|Sunday, January 22, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » फळपीक योजनेत विमा कंपन्यांचे भले



फळपीक योजनेत विमा कंपन्यांचे भले 

Mango, Kaju

प्रतिनिधी

सिंधुदुर्गनगरी

फळपीक विमा योजना शेतकरी-बागायतदारांसाठी नाही, तर विमा कंपनीचे पोट भरण्यासाठी राबविली जात असल्याचा आरोप कृषी समिती सभापती तथा उपाध्यक्ष रणजीत देसाई यांनी कृषी समितीच्या सभेत केला. सदोष पद्धतीने राबविल्या जाणाऱया फळपीक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करून निकष न बदलल्यास शेतकऱयांनी ही योजनाच स्वीकारू नये, अशी भूमिका घेण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.

जि. प. च्या कृषी समितीची सभा सभापती तथा उपाध्यक्ष रणजीत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. यावेळी सदस्य मधुसूदन बांदिवडेकर, दिलीप रावराणे, प्रमोद सावंत, रेश्मा जोशी, सोनाली घाडीगावकर, योगिता परब, समिती सचिव तथा कृषी अधिकारी सिद्धराम म्हेत्रे व अधिकारी उपस्थित होते.

             हप्ता जादा, फायदा मात्र कमी!

फळपीक विमा योजना चुकीच्या पद्धतीने राबविली जात आहे. हवामान केंद्रेही योग्य बसविलेली नसून दहा केंद्रांचा अहवालच घेतलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱयांना ही योजना बाधक ठरत आहे. या योजनेचे निकषही योग्य नाहीत. फळपीक विमा योजनेचा लाभ घेणाऱया शेतकऱयांना विम्यापोटी हेक्टरी 4 हजार 876 रुपये भरावे लागतात. शासन आपला 50 टक्के हिस्सा 4 हजार 876 रुपये भरते. त्यामुळे विमा कंपनीकडे विम्यापोटी एक हेक्टरसाठी 9 हजार 752 रुपये भरावे लागतात. परंतु विमा कंपनी विम्यापोटीची रक्कम दहापटीने देण्याऐवजी हेक्टरी आठ हजार देते. त्यामुळे विमा हप्त्याची रक्कम जास्त, पण मिळणारी रक्कम कमी आहे. याचाच अर्थ फळपीक विमा योजना शेतकरी-बागायतदारांसाठी नाही, तर विमा कंपनीचे पोट भरण्यासाठी आहे, असा आरोप उपाध्यक्ष देसाई यांनी केला. शेतकऱयांना खऱयाअर्थाने विमा मिळायला हवा असेल तर या योजनेचे निकष बदला. अन्यथा या योजनेत कुणीही शेतकऱयाने भाग घेऊ नये, असे आवाहन करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.

               वेगवेगळे निकष का?

अवकाळी पावसामुळे हानी झालेल्या आंबा व काजू पिकाच्या हानीपोटी शासनाकडून 37 कोटी रुपये आले. परंतु आतापर्यंत फक्त नऊ कोटी रुपयांचेच वितरण झाले आहे. त्यामुळे ही रक्कम वितरणाची जबाबदारी महसूलऐवजी कृषी खात्याकडेच देण्यात यावी, असा ठराव करण्यात आला. तसेच रक्कम वितरित करतांना सातबारावरील सर्व सहहिस्सेदारांची संमती घ्यावी लागते. परंतु फळपीक विमा योजनेला संमती घ्यावी लागत नाही. मग या दोन योजनांना वेगवेगळे निकष का, असा सवालही सभापतींनी उपस्थित केला. तसेच योजनांचे निकष बदलण्यासाठी शासनाला अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले.

परतीच्या वादळी पावसामुळे जिल्हय़ात भातशेतीची मोठी हानी झाली आहे. त्यामुळे नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ सुरू करा. त्यासाठी आदेशाची वाट बघत बसू नका. भात नुकसानीचा तात्काळ अहवालही शासनाला पाठविण्याचे आदेश उपाध्यक्ष देसाई यांनी दिले.

                  ते पंप तपासून द्या!

सावंतवाडी तालुक्याच्या कृषी खात्याच्या गोदामात 47 विद्युप पंप गेली दोन वर्षे पडून आहेत, याकडे सावंतवाडीचे सभापती प्रमोद सावंत यांनी लक्ष वेधले असता लाभार्थ्यांना विद्युत पंप द्यायचे झाल्यास तज्ञांकडून प्रथम तपासून घ्यावेत. सुस्थितीत असतील तरच ते द्यावेत, अशा सूचना उपाध्यक्षांनी कृषी अधिकाऱयांना दिल्या.

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधलेले बंधारे कोरडेच असल्याचा पुनरुच्चार उपाध्यक्षांनी केला. तर कृषी समितीचा दापोली कृषी विद्यापीठात अभ्यासदौरा काढण्याचेही ठरविण्यात आले.

Related posts: