|Tuesday, November 20, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » नवे वर्ष, नवी आव्हाने

नवे वर्ष, नवी आव्हाने 

सरत्या वर्षातील यशापयशाची शिदोरी पाठीशी घेऊन भारतीय संघसहकारी नव्या वर्षात आपल्या वाटचालीला प्रारंभ करतील, त्यावेळी निश्चितच ते आणखी प्रगल्भ झालेले असणार आहेत. शिवाय, अनुभवसंपन्नही असणार आहेत. खेळाच्या भाषेत कोणत्याही खेळाडूसाठी ‘मॅच प्रॅक्टिस’ अतिशय आवश्यक असते आणि ते केवळ प्रत्यक्ष लढतीत खेळण्याच्या अनुभवानेच शक्य होते. त्या निकषावर सध्याचा भारतीय क्रिकेट संघ बराच प्रगल्भ आहे, असे मानण्यास तूर्तास तरी हरकत नसावी. तसे पाहता, मुळात 2016 चे वर्ष आपल्या संघासाठी संक्रमणातून मार्गोत्क्रमण करत जाणारे होते. एकीकडे, मैदानातील विचार करता महेंद्रसिंग धोनीसारखा दिग्गज नेता कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या पडद्याआड पोहोचला होता तर दुसरीकडे, मैदानाबाहेर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्या. लोढा समितीच्या शिफारशीमुळे अवघी बीसीसीआयच जात्यात येत राहिली होती. सर्वप्रथम, मैदानावरील स्थितीचा विचार करता, विराट कोहलीसारख्या युवा, खंबीर मनोवृत्तीसाठी ओळखल्या जाणाऱया ताज्या दमाच्या शिलेदाराकडे नेतृत्वाची सूत्रे सोपवली गेली होती. त्यावेळी त्याचा भडकू स्वभाव आड तर येणार नाही ना, अशी साशंकता प्रशासकांच्या मनातही जरुर होती. पण, ती हूरहूर स्वतः विराटनेच मिटवून टाकली. एकीकडे, त्याने संयम तर आत्मसात केलाच. पण, दुसरीकडे, प्रतिस्पर्ध्यांना चुका करणे भाग पाडत त्याचा लाभ घेण्यावर विशेष हुकूमत प्राप्त केली. रविचंद्रन अश्विननेदेखील सरत्या वर्षात बरेच यश प्राप्त केले. अर्थात, हे सर्व यश मायभूमीतील असल्याने यापुढे त्याची खरी परीक्षा होईल ती विदेशातच. भारतातील यश ‘फ्ल्यूक’ नव्हते, हे तेथे अश्विनला प्रामुख्याने सिद्ध करावे लागेल आणि यासाठी सर्वात महत्त्वाचे व्यासपीठ असेल ते म्हणजे इंग्लिश भूमीत जूनमध्ये होणाऱया आयसीसी चॅम्पियन्स चषक क्रिकेट स्पर्धेचे. एक बाब प्रामुख्याने नमूद करावी लागेल, ती म्हणजे आपण या स्पर्धेतील विद्यमान विजेते आहोत. यापूर्वी, 2013 मध्ये इंग्लिश भूमीतच ही शेवटची स्पर्धा झाली, त्यावेळी अंतिम फेरीत 5 धावांनी निसटता विजय संपादन करत आपण जेतेपदावर शिक्कामोर्तब केले होते. पावसामुळे फायनलला 50 षटकांच्या लढतीऐवजी टी-20 चे स्वरुप आले. 2002 मध्ये पावसामुळे सामना पूर्ण होऊ शकत नसल्याने भारत व श्रीलंका यांना संयुक्त जेतेपद बहाल केले गेले होते. त्यानंतर प्रवाहाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असताना आता आठव्या आवृत्तीच्या चॅम्पियन्स चषकाचे बिगूल यंदा जूनमध्ये वाजेल, त्यावेळी भारतीय संघाकडून विशेष अपेक्षा असणार आहेत. सरत्या वर्षात करुण नायर, जयंत यादवसारखे ताज्या दमाच्या काही स्टार खेळाडूंनी देखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या आगमनाची जोरदार वर्दी दिली आहे. एकीकडे, हा संघातील काही प्रस्थापित, पण, प्रदर्शनात सातत्य नसलेल्या खेळाडूंना धोक्याचा तर इशारा आहेच. पण, त्याही शिवाय, महत्त्वाचे म्हणजे निवडकर्त्यांसाठी बहुविध पर्याय उपलब्ध करून देणारा ठरला आहे. निवड समितीतील सदस्य खासगीत बोलताना हा ‘टफ जॉब’ असल्याचे कबूल करतात, त्यातच सर्व काही ओघाने येते. इथेच आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ येतो तो लोढा समितीने लादलेल्या शिफारशींचा. तसे पाहता, वर्षभर लोढा समितीच्या शिफारशी बीसीसीआयसाठी अक्षरशः मानगुटीवर बसणाऱया ठरल्या आहेत आणि बऱयाच अंशी या शिफारशी स्वीकारार्ह, स्वागतार्ह आहेत देखील. मुळात, बीसीसीआयला इतक्या दशकांच्या प्रवासात कोणी जाब विचारला नव्हता. त्यामुळे, ‘हम करेसो कायदा’ हे त्यांचे अलिखित ब्रीद झाले होते. पण, जनहित याचिकेचे निमित्त झाले आणि साऱया भारतीय क्रिकेटची दिशाच बदलून गेली आहे. याचेच एक उत्तम उदाहरण म्हणजे, इंग्लंडचा संघ प्रदीर्घ, पूर्ण मालिकेसाठी भारतात दाखल झाला, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनामुळे, बीसीसीआयवर इंग्लिश व्यवस्थापनाला त्यांचा खर्च स्वतः करण्याची विनंती जाहीरपणे करावी लागली. पुढे न्यायालयाने बंदी, खर्चावरील मर्यादा शिथिल जरुर केली. पण, तोवर त्यांना बीसीसीआयला जो संदेश द्यायचा होता, तो जगजाहीर झाला होता. याच, नरम-गरम वातावरणात गतवर्षाच्या मध्यात शशांक मनोहर यांनी बीसीसीआय अध्यक्षपद सोडत आयसीसीचा रस्ता धरला, तेच मंडळासाठी धक्का देणारे ठरले. अनुराग ठाकुर यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली, त्यावेळी त्यांच्याकडे प्रशासकीय अनुभव जरुर होता. पण, न्यायालय नियुक्त समितीसमोर युक्तिवाद करताना आवश्यक असणाऱया कुशल धोरणाचा त्यांच्याकडे अभाव होता. अर्थातच, यानंतर बीसीसीआयची चोहोबाजूंनी कोंडी होत जाणार, हे स्वाभाविकच होते. आता मंडळाचे सर्वात मोठे दुखणे म्हणजे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर आलेली संक्रांत. बीसीसीआयचा एकंदरीत प्रवास पाहता, त्यांना साम्राज्य, सत्तेची सवय. या साम्राज्याच्या बळावरच त्यांनी अगदी 12 ते 14 देशांपुरते मर्यादित असलेल्या जागतिक क्रिकेटवर अधिराज्य प्रस्थापित केले. आपण दाखवू ती पूर्व दिशा, हे समीकरण त्यांनी पैशाच्या श्रीमंतीवरच सर्वांकडून बिंबवून घेतले. एकवेळ अशीही आली, ज्यावेळी सारा आर्थिक लाभ प्रामुख्याने भारत-इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया या तीन मंडळांमध्येच प्रामुख्याने विभागला जाईल, असा महत्त्वपूर्ण पायंडा बिनदिक्कतपणे मंजूर करून घेतला. पण, इथेच कदाचित शंभर अपराध भरले असावेत. जनहित याचिकेच्या निमित्ताने वक्र नजर पडली आणि बीसीसीआयला जणू साखळदंडांसारखी बंधने हातात बांधून घ्यावी लागली. वास्तविक, क्रिकेट ‘स्वच्छ’ करण्याचा लोढा समितीचा उद्देश जरूर स्वागतार्ह आहे. पण, यामुळे भारतीय क्रिकेटसमोर नव्या वर्षात मैदानापेक्षाही मैदानाबाहेरच अधिक आव्हाने असतील, याचे हे संकेत आहेत.

 

Related posts: