|Monday, March 27, 2017
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » प्रशांत भूषण-राहुल गांधींना दणका



प्रशांत भूषण-राहुल गांधींना दणका 

download

डायरीतील पाने पुरावा नव्हेत : लाचप्रकरणी मोदींच्या चौकशीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

सहारा आणि बिर्ला उद्योग समूहांकडून नरेंद्र मोदीनी कोटय़वधी रुपयांची लाच घेतली आहे, या राहुल गांधी यांच्या आरोपातील हवा सर्वोच्च न्यायालयानेच काढून घेतली आहे. परिणामी, ‘मी बोललो, तर भूकंप घडेल’ ही त्यांची भाषा आता पोकळ ठरली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे निरुपयोगी असून ती पुरावा म्हणून मानण्याजोगी नाहीत, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधात ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सादर पेलेली याचिका फेटाळली आहे.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सहारा आणि बिर्ला उद्योगसमूहांकडून 52 कोटी रुपयांची लाच घेतली आहे. नंतर ते पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी या समूहांच्या हिताचे निर्णय घेऊन आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. सीबीआयकडे या प्रकरणांचे पुरावे आहेत. त्यामुळे या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी दलाकडून चौकशी झाली पाहिजे, अशा अनेक मागण्या राहुल गांधी यांनी काही आठवडय़ांपूर्वी गुजरातमधील मेहसाणा जिल्हय़ातील जाहीर सभेत केल्या होत्या. आपल्याकडे मोदींविरोधात पुरावे आहेत. मोदींना याची कल्पना असल्याने ते आपल्याला घाबरतात. म्हणून आपल्याला लोकसभेत बोलू दिले जात नाही, अशीही सनसनाटी भाषा राहुल गांधी यांनी केली होती.

गांधी यांनी हे आरोप ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेच्या आधारावर केले होते. ही याचिका भूषण यांच्या ‘कॉमन कॉज’ या बिगर सरकारी संस्थेने सादर केली होती. भूषण यांनी काही कागदपत्रेही आपल्या याचिकेसोबत पुरावा म्हणून जोडली होती. 2014 मध्ये सीबीआयने सहारा समूहाच्या कार्यालयांवर छापे घातले होते. त्यावेळी एक डायरी हाती लागली होती. त्या डायरीत अनेक राजकीय नेत्यांना कोटय़वधी रुपयांची रकमा लाच म्हणून दिल्याचा उल्लेख आहे, असा भूषण यांचा आरोप होता. त्यांनी डायरीच्या पानांच्या प्रती पुरावे म्हणून दिल्या होत्या.

हा पुरावा नव्हेच

तथापि, डायरीची पाने हा अधिकृत पुरावा होऊ शकत नाही. अशी पाने कोणालाही अडकविण्यासाठी तयार केली जाऊ शकतात. परिणामी, हा ठोस पुरावा नाही. तसेच केवळ एवढय़ा आधारावर पंतप्रधानांच्या विरोधात चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. या पानांची सत्यता सिद्ध करणारा कोणताही इतर विश्वासार्ह पुरावा नाही. अशा स्थितीत ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असा निकाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

आरोपांमधील पोकळपणा सिद्ध

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राहुल गांधींचे आरोपही बिनबुडाचे असल्याचे सिद्ध होत आहे. गांधी यांनी या डायरीच्या पानांच्या प्रती जाहीर सभेत फडकावून आपल्याकडे मोदींविरोधात पुरावे असल्याची ग्वाही दिली होती. पण आता हा सर्व प्रकारच केवळ राजकीय स्टंट होता, हे दिसून येत आहे.

काँगेसचीही गोची

मेहसाणा येथील सभेत राहुल गांधी बोलले ती केवळ सुरवात होती. भविष्यकाळात आणखी जोरदार भूकंप घडविले जातील, अशी दर्पोक्ती काँगेस पक्षाने राहुल गांधींच्या समर्थनार्थ केली होती. पण आता त्यांच्या मूळ आरोपातच दम नसल्याचे प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयातच स्पष्ट झाल्याने काँगेस पक्षाचीही कोंडी झाली आहे. राहुल गांधी भूषण यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणताही नवा पुरावा सादर करण्यात आतापर्यंत अपयशी ठरले आहेत.

हा निकाल जनहितविरोधी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल जनहितविरोधी आहे, अशी टीका प्रशांत भूषण यांनी केली आहे. या निकालामुळे उच्च पदस्थांकडून होणाऱया भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करण्याची संधी हिरावून घेतली गेली आहे, असेही म्हणणे त्यांनी मांडले.

न्यायालय म्हणते…

ड डायरीची पाने ही बिनबुडाची आणि अविश्वासार्ह कागदपत्रे आहेत

ड त्यांचा अधिकृत आणि ठोस पुरावा म्हणून स्वीकार करता येत नाही

ड राजकीय वा गैरउद्दिष्टय़े साध्य करण्यासाठी तो केलेला असू शकतो

ड या पानांमधील मजकूर सिद्ध करणारा अन्य विश्वासार्ह पुरावा नाही

ड अशा पोकळ आधारावर पंतप्रधानांविरोधात चौकशी आदेश देणे अशक्य

प्रकरणाचा घटनाक्रम…

ड 15 नोव्हेंबर 2016 : कॉमन कॉज या संस्थेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल, एसआयटीद्वारे चौकशीची मागणी

ड 22 नोव्हेंबर 2016 : सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिकेवर सुनावणी करण्यास मान्यता. सुनावणीचा दिनांक 25 नोव्हेंबर 2016

ड 25 नोव्हेंबर 2016 : सुनावणीस प्रारंभ, न्यायालयाकडून अधिक भक्कम आणि विश्वासार्ह पुराव्यांची मागणी, सुनावणी पुढे

ड 16 डिसेंबर 2017 : खंडपीठातील न्या. खेहर यांना बदलण्याची संस्थेची मागणी अवास्तव-अस्वीकारार्ह असल्याची टिप्पणी

ड 5 जानेवारी 2017 : संस्थेकडून नव्या प्रतिज्ञापत्रात एसआयटी स्थापन करून सीबीआय धाडींच्या चौकशीची मागणी

ड 11 जानेवारी 2017 : न्यायालयाने एसआयटी मागणी, याचिका फेटाळली, सुटे कागद, ईमेल प्रिंटआऊटस् हा पुरावा नाही

Related posts: