|Thursday, April 26, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » 2016 : राजकीय सापशिडीचा खेळ

2016 : राजकीय सापशिडीचा खेळ 

लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांताकुमार, भुवनचंद्र खंडूरी यांना ‘मार्गदर्शक मंडळा’च्या गोंडस नावाखाली वृद्धाश्रमातच टाकले गेले आहे. प. बंगालमधील ममतांच्या देदीप्यमान विजयाने डाव्या पक्षांना अस्तित्वाचाच प्रश्न भेडसावतो आहे. केरळमध्ये डाव्या आघाडीने सत्ता जरुर हस्तगत केली असली तरी कम्युनिस्टांवर मरणाचीच सावली पडली आहे अशी भीती वाटत आहे.

गेल्या वर्षभरात देशाच्या राजकीय सारिपाटावर कोण जिंकले? कोण हरले? कोण लुप्त झाले? कोण अचानक उगवले? सापशिडीच्या या खेळात कोण शिडीवरून वरत चढले तर कोण सापाच्या तोंडात गेले? घसरले? कोणता मुद्दा प्रभावी राहिला तर कोण नेता चिकट ठरला? असे भाराभर प्रश्न नवीन वर्षाच्या सुरुवातीस उपस्थित होणार हे साहजिकच आहे. मागे वळून पाहताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा नोटाबंदीचा निर्णय सर्वात चर्चित राहिला हे निःसंशय. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात बँकांपुढे लोकांना तासन्तास ताटकळत उभे ठेवण्याचा ‘पराक्रम’ मोदींनी केला आणि सामान्य माणसाच्या जीवनात ‘अच्छे दिन’ आणले ही विरोधी पक्षांची तक्रार फारशी चुकीची नाही. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार हे देशाच्या व्यवस्थेला लागलेले रोग नोटबंदीच्या जमालगोटय़ाने नामशेष झाले असे पंतप्रधानांचे म्हणणे असले तरी सध्यातरी तो एक दावाच आहे. चालू वर्षात या निर्णयाचे फायदे तोटे प्रकर्षाने ध्यानात येणार आहेत. सध्या सरकारने कितीही टिमक्मया मारणे चालवले असलेतरी त्यामध्ये सत्याचा किती भाग आहे याची भल्याभल्यांना शंका आहे. येत्या आठवडय़ात उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंडमधील निवडणुका जाहीर होण्याची शक्मयता आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जनता काय कौल देणार यावर नोटाबंदी किती यशस्वी हे एकप्रकारे ठरवता येऊ शकेल. नोटाबंदीमुळे भाजपचे पानिपत होणार असे मानणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. उत्तर प्रदेशमधील वातावरण ढवळण्यासाठी भाजप पद्धतशीरपणे कामाला लागले आहे. नोटाबंदीचा फटका सामान्य माणसाला बसला असला तरी मोदींनी हा कडक उपाय देशाच्या भल्यासाठीच अमलात आणला आहे. असा त्यातील बऱयाच जणाचा समज झाला आहे. अशी भीती काही विरोधी नेतेच व्यक्त करत आहेत. समाजवादी पक्षात तुंबळ गृहयुद्ध सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या गटाबरोबर राहुल गांधी निवडणूक समझोता करून भाजपपुढे आव्हान उभे करू शकतात अशी चिन्हे दिसत आहेत. समाजवादी काँग्रेस गठबंधनाच्या शक्मयतेमुळे बसपच्या मायावतींचे धाबे दणाणले आहे. अशी युती म्हणजे बसपची मृत्यूघंटा ठरू शकते असे दावे काँग्रेसमध्ये सुरू झाले आहेत. मायावतीपुढील आव्हाने उत्तर प्रदेशात वाढत असताना राष्ट्रीय स्तरावर भाजपपुढे आव्हान उभे करण्याचे काम ममता बॅनर्जी आणि राहुल गांधी यांनी सुरू केले आहे. नोटाबंदीच्या प्रश्नावर मोदींची साथ देऊन आपण पुढे मागे सत्ताधारी रालोआबरोबर देखील जाऊ शकतो असा संकेत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी दिला आहे. बिहारच्या राजकारणात लालू यादवांनी सबुरीने घ्यावे यासाठी देखील त्यांनी हा डाव खेळला असण्याची शक्मयता आहे. एक मात्र नक्की की नितीशकुमारांनी विरोधी पक्षांची एकता कमजोर केली. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक नेहमीच कुंपणावर बसण्याचे काम करत आले आहेत तर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी नेहमीच कावेबाजीचे राजकारण केले आहे.

rahul-gandhi6

मोदींविरुद्ध व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची जी मोहीम राहुल गांधींनी सुरू केली आहे त्यामुळे भाजपगोटात चिंता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालय येत्या 11 जानेवारीला याची सुनावणी करणार आहे. हे लक्षणीय आहे. विरोधी पक्षांच्या  भात्यात अजून बाण आहेत आणि पंतप्रधानांची  विश्वार्हता उद्ध्वस्त करण्यासाठी ते वापरण्यात येतील असे संकेत मिळत आहेत. सरकार आणि विरोधी पक्षातील संघर्ष नवीन वर्षात चिघळणार हे सांगायला कोण्या कुडमुडय़ा ज्योतिषाची गरज नाही. विरोधी पक्षांना दूषणे लावण्याचा एककलमी कार्यक्रम पंतप्रधान अमलात आणत असताना ते गप्प बसतील अशी आशा करणे चुकीचे आहे. नोटा बंदीचा निर्णय ज्याप्रकारे घेतला गेला. त्याने केवळ अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचाच नव्हे तर पूर्ण कॅबिनेटचाच कचरा मोदींनी केलेला आहे असे आरोप तद्दन खोटे नाहीत.

गेल्या वर्षात प्रकाश जावडेकर यांना बढती देऊन कॅबिनेट मंत्री करून स्मृती इराणींच्या जागी मानव संसाधन मंत्रालयात बसवण्यात आल्याने भाजप व संघ परिवारातील बऱयाच जणांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. स्मृती इराणी यांनी आपल्या फिल्मी स्टाईलने केवळ विरोधी पक्षात नव्हेतर भाजपमध्ये सुद्धा शत्रू निर्माण केले होते. जयललितांच्या निधनाने आणि करुणानिधी यांच्या वृद्धत्वामुळे तामिळनाडूतील राजकारण बदलणार आहे. शशिकला नटराजन यांना अण्णा द्रमुकचे सरचिटणीसपद मिळाले असले व ओ.पी. पनीरसेल्वम हे मुख्यमंत्री राहिले असले तरी सत्ताधारी पक्षात येत्या वर्षातच कुरबुरीला सुरुवात होईल. तामिळनाडूप्रमाणेच उत्तरेत उत्तर प्रदेशातील राजकारण बदलत आहे. अखिलेश यादव यांच्या बंडाने समाजवादी पक्षात फूट अटळ दिसत आहे. राष्ट्रीय पक्षांचे महत्त्व हळूहळू तामिळनाडू व उत्तर प्रदेशमध्ये वाढणार आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हे भाजपमधील ‘उभरते सितारे’ आहेत. फडणवीस यांनी ज्याप्रकारे पक्षातील आणि पक्षाबाहेरील आपल्या विरोधकांना निष्प्रभ केले आहे त्याने दिल्लीत त्यांचे प्रशंसक वाढलेले आहेत. नोटाबंदीच्या मुद्यावर ममता बॅनर्जी यांनी जी कडवट विरोधकाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात त्यांची महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे, असे मानले जाते. राहुल गांधी यांना पुढे आणण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी वेळोवेळी आजाराचे ढोंग केलेले असले तरी काँग्रेस उपाध्यक्षांच्या नेतृत्वाविषयी पक्षातील ज्ये÷ांमध्ये अजूनही आत्मविश्वासाचे वातावरण नाही. राहुल यांनी युपीए काळात घटकपक्षांशी फटकून राहिल्याने त्यांचे आता अलगद पाय ओढले जातील अशी भारिते ऐकायला मिळत आहेत. नेता म्हणून राहुल यांच्यामध्ये गेल्या वर्षभरात बरीच सुधारणा झाली आहे असे त्यांचे शत्रूदेखील मान्य करत आहेत. नोटाबंदीच्या मुद्याने पंतप्रधानांचा किती फायदा झाला हे काळच दाखवेल पण त्याने राहुलना नेता जरूर बनवले आहे असे एका भाजप हितचिंतकाचे उद्गार बोलके आहेत. उत्तर प्रदेशात मोदींनी विजयश्री खेचून आणली तर ते मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानमधील मुख्यमंत्र्यांना बदलण्याचे काम सुरू करतील असे मानले जाते. अमित शहा यांचे विश्वासू कैलास विजयवर्गीय यांना मध्यप्रदेशात जबाबदारी मिळू शकते. हिमाचल प्रदेशात क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचे अध्यक्ष अुनराग ठाकुर या युवानेत्याला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केले जाऊ शकते. महाराष्ट्रातील पूनम महाजन यांच्यावर युवा भाजपची जबाबदारी देऊन नवीन नेतृत्वाला पुढे आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

या उलट राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत लालकृष्ण अडवाणी या आपल्या गुरुची मोदी जरादेखील दखल घेणार नाहीत. मुरली मनोहर जोशी, शांताकुमार, भुवनचंद्र खंडूरी यांना ‘मार्गदर्शक मंडळा’च्या गोंडस नावाखाली वृद्धाश्रमातच टाकले गेले आहे. पश्चिम बंगालमधील ममतांच्या देदीप्यमान विजयाने डाव्या पक्षांना अस्तित्वाचाच प्रश्न भेडसावतो आहे. केरळमध्ये डाव्या आघाडीने सत्ता जरुर हस्तगत केली असली तरी कम्युनिस्टांवर मरणाचीच सावली पडली आहे अशी भीती वाटत आहे. राजकीय सापशिडीच्या या खेळात डाव्यांना कधीतरी शिडी लाभणार का? वा ते सापाच्या तोंडात जाऊन अजून घसरणार हे येता काळ दाखवेल.

Related posts: