|Wednesday, March 29, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » शिक्षण क्षेत्रातील मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी तीव्र आंदोलनाचा निर्णय



शिक्षण क्षेत्रातील मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी तीव्र आंदोलनाचा निर्णय 

DSC_5885 N

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेल्या समस्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आणि आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यासाठी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे पदाधिकारी आणि राज्य संस्थाचालक यांची संयुक्त बैठक मंगळवारी घेण्यात आली. या बैठकीत विविध पातळयांवर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आंदोलनाचे टप्पेही ठरवण्यात आले. त्यानुसार 19 जानेवारीरोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करण्यात येणार असून या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास, एकूण कामकाजात असहकार्याची भूमिका घेऊ, असाही इशारा देण्यात आला. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ डी.बी.पाटील होते.

शिवाजी पार्क येथील मुख्याध्यापक संघाच्या विद्याभवन येथे मंगळवारी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष व्ही.जी.पवार, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे अध्यक्ष विजय गायकवाड, महामंडळाचे माजी अध्यक्ष सुभाष माने, शैक्षणिक व्यासपीठाचे सभाध्यक्ष एस.डी.लाड, कॉम्रेड अतुल दिघे, संस्था संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष थोरात, शिक्षक नेते प्रभाकर आरडे, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेल्या विविध समस्यांबद्ल चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत बी.जी.बोराडे, के.बी.पोवार, व्ही.जी.काटे, बी.एस.पाटील, डी.एस.भोगरे यांनी सहभाग घेतला. यावेळी झालेल्या चर्चेत राज्य शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी संघटनेने 18 ते 20 जानेवारीरोजी पुकारलेल्या बंदला राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळ व राज्य संस्था चालकांनी पाठिंबा व्यक्त केला. 19 जानेवारीरोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर सेवक संघटनांचे पदाधिकारी यांचे धरणे आंदोलन करून मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्याचे ठरवण्यात आले. तसेच राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱयांची बैठक घेवून मार्चमध्ये होणाऱया उन्हाळी अधिवेशन काळात मुंबईत बेमुदत उपोषण करण्याचेही निश्चित करण्यात आले. स्वागत मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष व्ही.जी.पोवार यांनी तर प्रास्ताविक सेक्रेटरी आर.वाय.पाटील यांनी केले. आभार महामंडळाचे सेक्रेटरी आदिनाथ थोरात यांनी मानले.

आंदोलकांच्या मागण्या अशा….

शैक्षणिक वर्ष 2013-2014 व 2016 ते 2017 पर्यंतच्या संच मान्यता दुरूस्त करून मिळाव्यात. 2 मे 2012 च्या आदेशाने शिक्षक भरतीवर घातलेली बंदी त्वरित उठवण्यात यावी. माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचा कार्यभार एकत्रित धरून संच मान्यता मिळावी. शासनाने सेल्फी काढणे हा आदेश त्वरित मागे घ्यावा. अतिरिक्त समायोजन ही प्रक्रिया संच मान्यता त्रुटी दुरूस्ती नंतर करावी. शिक्षकेत्तर सेवक आकृतीबंध समिती अहवाल त्वरित मिळावा. विनाअनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदान मिळण्यासाठी जाचक अटी रद् करून अनुदान मिळावे. कला, क्रीडा शिक्षकांची पूर्णवेळ नियुक्ती करून 7 नोव्हेंबररोजीचा अतिथी निदेशक  नियुक्तीचा शासन निर्णय रद् करावा. अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्वीप्रमाणे वेतन चालू ठेवावे.

बहुतांशी शाळांत पायाभूत सुविधांचा वानवा : सेल्फीला विरोध

  विद्यार्थ्यांची शाळेतील हजेरीसाठी शिक्षकांसमवेत सेल्फी काढण्याच्या निर्णयावर उपस्थित शिक्षणतज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली. बहुतांशी शाळांमध्ये (प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील) पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. बऱयाच शाळांत लाईटची व्यवस्था नाही. वेतनेत्तर अनुदान मिळालेले नाही. इंटरनेट कनेक्शन नाहीत. संगणकांचा अभाव आहे. हेच चित्र शहरातील काही शाळांमध्ये दिसून येते. अशा परिस्थितीत सेल्फी कसे काढायचे. आणि हजारो किंवा लाखो विद्यार्थ्यांचे फोटो कोण बघणार किंवा त्याची नेंद कोण घेणार, असे प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले.

  सेल्फीला पालक व मुलींचा विरोध

  सेल्फी काढल्यानंतर निर्माण होणाऱया दुष्पपरिणामाची चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. सेल्फी काढल्यानंतर एखाद्या मुलगीचा फोटो व्हायरल झाल्यास, आणि त्यामुळे भविष्यात काही प्रश्न निर्माण झाले तर त्याला कोण जबाबदार, असा प्रश्न उपस्थित करत या सेल्फीला पालक व मुलींचा विरोध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

 

Related posts: