|Sunday, February 26, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची घोषणा करा



स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची घोषणा करा 

KPN photo

प्रतिनिधी/ बेळगाव

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर येऊन दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या काळात विकासाच्या नावाने केवळ घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात सरकारला उत्तर कर्नाटकाची काळजीच उरली नाही. त्यामुळेच सत्ताधारी पक्षातील आमदार स्वतंत्र राज्याची मागणी करू लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची घोषणा करावी, अशी मागणी माजी मंत्री उमेश कत्ती यांनी केली आहे.

शुक्रवारी सकाळी शिवबसवनगर येथील आपल्या निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना कितीही विरोध झाला तरी उत्तर कर्नाटकाच्या मागणीवर आपण ठाम आहोत, असे कत्ती यांनी सांगितले. काँग्रेसचे आमदार ए. एस. पाटील-नडहळ्ळी यांनी उघडपणे स्वतंत्र राज्याची मागणी केली आहे. बसवराज रायरेड्डी, मालिकय्या गुत्तेदार आदी आमदारांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेसने पाटील-नडहळ्ळी यांना नोटीस दिली आहे. जे विकासाची मागणी करू लागले आहेत त्यांना नोटीस देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक राज्याची मागणी सर्वप्रथम आपण केली. त्यानंतर काँग्रेसमध्येही तशी मागणी होऊ लागली आहे. वेळीच जागरुक होऊन सरकारने उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलावीत व विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून उत्तर कर्नाटक स्वतंत्र राज्याची घोषणा करावी. बेंगळूर शहराची तीन भागात विभागणी करून तीन स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करण्यात पुढाकार घेणाऱया काँग्रेसने स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकासाठी का पुढाकार घेऊ नये, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

लोकसंख्या तीन पट वाढली

बेंगळूर महानगरपालिकेची विभागणी विकासाच्यादृष्टीने करण्यात येत असल्याचे काँग्रेसजन सांगत आहेत. आम्ही विकासासाठीच स्वतंत्र राज्याची मागणी केली तर यात गैर काय आहे? बेंगळूरची विभागणी चालते तर अखंड कर्नाटकाची विभागणी का होऊ नये? माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनीही कर्नाटकाचे तीन भाग करण्याची मागणी केली आहे. कर्नाटकाची निर्मिती झाली त्यावेळी सव्वादोन कोटी लोकसंख्या होती. आता ती साडेसहा कोटी झाली आहे. अखंड कर्नाटकाचा विकास नको असेल तर सरकारने त्वरित राज्याचीही विभागणी करावी, अशी मागणी  त्यांनी केली.

बेळगाव येथे झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात डॉ. डी. एम. नजुंडप्पा अहवालावर चर्चा झाली. या अहवालाच्या शिफारशीनुसार विकासकामे राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. पण त्यांनी आपला शब्द पाळला नाही. अप्पर कृष्णा योजनेची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी 10 हजार कोटी खर्च करण्याची घोषणा झाली होती. गेल्या वर्षी 750 कोटीही खर्च करता आले नाहीत, असे सरकार हवेच कशाला? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित
केला.

उत्तर कर्नाटकात 6 तास थ्रीफेज व 18 तास सिंगल फेज वीज देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. जाहीर केल्याप्रमाणे उत्तर कर्नाटकात प्रत्यक्षात वीज मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. बेंगळूरसह दक्षिण कर्नाटकाला मात्र निरंतर वीज पुरवठा सुरू आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबद्दल अद्याप शेतकऱयांना भरपाई दिली नाही. हे सरकार अहिंदचे सरकार असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. अहिंद वर्गाच्या कल्याणासाठीही सरकारने काहीच केले नाही, असा आरोप कत्ती यांनी केला.

Related posts: