|Wednesday, November 14, 2018
You are here: Home » उद्योग » अर्थमंत्र्यांचे ‘लॉलिपॉप’

अर्थमंत्र्यांचे ‘लॉलिपॉप’ 

नोटाबंदीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे काही निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहेत. अर्थसंकल्प विकासाच्या दृष्टीने समतोल आहे, असे म्हणता येत असले, तरी नोटाबंदीमुळे जे अनेक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाले आहेत त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग अर्थसंकल्पात दिसत नाही. जीएसटी विधेयक लागू झाल्यावर सर्वसामान्य माणसाचा खर्च वाढणारच आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात नवी करवाढ करण्यात आलेली नाही. उलट करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून सामान्य माणसाला चुचकारण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

नोटाबंदीमुळे झालेल्या परिणामांचे ‘डॅमेज कन्ट्रोल’ करण्याचा प्रयत्न, अर्थव्यवस्थेला विशेषतः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न आणि सामान्य माणसाला नोटाबंदीमुळे झालेल्या तोटय़ांचा काही टक्के तरी परतावा देण्याचा प्रयत्न असे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करता येईल. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाखांवर नेली, असे आपल्याला दिसते आहे; तथापि सध्याचे करमुक्त उत्पन्न अडीच लाख असते, त्यात आयकर कायद्याच्या कलम 80 टी.टी.ए. खाली दोन हजार रुपयांची करसवलत असते. म्हणजे ते चाळीस हजार झाले. ती रक्कम अडीच हजार केली आहे. तिथेच करमुक्त उत्पन्न दहा टक्क्यांनी वाढले आहे. म्हणून एकूण करमुक्त उत्पन्न तीन लाख दिसते आहे. कलम 80 सीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. गेल्या दीड-दोन महिन्यात सामान्य माणसाला जो फटका बसला, त्याची काहीतरी भरपाई द्यायची म्हणून आयकराचा पहिला स्लॅब तीन ते पाच लाख रुपयांपर्यंत करून टाकला. खरे तर उद्योगविश्वालाही अर्थसंकल्पातून काहीतरी मिळेल असे वाटत होते. परंतु केवळ लघुउद्योगांनाच कंपनी करातून 25 टक्के सवलत मिळाली आहे. अर्थात हे चांगले चिन्ह आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल. घरबांधणी उद्योगालाही पायाभूत सुविधा उद्योगाचा दर्जा दिला असल्यामुळे त्याही क्षेत्रात संघटित रोजगार वाढेल. एकूणात या अर्थसंकल्पाला दहापैकी साडेसात ते आठ टक्के गुण देता येतील.

तीन लाखांच्या पुढील व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. वस्तुतः सामान्य माणसाकडून तीन लाखांपुढील रोखीचे व्यवहार मुळातच कमी होतात. परंतु घरबांधणी क्षेत्रात काही ठिकाणी विशिष्ट रक्कम रोखीने देण्याची पद्धत आजही आहे, त्याला आळा बसेल. अर्थात त्यामुळे काळ्या पैशांना पूर्णपणे लगाम बसेल, असे नाही. करणारा काही ना काही मार्ग काढून असे व्यवहार करतच राहील. दाखवणारा एका फर्मच्या ऐवजी दोन फर्म दाखवून व्यवहार करेल; पण थोडय़ा प्रमाणात का होईना, काळ्या पैशावर नियंत्रण येईल. स्वेच्छेने उत्पन्न जाहीर करण्याच्या योजनेपासून नोटाबंदीपर्यंत जे उपाय गेल्या वर्षभरात राबवले गेले, त्यांनाही तसा खूपच अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे.

उत्पन्न जाहीर करण्याच्या योजनेत (आयडीएस) तीन लाख कोटींचे उत्पन्न जाहीर केले जाण्याची अपेक्षा सरकारला होती. जाहीर झाले फक्त 67 कोटी. त्यातही अनेक प्रकरणे बोगस निघाली. मुख्य मुद्दा असा की, या समस्या हाताळण्यासाठीची सरकारी यंत्रणा पुरेशी नाही. दुसरा मुद्दा असा की, यासंदर्भातील जमिनीवरील हकीकत सरकारला माहीत नाही. जुलैपासून विविध योजना राबवल्या जात आहेत, तेव्हापासून मी हेच सांगतो आहे की, या सरकारला इंडिया आणि भारत यातला फरकच कळलेला नाही. इथे सत्तर टक्के लोकसंख्या शेतीशी निगडित आहे. राजकारणी आणि मोठमोठे उद्योगपतीही आपल्या उत्पन्नाचा मोठा भाग शेतीतून आल्याचे दाखवतात. शेतीवर कर नाही. मग तुम्ही ज्याला दोन नंबरचा पैसा म्हणता, तो आहेच कुठे? त्यामुळं मोठे दावे करून सामान्य माणसाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी या योजना आणल्या की काय, असा प्रश्न पडतो. कारण निवडणुकीवेळी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये तर ते काही आणू शकले नाहीत. सत्तेवर आल्या-आल्या विदेशातल्या काळ्या पैशावर विशेष चौकशी गटाची नियुक्ती केली खरी; पण परिणाम काय? तीन लाख व्यवहार संशयास्पद आहेत, असं एसआयटी म्हणते आहे तर मग जेटली यांच्या 31 मार्च 2016 च्या बॅलन्स शीटमध्ये 32 लाख कोटी रोकड कशी दिसते आहे? ताज्या अर्थसंकल्पाबाबत बोलायचे झाल्यास विकासाच्या पातळीवर हा संतुलित अर्थसंकल्प आहे.

महसुलाच्या पातळीवर सरकारला आता वस्तू आणि सेवाकर कायदा (जीएसटी) लागू करायचा आहे. त्यामुळे सरकारने करांमध्ये कपात केलेली दिसते. कारण जीएसटी लागू झाल्यावर प्रत्येकाचा एकंदर खर्च वाढणारच आहे. कारण व्हॅटचा सध्याचा दर 12.5 ते 13.5 च्या दरम्यान आहे, तो केंद्र आणि राज्यांमधील वादामुळे आणखी किती वाढेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे पाच टक्के वाढ गृहित धरली तरी हा दर 18 टक्क्यांपर्यंत पोचेल. सेवाकर याच सरकारने 12.36 टक्क्यांवरून अडीच ते पावणेतीन टक्क्यांनी वाढवून 15 टक्के केला. आणखी तो तीन टक्के तरी वाढणार. सेवा कर प्रत्येक गोष्टीवर हल्ली लागतो. म्हणजेच सर्व प्रकारचे कर समाविष्ट असलेले जीएसटी जेव्हा लागू होईल, तेव्हा सगळ्यांचेच कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग वाढणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळेच सामान्य माणसाला पाच टक्क्यांची करसवलत देण्याचा निर्णय झाला आहे, असे वाटते. सामान्य माणसाला दिलासा देऊन निवडणुका पदरात पाडून घ्यायचे धोरण सरकारने अवलंबिलेले दिसते. वीस लाखांच्या वर उत्पन्न असल्याचे या देशातील जितक्या लोकांनी दाखविले आहे, त्याहून कितीतरी अधिक आलिशान मोटारी या देशात खपल्या आहेत, हे खुद्द अर्थमंत्र्यांनीच सांगितले. परंतु त्यावर उपाययोजना काय करणार, हे सांगितले नाही.

बँकिंग क्षेत्राकडे जरी बघितलं, तरी गेल्या काही वर्षांत कॉर्पोरेट कर्जांकडून व्यक्तिगत कर्जांकडे बँकांचा कल वाढला आहे.  औद्योगिक कर्जात बुडित कर्जांचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्यामुळेच वैयक्तिक कर्जे वाढत आहेत. सामान्य माणूस वसुलीला घाबरून कर्जाची परतफेड करतो आणि विजय मल्ल्यासारखे लोक कर्ज बुडवून पळून जातात. कर्जावर घेतलेली गाडी, घर ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव करता येतो. हेच मल्ल्याच्या बाबतीत घडत नाही. आयकर कायद्याखाली नोंदणीकृत कंपन्यांमधील तोटा दाखवणाऱया कंपन्या 76 टक्के आहेत. या सगळ्यावर ना उपचार, ना औषध, उलट स्टार्टअप अंतर्गत तोटा दाखवण्याची मुदत सरकारने 2020 पर्यंत वाढवली आणि मग शस्त्रक्रिया केली ती सामान्य माणसावर.

सव्वाशे कोटींपैकी अतिधनिक (एचएनआय) जास्तीत जास्त पाच कोटी असतील. नव्वद टक्के लोकांना शिक्षा देण्यापेक्षा सरकार त्या पाच कोटी लोकांच्या मागे लागू शकले असते. राजकीय देणग्या दोन हजारांच्या पुढे रोखीत घ्यायच्या नाहीत, असा नियम केला तरी दोन कोटी घेऊन चार माणसे कामाला बसवून दोन हजारांच्या पावत्या फाडणे अवघड नाही.  कंपन्यांच्या नफातोटा पत्रकावर किती राजकीय देणग्या दिसतात? म्हणजे, हीसुद्धा धूळफेकच!

सत्तर टक्के लोकसंख्या शेतीशी संबंधित असल्यामुळे आणि आयकर कायद्याखाली येत नसल्यामुळे आम्हाला देशाला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे न्यायचे आहे, या दाव्यालाही त्यामुळे काही आधार राहत नाही. कोणतीही संरचना आणि मनुष्यबळ नसताना नोटाबंदीचा निर्णय तडकाफडकी अंमलात आणला गेला. उन्हातान्हात लोकांचे हाल झाले. एवढे करून बँकांकडे 15 लाख कोटी रुपये जमा झाले. या रकमेवर बँकांना आता व्याज द्यावे लागणार आहे. पैसे काढण्यावर असलेल्या निर्बंधामुळे पैसा पडून राहिला. नोटाबंदीच्या काळात बँकांना आपल्या कर्मचाऱयांना अधिक दराने ओव्हरटाइम द्यावा लागला. व्याजदर कमी करता येत नाहीत आणि बँकांची देय रक्कम मात्र वाढली. त्यामुळे पुढील दोन-तीन तिमाहींमध्ये बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होतील, हे पाहावे लागेल. परंतु आता बँकांकडे भरपूर निधी जमा झाला आहे, एवढय़ा आधारावर आगामी काळात व्याजदर कमी होतील, असे अर्थमंत्री सांगतात. परंतु वाढीव खर्चामुळे बँकांवरील बोजा किमान पाच टक्क्यांनी वाढला आहे. औद्योगिक मंदी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी, डोनल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या नव्या राज्यकर्त्यांनी काढलेले नवे फतवे, या सार्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात बरेच परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. नवे रोजगार निर्माण होत नाहीत. सरकारच्या घोषणांमध्ये या बेरोजगारांना समाविष्ट करून देण्याचे ठोस धोरण दिसत नाही. उलट विविध मार्गांनी कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग वाढण्याचे  संकेत मिळत आहेत.

हेमंत शहा,

करसल्लागार

Related posts: