|Wednesday, September 19, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » गोव्यात भाजपसमोर कडवी आव्हाने

गोव्यात भाजपसमोर कडवी आव्हाने 

विधानसभा निवडणुकीसाठी गोव्यात भाजपला कडव्या संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे ते स्वतःचा पाया असलेल्या रा. स्व. संघाशी आणि स्वतःच्या युतीतील मगो पक्षाशी! तिसऱया क्रमांकावर आहेत बंडखोर. काँग्रेसनेही आक्रमक होऊन सर्वत्र उमेदवार उभे करून जोर लावला आहे.

 

गोवा हे एक लहान राज्य असले तरी देशात जी ‘मोदी लाट’ आली तिची सुरुवात गोव्यातून झाली. गोवा भाजपसाठी शुभ ठरला, हे भाजपवाले विसरुन गेलेले नाहीत, म्हणून सध्या सुरु असलेली ही विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. प्रदेश भाजपबरोबरच केंद्रीय मंत्री, अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री अशी राष्ट्रीय पलटनही गोव्यात तळ ठोकून आहे. भाजप सरकारने गेल्या पाच वर्षांत केलेली विकासकामे पुढे सुरु ठेवण्यासाठी तसेच आगामी काळात आणखी नवे प्रकल्प राबविण्यासाठी कौल द्यावा, असे एक कारण तर त्याचबरोबर गोव्याची निवडणूक जिंकणे केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमा जपण्यासाठीही आवश्यक आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश हे सर्वांत मोठे राज्य आपल्या सत्तेखाली यावे असे वाटते, तसेच गोवा हे छोटेसे राज्यही आपल्या हातून निसटता कामा नये, असा निर्धार भाजपने केला आहे. मात्र भाजपला कडव्या संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे ते स्वतःचा पाया असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आणि स्वतःच्या युतीतील मगो पक्षाशी! तिसऱया क्रमांकावर आहेत बंडखोर. काँग्रेसनेही आक्रमक होऊन सर्वत्र उमेदवार उभे करुन जोर लावला आहे.

 गोव्यात परिपक्व लोकशाही

गोव्याचे लोक कुणाला ‘अजीब’ वाटत असले तरी ते अडाणी नाहीत, लोकशाहीला अपरिपक्व नाहीत हे लोकशाहीनुसार झालेल्या गोव्यातील अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून म्हणजे ग्रामपंचायत निवडणुकीतूनही दाखवून दिले आहे. 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोवा पोर्तुगीजांच्या राजवटीतून मुक्त झाला. 20 डिसेंबर 1961 रोजी गोवा भारतीय संघराज्यात समाविष्ट झाला. लष्कराच्या नेतृत्वाखाली प्रशासन सुरु झाले. 24 ऑक्टोबर 1962 रोजी लोकशाहीनुसार पहिली ग्रामंचायत निवडणूक झाली. कोणत्याही अनुचित घटनेविना, गोंधळाविना ग्रामस्थांनी आपले ग्रामस्तरीय प्रतिनिधी निवडून दिले. तेव्हापासूनचा परिपक्वपणा गोवेकरांनी आजही पुनः पुन्हा दाखवून दिला आहे. 9 डिसेंबर 1963 रोजी पहिल्या विधानसभेची निवडणूक झाली. निकाल जाहीर होऊन 9 जानेवारी 1964 रोजी पहिली विधानसभा भरली. त्यावेळी देशभरात लाट असलेल्या काँग्रेसला झिडकारुन गोमंतकीयांनी भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील मगोची राजवट आणली. पुढे 17 वर्षे ही राजवट राहिली, नंतर काँग्रेसची 16 वर्षे नंतर पुढे त्रिशंकु अवस्थेतही काँग्रेसने तोडफोडीचे राजकारण करुन सत्ता भोगली. त्यानंतर भाजपचा प्रवाह सुरु झाला. भाजपची सुरुवातीची दोन सरकारे तोडफोडीच्या राजकारणातून तर तिसरे मगो पक्षाबरोबर युती करुन सत्तेवर आलेले होते. अशाप्रकारे 1963 ते 2012 पर्यंत विधानसभेच्या 12 निवडणुका झालेल्या आहेत. आता 4 फेब्रुवारी 2017 रोजी गोमंतकीय आपली 13 वी विधानसभा निवडणार आहेत.

मगो गोव्याचा केंद्रबिंदू

गोव्याला मगोशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती दिसून येते. सुरुवातीला मगोची स्वतःची एकपक्षीय राजवट आणि नंतर भाजपशी युती करुन दिलेली राजवट, यात मगोची भूमिका महत्त्वाची ठरलेली आहे. काँग्रेसच्या राजवटीच्या काळात मगोवर अनेक प्रहार करुन मगोला फोडून त्यातील आमदार उचलून काँग्रेसने अनेकवेळा सरकार घडविले आहे. गोव्याच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया घालतानाच मगोने गोव्याला अनेक राजकीय नेते दिले. या पक्षावर विरोधकांप्रमाणेच स्वकीयांनीही प्रहार केले, मात्र आजपर्यंत हा पक्ष गोव्याच्या राजकारणातून बाहेर फेकला जाऊ शकला नाही. त्यापेक्षा डझनभराहून अधिक पक्ष अळंब्यांप्रमाणे उगवले आणि गायब झाले. आता 2017 निवडणुकीत मगोने पुन्हा कंबर कसली आहे आणि स्वतःच्या ‘बंधुराजाला’ म्हणजे भाजपला कडवे आव्हान दिले आहे.

सरकारकडून अनेक योजना, विकास प्रकल्प

गेली 5 वर्षे भाजप व मगोच्या युतीचे सरकार होते. सरकारने विविध लोकप्रिय योजना राबवून त्यांची आर्थिक मदत वाढविली. रस्ते, पूल, बसस्थानके, मल्टी लेव्हल पार्किंग प्लाझा, विकास प्रकल्प राबविले. पर्यटन क्षेत्रात भरीव सुधारणा केल्या. पेट्रोलचे दर 60 रु.पुढे जाऊ दिले नाहीत. लुसोफोनिया आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, ब्रिक्स परिषदेचे यशस्वी आयोजन केले. एवढे सर्व काही करुनही आज भाजपला केवळ विरोधकांकडूनच नव्हे तर जनतेकडूनही होणाऱया विरोधाला तोंड द्यावे लागत आहे. स्वतःच्याच आमदार, मंत्र्यांना अंतर्गत कार्यकर्त्यांकडूनही विरोध असल्याने अंतर्गत ‘सायलंट वोट’चा धोका आहे. अशी परिस्थिती असतानाही व्यासपीठावर मात्र भाजप एकसंध दिसत असला तरी आतून भाजप एकाकी लढतो आहे तो स्वतःशीच, असे दिसून येते.

भाजपला पहिला फटका बसला तो शैक्षणिक माध्यम प्रश्नावर भाजपने यु टर्न घेतल्यामुळे! इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना काँग्रेस सरकारने सुरु केलेले अनुदान भाजप सरकारने बंद न केल्यामुळे भाजपला विजयी करण्यात हातभार लावलेला भारतीय भाषा सुरक्षा मंच भाजपच्या विरोधात गेला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गोव्यातील प्रमुख प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनीही उघड बंड करुन भाजपला सत्ताभ्रष्ट करण्याचा विडा उचलला आहे. भाजपला अनेक वर्षे मिळणारी संघाची मते दूर जात
आहेत.

दुसऱया बाजूने भाजपने आमचा सतत अपमान केला, मगोला संपवून भाजपला वाढविण्याचा प्रयत्न केला या कारणांबरोबरच इंग्रजीकरण, मराठी राजभाषेच्या विषयावरुन मगोने युती तोडली आहे. ही मतेही दुरावलेली आहेत. खाण व्यवसाय पूर्वपदावर न आल्याने खाणपट्टय़ात प्रचंड नाराजी आहे. पन्नास हजार नोकऱयांचे आश्वासन पूर्ण न झाल्याने, बेरोजगारी भत्ता न मिळाल्याने तसेच कॅसिनो, ड्रग्ज व्यवहार हे सारे मुद्दे होते तिथेच राहिले आहेत. एकंदरीत राज्यात आर्थिक चणचण असतानाही सरकारने पाच वर्षे पूर्ण केली. त्यामुळे आपल्यासमोर कितीही अडचणी असल्या तरी विकासकामे व योजनांच्या जोरावरच आम्ही पुन्हा सत्तेवर येऊ, असा दावा भाजप करीत आहे. 4 फेब्रुवारीच्या मतदानातून गोवेकर भाजपला पुन्हा सत्ता देतात की मगोला, हे 11 मार्च रोजी होणाऱया मतमोजणीतून कळणार आहे.

Related posts: