|Sunday, April 21, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांनाच प्राधान्य हवे

नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांनाच प्राधान्य हवे 

राज्यातील 10 महापालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. नागरिकांना चांगले प्रशासन, चांगल्या नागरी सुविधांची गरज असताना राजकीय पक्ष मात्र फक्त निवडणुका आल्या की घोषणा करतात. त्या घोषणा नंतर हवेत विरून जातात. त्यामुळे सध्याचे राजकीय पक्ष, त्यांची बदललेली भूमिका आणि पालिका निवडणूक याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक प्रभाकर नारकर यांच्याशी ‘तरुण भारत संवाद’ने केलेली ही बातचीत

पालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजले, काय सांगाल ?

निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू झाला आहे. आघाडा। युतीचे चित्रही जवळपास स्पष्ट झाले आहे. मात्र ज्या पद्धतीने राजकीय पक्ष भूमिका घेत आहेत त्या पाहता या भूमिका या केवळ निवडणुकांपुरत्या आहेत. शिवसेना-भाजप युती तुटल्याची घोषणा करणे म्हणजे हा कल्याण महापालिका निवडणुकीचा दुसरा भाग आहे.

सध्याची निवडणूक आणि पूर्वीच्या यात काय बदल जाणवतो ?

पूर्वी महापालिका निवडणुका या शहरांच्या मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांच्या मुद्यावर लढवल्या जायच्या. मात्र कालांतराने त्या भाविनक मुद्यावर लढवल्या जात आहेत. शहरातील रस्ते, पाणी, आरोग्यसुविधा हे प्रश्न तसेच राहत असल्याचे प्रत्येक निवडणुकीत दिसत आहे.

मुंबई महापालिका निवडणूक प्रतिष्ठेची का केली जाते ?

36 हजार कोटी रुपयांचे सर्वात मोठे बजेट असलेली ही महापालिका आहे. या पैशांपैकी अर्धी रक्कम जरी कामगारांच्या पगारासाठी खर्च झाली तरी अर्ध्या रकमेतून शहरातील पायाभूत-मूलभूत सुविधेला प्राधान्य दिले पाहिजे. मात्र गेल्या काही वर्षातील शहरांची स्थिती पाहिली तर त्यात फारसा बदल जाणवत नाही. गेल्या काही दिवसात मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्यात रस्ते कंत्राट घोटाळ्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले.

कोणत्या कामाला प्राधान्य दिले पाहिजे ?

आज मुंबई शहराचा आणि शहराला कर रूपाने मिळणाऱया पैशाचा विचार करता महापालिकेला ना केंद्र ना राज्य सरकारवर अवलंबून राहण्याची गरज आहे. शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न बघता सार्वजनिक वाहतूक सुविधा असणारी बेस्ट ताशी 10 किमी वेगाने जात आहे. त्यामुळे शहरातील रस्ते सुधारले पाहिजेत. आज बेस्ट तोटय़ात आहे. बेस्टला करमाफी दिल्यास तिकिटाचे दर कमी होतील. तुलनेने लोकांचा बेस्टला अधिक प्रतिसाद मिळेल त्यामुळे खाजगी वाहनांची जी संख्या बेसुमार वाढली आहे ती कुठे तरी कमी करता येईल. त्यामुळे महापालिकेने आपली कामे विचारात घेऊन त्या कामांना प्राधान्य दिले पाहिजे. मेडिकल कॉलेज पालिकेने सुरू केले पाहिजे. हे मनपाचे काम नाही. त्यांनी शहरातील पायाभूत आणि मूलभूत सुविधेलाच प्राधान्य दिले पाहिजे.

डाव्या चळवळीतील पक्ष, छोटे पक्षांचे अस्तित्व नसल्यासारखे आहे ?

90 ते 95 पर्यंत राज्यातील अनेक आजचे छोटे पक्ष जे कधी काळी राज्यातील राजकारणात महत्वाचे विरोधी पक्ष होते, मग शेकाप असो किंवा जनता दल असो. त्यावेळी लोकांची एक विचारधारा होती. त्यामुळे तात्विक राजकारणाला प्राधान्य होते. आज केवळ भावनिक राजकारणाला वाव असल्याने आणि छोटय़ा पक्षांना हे न जमल्याने कालांतराने त्यांची घसरण झाली.

मतदार आणि पक्षकार्यकर्ते यांच्यात काय बदल दिसतो ?

पूर्वीचे मतदार आणि कार्यकर्ते हे आदर्शवादी होते. ते कोणत्याही प्रश्नावर आपली सक्रिय भूमिका मांडायचे. पूर्वी जीवनावश्यक वस्तूत एक रुपयाची जरी वाढ झाली तरी हजारो, लाखो संख्येने महिला मोर्चे निघत. सरकारला या मोर्चाची दखल घ्यावीच लागायची. मात्र आता 10 रुपये वाढले तरी सरकारबाबत कोणी आपली प्रत्तिक्रिया देत नाहीत. सोशल मीडियावर मत व्यक्त करायचे आणि आपला सहभाग नोंदवायचा इतकीच आता सामाजिक बांधिलकी राहिली आहे. दुसरे म्हणजे गेल्या काही वर्षात नोकरदार महिलांची संख्या वाढली आहे. त्यातच सरकारने वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकेमुळे लोकांचे जगणेच असहाय्य झाले आहे, त्यामुळे लोकही काहीशी आत्मकेंद्री झाली आहेत.

सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावाबाबत काय वाटते ?

सोशल मीडिया हे प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे त्याचा वापर वाढत आहे. त्यातच पालिकेची निवडणूक पाहता सोशल मीडियाचा प्रभाव वाढल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक असल्याने कमी पैशात उमेदवारांना प्रचार करण्यासाठी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणे शक्य आहे, मात्र या माध्यमाचा जितका फायदा आहे तितकाच तोटा पण आहे. त्यामुळे आपण कशाप्रकारे हे माध्यम हाताळतो त्यावर हे अवलंबून आहे.

Related posts: