|Saturday, October 20, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » जलीकट्टूसाठी तामिळनाडू रस्त्यावर

जलीकट्टूसाठी तामिळनाडू रस्त्यावर 

रजनीकांत, रेहमानही मैदानात : सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय टाकला लांबणीवर

वृत्तसंस्था/ चेन्नई

जलीकट्टूवरील निर्बंध उठवण्यात यावेत, या मागणीला तामिळनाडूमध्ये चांगलाच जोर चढला आहे. सुपरस्टार रजनीकांत यांच्यासह अनेक नामवंत मंडळी थेट आंदोलनामध्ये उतरली असून ए. आर. रेहमान यांनी उपोषण सुरू केले आहे. मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनीही दोन दिवसात अध्यादेश जारी करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवरील निर्णय मात्र केंद्र सरकारच्या विनंतीमुळे आठवडाभर लांबणीवर पडला आहे.

गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेले जलीकट्टूसाठीच्या आंदोलनाने आता जोर पकडला आहे. रजनीकांत यांच्यासह ए. आर. रेहमान, कमल हसन, धनुष, अजिथ, सूर्या हे अभिनेतेही मैदानात उतरले आहेत. साऊथ इंडियन ऍक्टर्स असोसिएशनचे सर्वच सदस्य या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहेत. सुप्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक व गायक ए. आर. रेहमान यांनी तर जलीकट्टू पुन्हा सुरू करण्यासाठी थेट उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. जलीकट्टू ही तामिळनाडूची संस्कृती असून त्यावर कोणीही बंदी आणू शकत नाही, असा दावा श्री श्री रवीशंकर यांनी केला आहे. क्रिकेटमध्ये तुफानी वेगाने गोलंदाजी केली जाते, तेथेही काही क्रिकेटपटूंचा मृत्यू झाला आहे. मग क्रिकेटवरही बंदी घालणार काय? असा सवाल त्यांनी केला आहे. केवळ धार्मिक प्रथा आहे म्हणून त्यावर बंदी घालणे कदापि योग्य नसल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला आहे.

अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन

मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन जलीकट्टूसाठी मध्यस्थी करण्याची विनंती केली होती. मात्र मोदी यांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असल्याने त्यावर हस्तक्षेप करण्यास अथवा विनंती करण्यास नकार दिला होता. तरीही राज्यातील जनतेच्या भावनांबरोबर केंद्र सरकार असल्याचे सांगितले होते. मात्र राज्यातील जनतेतून वाढता दबाव पाहून मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनी जलीकट्टू लवकरच पुन्हा सुरू होईल, असा दिलासा आंदोलकाना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक अध्यादेश आणेल, असे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, कायदेतज्ञांबरोबर चर्चा सुरू आहे. याबाबतचा मसुदा गृहमंत्रालयाला पाठवण्यात आला असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे. तसेच आंदोलन स्थगित करण्यात यावे, असे आवाहनही केले आहे.

केंद्रीय राज्य मंत्री राधाकृष्णन यांनी पर्यावरण मंत्री माधव दवे यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. राधाकृष्णन यांनी पेटाच्या कारवायांवर आक्षेप घेतला आहे. सरकारने पेटाच्या उद्योगावर लक्ष ठेवावे. धार्मिक बाबींमध्ये जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप केला जात आहे. हे सहन केले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर अण्णा द्रमुक सदस्यांनीही केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन राज्याच्या अध्यादेश मसुद्याला परवानगी देण्याची विनंती केली आहे.

याचिकेचा निकाल लांबणीवर

दरम्यान, ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले, केंद्र सरकार राज्यातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेऊन आहे. गेल्या काही दिवसांमधील घडामोडींमुळे तेथील परिस्थीत अतिशय तणावपूर्ण बनली आहे. मात्र राज्य सरकाबरोबर सातत्याने संपर्कात असून लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल. तर राज्यातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निकाल आठवडाभर लांबणीवर टाकावा, अशी विनंती केली आहे. या विनंतीचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय पुढे ढकलला आहे.

पेटा कायदेशीर मार्ग अवलंबणार

राज्य सरकारच्या अध्यादेश काढण्याच्या निर्णयाबाबत बोलताना पेटाचे प्रवक्ते मणिलाल वल्लीयाटे यांनी सांगितले की, आम्ही याबाबत कायदेशीर मार्गाने जाऊ. केवळ सांडच नव्हेतर सर्वच प्राणी, पक्षांबाबत होणाऱया क्रूरतेविषयी आम्ही जनजागृती करत आहोत.

ओवेसीनी जोडला समान नागरी कायद्याशी संबंध

जलीकट्टूचा वाद चांगलाच तापलेला असताना एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. हिंदुत्ववाद्यांनी यावरून धडा घ्यावा, असे वक्तव्य करताना बंदीसाठी आणि बंदीविरोधात लढत आहात. त्यामुळे समान नागरी कायदा आणणे योग्य ठरणार नसल्याचे सांगत जलीकट्टू आणि समान नागरी कायद्याचा संबंध जोडला आहे. या देशात वेगवेगळय़ा संस्कृती आहेत, त्यामुळे समान नागरी कायदा लादला जावू शकत नाही, असे वक्तव्य केले आहे.

Related posts: