|Monday, November 12, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » खंबाटा राजकीय श्रेयासाठी मारामारी

खंबाटा राजकीय श्रेयासाठी मारामारी 

खंबाटा एव्हीएशन कंपनीचा त्यांच्या कर्मचाऱयांसोबत वाद सुरू आहे. त्यांच्याशी आमचा संबंध नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी कंपनीने केली. ती ग्राहय़ धरत न्यायालयाने थिएटरला ठोकलेले टाळे गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजता उघडण्याचे अंतरिम आदेश दिले. आता पुढील सुनावणी 30 जानेवारीला होणार आहे.

 

ऐन मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अडीच हजार मराठी कामगारांच्या रोजगाराशी संबंधित असलेले ‘खंबाटा एव्हिएशन’ प्रकरण चांगलेच गाजले. कधी नव्हे ते खूप वर्षानंतर कामगारांच्या हक्कासाठी राजकीय पक्ष श्रेय घेण्यासाठी पुढे आल्याचे पहायला मिळाले.

40 वर्षे जुनी कंपनी असलेल्या ‘खंबाटा एव्हिएशन’ या मुंबई विमानतळावर ग्राऊंड हँडलिंगचे काम करणाऱया कंपनीच्या 2400 कामगारांना गेल्या वर्षभरापासून पगारच मिळालेला नाही. गेली दोन वर्षे कामगारांच्या आयुर्विमा आणि पीएफ रकमेचा नियमित भरणाही कंपनीने केलेला नाही. या कंपनीमध्ये भारतीय कामगार सेनेला मान्यता आहे. मात्र, शिवसेनाप्रणीत भारतीय कामगार सेनेच्या नेत्यांनी हे प्रकरण चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याने अडीच हजार कामगार बेरोजगार झाल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी थेट ‘मातोश्री’वर धाव घेतली. तर खंबाटा एव्हिएशनच्या व्यवस्थापनाला कामगारांची थकित देणी त्वरित देण्याचे आदेश देत मुख्यमंत्र्यांनीही शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

कामगारांची थकित देणी देण्यासाठी ज्या खंबाटांच्या मालकीचे इरॉस थिएटर आहे, ते अखेर सील करण्यात आले. इरॉस थिएटर हे मुंबईत 1938 साली सुरू झाले. त्यामुळे बॉलिवूडच्या वाढत गेलेल्या विस्ताराचे इरॉस हे साक्षीदार आहे. इरॉसची मालकी खंबाटांकडे आहे. त्यांच्याच
मालकीची खंबाटा एव्हीएशनही आहे. या दुसऱया कंपनीत जवळपास 2,700 कर्मचारी असून त्यांचा पगारही गेल्या वर्षभरापासून थकलेला आहे.

कामगारांच्या प्रश्नासाठी गेल्या काही वर्षात कोणतीच राजकीय संघटना किंवा पक्ष आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळाले नाही. प्रीमियर कंपनीतील कामगारांसाठी किंवा गिरणी कामगारांच्या हक्कासाठी कधी काळी राज्याचे राजकारण ढवळून निघत असे. तत्कालीन कामगार नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे सरकारचे चांगलेच धाबे दणाणत असत. त्यामुळे कामगार नेत्यांची सरकार आणि विरोधक योग्य ती दखल घेत. मात्र, गेल्या काही वर्षात कोणतेच राजकीय पक्ष अथवा संबंधित पक्षाचे कामगार सेलही केवळ तडजोडीचे राजकारण करत असल्याचे समोर पहायला मिळाले. किंबहुना कामगार चळवळ निष्क्रिय झाल्याचे पहायला मिळत आहे. 1 मे रोजी केवळ महाराष्ट्र दिनादिवशी आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन साजरा करायचा इतकेच काय ते आता थोडेफार कामगार चळवळीचे अस्तित्व पहायला मिळत आहे.

आज मुंबईत सर्वत्र केवळ कॉर्पोरेट कंपन्या असून या कंपन्यांमध्ये कामगार संघटना किंवा संघटित कामगार नावाचा प्रकार अभावानेच पहायला मिळतो. कधी काळी मुंबईतील बहुतांश भागात मोठमोठय़ा ऑटोमोबाईल कंपन्या होत्या. मग पवईतील एल ऍन्ड टी असो, विक्रोळीतील गोदरेज असो किंवा कांदिवलीतील महिंद्र ऍन्ड महिंन्द्रसारखी ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असो. मात्र, या कंपन्यांनी आपला पसारा मुंबई बाहेर हलवल्याने आता अनेक कंपन्यांच्या जागेवर टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षात मुंबईत कामगारांच्या मागण्यांसाठी राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेतल्याचे अभावानेच बघायला मिळत आहे. मुंबईत केवळ कष्टकरी आणि कॉर्पोरेट या दोन प्रकारचे कामगार शिल्लक असून कौशल्य कामगार आता मुंबईतून हद्दपार झाला आहे. खंबाटा कंपनीत भारतीय कामगार सेनेला मान्यता आहे. या प्रकरणी मध्यस्थी करत अंजली दमानिया यांनी थेट उद्धव ठाकरेंनाच साकडे घातले आहे. कामगारांना न्याय देऊन भारतीय कामगार सेनेच्या पदाधिकाऱयांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच शिवसेनेच्या एका खासदाराने याबाबतीत योग्य भूमिका न घेतल्याचा आरोप दमानियांनी केला होता. तर आपल्याच कर्मचाऱयांना वाऱयावर सोडून खंबाटाच्या विक्रीसाठी राऊत यांनी केलेले प्रयत्न संशयास्पद असून या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयद्वारे चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे नेते किरण पावसकर यांनी केली होती. त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकरण शिवसेनेसाठी डोकेदुखी ठरले आहे. दुसरीकडे कर्मचाऱयांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. कामगार न्यायालयाने कर्मचाऱयांच्या बाजूने निकाल दिला. कंपनीची मालमत्ता विकून कर्मचाऱयांची देणी द्यावीत, असे आदेश कामगार न्यायालयाने दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने इरॉस थिएटर असलेल्या इमारतीला टाळे ठोकले. या इमारतीत एकूण 24 गाळे आहेत. त्यातील चार गाळे
गॅलॅक्सी कंपनीने भाडेतत्त्वावर घेतले आहेत. त्यात थिएटरचाही समावेश आहे. खंबाटा कंपनीशी आमचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे आमच्यावरील कारवाई अयोग्य आहे, असा दावा करत
गॅलॅक्सी कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. खंबाटा एव्हीएशन कंपनीचा त्यांच्या कर्मचाऱयांसोबत वाद सुरू आहे. त्यांच्याशी आमचा संबंध नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी कंपनीने केली. ती ग्राहय़ धरत न्यायालयाने थिएटरला ठोकलेले टाळे गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजता उघडण्याचे अंतरिम आदेश दिले. आता पुढील सुनावणी 30 जानेवारीला होणार असून कामगारांचे भवितव्य पुढील सोमवारी ठरणार आहे.

Related posts: