|Monday, March 27, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » काळा पैसा एका झटक्यात परत आणणे अशक्य



काळा पैसा एका झटक्यात परत आणणे अशक्य 

Profesor Arun Kumar

प्रतिनिधी/ पणजी

“काळा पैसा रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या नोटाबंदीमुळे देशातील व देशाबाहेरील काळ्या पैशांपैकी केवळ 10 टक्केच काळा पैसा परत मिळविणे शक्य झालेले आहे. त्याचप्रमाणे नोटाबंदीमुळे बँकीग व्यवस्था तसेच सर्व घटक व एकूण अर्थव्यवस्थेवर ताण आलेला आहे. त्यामुळे नोटाबंदीसारख्या उपाययोजनांमुळे देशातील व देशाबाहेरील सर्व काळा पैसा एका झटक्यात भारतात परत आणणे शक्य नाही, तर त्यासाठी आणखीन काही प्रभावी उपाययोजना एका मोठय़ा कालखंडापर्यंत निरंतर व नियमितपणे सुरू राहिल्या पाहिजेत’’ असे प्रतिपादन नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक अरूण कुमार यांनी येथे बोलताना केले.

येथील पियेदाद सभागृहात काल 20 रोजी सकाळी 10 ते 12.30 या वेळेत झालेल्या व्याख्यानामध्ये ‘काळी अर्थव्यवस्था आणि नोटाबंदी’ या देशात गेले काही महिने गाजणाऱया विषयावर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्ली या सध्या देशद्रोही वक्तव्यांमुळे गेली दोन वर्षे वादग्रस्त बनलेल्या शिक्षणसंस्थेमधील अर्थशास्त्रीय अभ्यास व नियोजन या विभागाचे प्राध्यापक डॉ. अरूण कुमार यांनी गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्र सरकारतर्फे अंमलात आणलेली नोटाबंदी, काळी अर्थव्यवस्था, सर्वच क्षेत्रांवर झालेला परिणाम, काळा पैसा आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासकीय, राजकीय व सामाजिक स्तरावरील उपाययोजना, काळी अर्थव्यवस्था चालविणारी समांतर अर्थव्यवस्था व ती सांभाळणारे प्रशासकीय घटक व गुन्हेगारी व राजकीय विश्वातील घटकांचे साटेलोटे याविषयी माहिती दिली.

नोटाबंदीमुळे काळ्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम नाही

नोटाबंदीमुळे सरकारला व प्रशासकीय प्रणालीला एकूण काळ्या पैशांपैकी केवळ 10 टक्केच काळा पैसा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत घेता येणार आहे. काळा पैसा सर्वसामान्य कुटुंबांच्या घरांमध्येही पोहोचलेला आहे व तो कसा पोहोचला याची कारणे शोधून काढावी लागतील. सध्या अर्थव्यवस्थेत 400 कोटी रूपयांच्या घरात बनावट नोटा असल्याचे प्रा. कुमार म्हणाले. दहशतवादी कारवायांसाठी जाणारा काळा पैसा रोखणे हेसुध्दा करण्यात आलेल्या योजनांमागचे एक ध्येय होते. पण नोटाबंदी व इतर उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेच्या समांतर चालणाऱया काळ्या अर्थव्यवस्थेवर मात्र काहीही परिणाम झालेला नाही, असे प्रा. अरूण कुमार म्हणाले. त्यामुळे नवे नियम तयार करून काळा पैशांचे रूपांतर नव्या चलनात करणे आवश्यक आहे. गरीब लोकांची बँक खाती वापरूनही काळा पैसा खात्यात उतरवून त्याचे रूपांतर धवल धनामध्ये करण्यासारखे गैरप्रकारही होऊ शकतात. 

आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम

नोटाबंदीच्या देशातील अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांविषयी चर्चा करताना प्रा. कुमार म्हणाले की एका झटक्यात काळा पैसा नष्ट करणे किंवा नोटाबंदी करणे शक्य नाही. त्याची किंमत अर्थव्यवस्थेला चुकवावी लागली. नव्या नोटांचाही काळा पैसा व नवी काळी अर्थव्यवस्था नोटाबंदीमुळे निर्माण झाली. नोटांची विश्वासार्हता कमी झाली.  अर्थव्यवस्थेतील असंघटीत क्षेत्र हा देशातील 94 टक्के रोजगार निर्माण करणारा तर 45 टक्के उत्पन्न देणारा भाग असल्याने यामधील लघु उद्योग व इतर उद्योगांना नोटाबंदीमुळे प्रचंड फटका बसला. कृषीक्षेत्रावरही त्याचा बराच परिणाम झाला तसेच शेतकऱयांनाही रोख व्यवहार नसल्यामुळे बरेच नुकसान सहन करावे लागले.  बँकींग क्षेत्रावरही त्याचा बराच परिणाम झालेला पहायला मिळाला. ठेवींची संख्या वाढली पण खर्च वर गेले तरीही कर्जांचे प्रमाण छोटेच राहीले. एटीएमच्या वापरामुळे खर्चाचे प्रमाणही वाढले. ऱोणाऱया लाभांमध्येही घट झाली. सरकारी वित्तव्यवस्थेवरही नोटाबंदीच्या प्रक्रियेचा परिणाम झालेला पहायला मिळाला. नोटाबंदीचे परिणाम येत्या वर्षभराच्या काळापर्यंत तीव्रतेने जाणविणार असल्याचे प्रा.कुमार म्हणाले. 

‘पॅश-लेस’पेक्षा ‘लेस-पॅश’ अर्थव्यवस्था कधीही चांगली

पूर्णपणे ‘पॅश-लेस’ अर्थव्यवस्था भारतात निर्माण करण्यासाठी अजून बरीच वर्षे जातील. थ्यामुळे पॅशलेसपेक्षा ‘लेस-पॅश’ म्हणजेच चलननोटा कमी प्रमाणात वापरून अर्थव्यवस्था चालविण्याचा पर्याय देशासाठी कधीही फायदेशीर ठरू शकतो, असे कुमार म्हणाले. इंटरनेट बँकीगचा पर्याय हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हॅकर्स व त्यांच्याकडून केलेल्या हँकींगचा वापर करून काही देशांमधील बँकीगप्रणाली तसेच सरकारी स्थळांवर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रकार बघता, धोकादायक असल्याचे म्हणावेसे वाटते. झ्यूलियन असांज, एडवर्ड स्नोडेन व बांगलादेशमधील केंद्रीय बँकेची प्रणाली हॅक करून 75 लाख डालर्स लुटण्याचे प्रकरण बघता सध्यातरी ऑनलाईन बँकींग व पॅशलेस अर्थव्यवस्था या पर्यायांचा विचारच न करणे योग्य असे प्रा. कुमार म्हणाले. काळी अर्थव्यवस्था आटोक्यात आणणे आवश्क असून त्याशिवाय अर्थसंकल्प तयार करणे सुसह्य होणार नाही. काळ्या अर्थव्यवस्थेमुळे सरकारी धोरणे अयशस्वी होत असतात. देशातील शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांमधील परिस्थिती आज काळ्या अर्थव्यवस्थेमुळेच वाईट आहे, असे कुमार म्हणाले. माहिती हक्क अधिकार प्रणाली, लोकपाल, बँकींग व्यवहार पारदर्शकता इत्यादी मुद्दयांवर सशक्त भूमिका घेतल्यास काळा पैसा व समांतर अशी काळी अर्थव्यवस्था रोखण्यात हातभार लागू शकतो असे प्रा. अरूण कुमार यांनी नमूद केले. कलानंद मणी यांनी प्रा. अरूण कुमार यांची ओळख करून दिली तर फादर सावियो डायस यांनी आभारप्रदर्शन केले.   

Related posts: