|Sunday, April 21, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » कृष्णेचे पाणी, महाराष्ट्राला न्याय

कृष्णेचे पाणी, महाराष्ट्राला न्याय 

महाबळेश्वरात उगम पावून आंध्रात समुद्राला मिळणारी कृष्णा नदी ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र आणि तेलंगणा या 4 राज्यांना सुख-समृद्धी देत गेली अनेक वर्षे वाहते आहे. ‘संथ वाहते कृष्णामाई’ असे या नदीचे वर्णन केले जाते. या नदीकाठी जी वस्ती, शेती, परंपरा, कला विकसित झाल्या आहेत त्यांची एक ओळख निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राने कोयना येथे मोठे धरण बांधले. त्यामुळे महाराष्ट्राचा जो विकास झाला त्याला तोड नाही. त्यामुळे अनेक अर्थांनी कृष्णा ही महाराष्ट्राची भाग्यवाहिनी आहे. या नदीने महाराष्ट्राला शक्ती दिली, समृद्धी दिली, नेतृत्व दिले, परंपरा दिल्या. त्यामुळे या नदीचे आणि तेथील या साऱया गोष्टींचे महाराष्ट्राला नव्हे देशाला अप्रुप आहे. स्वातंत्र्यानंतर वेगवेगळी राज्ये स्थापन झाली. भाषावार प्रांतरचना झाली. जिल्हे स्थापन झाले आणि प्रशासनाच्या सोयीनुसार त्यात वेळोवेळी बदल झाले. पण, कृष्णामाई आहे तेथेच आहे आणि तीरावरच्या लोकांचेच नव्हे तर सर्वांचे कल्याण साधत ती वाहते आहे. कृष्णेचे पाणी कुणी किती वापरायचे यावरून महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र या तीन राज्यात काही करार झाले आहेत. त्या संदर्भात बच्छावत यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने निवाडाही दिला आहे आणि कोणत्या राज्यांनी किती पाणी वापरायचे या संदर्भात आदेशही दिले आहेत. तथापि, या आयोगाने महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला जे पाणी दिले त्याचा वापर सन दोन हजारपूर्वी झाला पाहिजे अन्यथा पाण्याचे फेरवाटप होणार अशी अट घातली होती. युतीचे राज्य सत्तेवर आले तेव्हा दोन हजारची डेडलाईन समीप आली होती आणि मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे यांनी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आलेले सगळे पाणी वापरणार त्यासाठीच्या कामांना प्राधान्य देणार असा निर्धार करून कृष्णा खोरे विकास मंडळाची स्थापना केली. बॉन्डची विक्री केली आणि हजारो कोटी खर्चून कृष्णेचे पाणी अडवून शेतकऱयांच्या बांधापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न अजूनही सुरू आहे. कृष्णा खोरेची प्रकरणे आणि पुढे आघाडी सरकारच्या काळातील जलसिंचन घोटाळे यामुळे कृष्णा खोऱयातील हा पाण्याचा विषय तापला होता व आजही तो थंड झालेला नाही. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा राज्याची फेर पाणी वाटपाची मागणी फेटाळून कृष्णेचे महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला असलेले पाणी महाराष्ट्राचेच असल्याचे स्पष्ट केल्याने राज्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय मिळाला आहे. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाच्या 666 टीएमसी पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क अबाधित राहिला आहे. आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगणा या नव्या राज्याची निर्मिती झाल्यावर तेलंगणाने कृष्णा नदीच्या फेर पाणी वाटपाची मागणी केली होती. मुळात महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र या 3 राज्यात पाणी वाटपावरून तंटा होता. आंध्र सरकारने श्रीशैल येथे विक्रमी क्षमतेचे धरण बांधले आहे व त्यांना निवाडय़ानुसार 1005 टीएमसी पाणी मंजूर आहे. तरी त्यांना अधिकचे पाणी हवे आहे. कर्नाटक हे भांडखोर राज्य आहे. महाराष्ट्राशीच नव्हे तर लगतच्या  सर्वांशी त्यांचे वाद आहेत. कृष्णेच्या पाण्यासंदर्भात आणि धरणांच्या उंची संदर्भात या राज्याने तंटे उभे केले आहेत. या साऱया पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने कृष्णेचे वाटय़ाला आलेले पाणी शेतकऱयांच्या बांधापर्यंत पोचवायला हवे. पण, अनुशेष, निधी व अन्य अडथळे यामुळे कृष्णा व तिच्या महाराष्ट्रातील उपनद्यावरील ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू सारखे प्रकल्प रखडले आहेत. जत, आटपाडी, माण, खटाव, सांगोला, सोलापूर या परिसरातील दुष्काळी तालुक्यांना न्याय मिळालेला नाही. त्यासाठी लोकाग्रह आहे. कृष्णेचे पाणी राज्याने योग्य प्रकारे वापरात आणले तर राज्याचा विकास आणि समृद्धी साधणार आहे. पण हे काम पूर्ण क्षमतेने झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर नव्याने निर्माण झालेल्या तेलंगणा राज्याने आंध्र सरकारशी हातमिळवणी करून कृष्णेच्या पाण्याचे फेरवाटप करावे अशी मागणी केली होती. ही मागणी लवादाने फेटाळली. त्यावर तेलंगणा राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती फेटाळली आणि महाराष्ट्राचा कृष्णेच्या पाण्यातील 666 टीएमसी वाटा कायम ठेवला. न्यायालयाने तेलंगणा हे आंध्रचे विभाजन होऊन नवे राज्य झाले आहे. या नव्या राज्याला आंध्रच्या वाटय़ातील पाणी द्यावे. आंध्र व तेलंगणा यांनी आपापसात पाणी वाटून घ्यावे असेही म्हटले आहे. हा निकाल महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. कारण तो सर्वेच्च न्यायालयाने दिला आहे आणि पाणी वाटप लवादानेही दिला आहे. या निकालाचा अर्थ आहे कृष्णा नदीच्या पाण्याचे आता फेरवाटप होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू सरकारी वकील दीपक नारगोळकर यांनी चांगली मांडली. त्याचा हा परिपाक आहे. महाराष्ट्राला कृष्णा पाणी वाटपात जसा न्याय मिळाला तसा सीमा प्रश्नातही मिळायला हवा. त्याची प्रतीक्षा आहे. कृष्णा नदीवर प्रकल्प उभारण्यात व पाणी शेतकऱयांचा बांधापर्यंत पेचवण्यात महाराष्ट्र वर्षानुवर्षे मागे पडला आहे. त्यामुळे प्रकल्पनिहाय पाणीवाटप व्हावे असा आग्रह आंध्र, कर्नाटक ही राज्ये करत आहेत. त्यांनी मोठी धरणे बांधली आहेत आणि जलसिंचनाला अग्रक्रम दिला आहे. महाराष्ट्राने या कामाला अग्रक्रम द्यायला हवा आणि भ्रष्टाचार फेकून कृष्णा खोऱयातील वाटय़ाला आलेले पाणी वापरात आणले पाहिजे. त्यासाठी जबरदस्त इच्छाशक्ती हवी. आपले सरकार ती दाखवेल अशी अपेक्षा आहे. खरेतर आंध्र आणि तेलंगणा असे विभाजन झाले तेव्हाच हा प्रश्न या 2 राज्यांनी आपापसात संपवायला हवा होता. तो न संपवता अन्य राज्याच्या वाटय़ाचे पाणी पदरात पाडून घेण्याची खिसेकापू वृत्ती त्यांनी दाखवली हे या राज्यांना शोभणारे नाही, महाराष्ट्र हा नेहमीच उदार अंत:करणाचा आहे. दुष्काळ पडला तेव्हा महाराष्ट्राने कोयनेतील पाणी कृष्णेत सोडून कर्नाटकची तहान शमवली होती. पण, हे शेजारी महाराष्ट्राला सतत कोंडीत पकडायचे व कुरापती काढायचा प्रयत्न करत असतात. न्या. मदन लोकूर व पी.सी. पंत यांच्या खंडपीठाने 2  वर्षापासून सुरू असलेला हा वाद निकाली काढून महाराष्ट्राला ऐतिहासिक न्याय दिला आहे. आता राज्य सरकारने आपल्या वाटय़ाचे पाणी शेतकऱयांच्या बांधापर्यंत पोचवायचे शिवधनुष्य पेलले पाहिजे.

Related posts: