|Thursday, July 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » प्राथमिकपासून ते विद्यापीठापर्यंत मराठी अनिवार्य करावे

प्राथमिकपासून ते विद्यापीठापर्यंत मराठी अनिवार्य करावे 

90 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे यांची मागणी

प्रतिनिधी/ मुंबई

प्राथमिक शिक्षणापासून विद्यापीठ शिक्षणापर्यंत इंग्रजीबरोबर मराठी भाषाशिक्षणाची सार्वत्रिक अनिवार्यता आम्हाला सिद्ध करता आली, मराठी भाषाज्ञान प्रयत्नपूर्वक मिळाविलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणात आणि व्यावसायिक क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून दिली तर इंग्रजीकडे झुकलेले हे शिक्षणाचे पारडे मराठीकडे झुकेल. या साधलेल्या सुवर्णमध्यातून मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती यांचे उत्तरोत्तर कल्याणच होईल, असे प्रतिपादन 90 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे यांनी केले.

डोंबिवलीतील 90 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मावळते अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस, ज्येष्ठ हिंदी कवी विष्णू खरे, ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे, खासदार कपिल पाटील, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, कल्याण-डोंबिवलीचे महापालिकेचे महापौर राजेंद्र देवळेकर, अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी, स्वागताध्यक्ष गुलाबराव वझे आदी उपस्थित होते.

अक्षयकुमार काळे पुढे म्हणाले की, इंग्रजीकडे झुकलेले पारडे मराठीकडे झुकवण्यासाठी अगदी प्राथमिक शिक्षणापासून स्नातकपूर्व परीक्षांपर्यंत शक्यतोवर मराठी विषय अनिवार्य करणे आणि जिथे ऐच्छिक ठेवण्याशिवाय गत्यंतर नाही. तिथे मराठी देणे आणि पुढील वर्गातील प्रवेशासाठी हे अधिक्य गृहीत धरणे, अनिवार्य करणे हा त्यासाठी एक मार्ग होऊ शकतो, असे काळे यांनी भाषणात म्हटले. मराठी भाषेचे सृदृढ अस्तित्त्व कायम राखीत तिचा इंग्रजी-हिंदी या भाषांशी सुयोग्य मेळ घालण्याकरिता त्रिभाषासूत्राचे अवलंबन करणे हाच पूर्वीचाही तोडगा होता तोच आताही अवलंबला पाहिजे. प्रश्न फक्त त्याच्या कालसापेक्ष अवलंबनाचा आहे. ती रीत कोणती असावी, तिच्या मर्यादा कोणत्या असाव्यात, यावर आपण जसाजसा विचार करू तसतसे आपल्या भाषेच्या अभ्युदतार्थ आपणास उचित मार्ग सुचित जातील, असे मत काळे यांनी व्यक्त केले. तसेच ते म्हणाले की, ज्ञानभाषेसाठी बहुजन समाजाला धसका बसेल, असे शब्दप्रयोग करण्यापेक्षा त्यांच्या किमान परिचयाचे शब्द, मग ते कोणत्याही भाषेतून आलेले का असेनात, त्यांचा स्वीकार केला पाहिजे, असे अक्षयकुमार यांनी स्पष्ट मत मांडले.

साहित्य संमेलन क्षेत्र हे केवळ वाड्मयाचे क्षेत्र आहे हा गैरसमज आहे. मराठी भाषेच्या विकासासाठी मराठी समाज स्वतःच मुळात उदासीन आहे. मराठी भाषेच्या केवळ महामंडळाने काम करावे, हे चूकीचे आहे.  साहित्य, भाषा, संस्कृतीचा विकास हा केवळ राजाश्रयाने, सरकार, महामंडळाकडून होणार नाही तर त्याकरिता मराठी माणसाने स्वतःच्या खिशात हात घालयला पाहिजे.मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला पाहिजे. संमेलनासाठी 1 कोटी रुपये दिले पाहिजे, तर साहित्य संमेलन केवळ महानगरात न होता ते जिल्हास्तरावर आयोजित करणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्र राज्याने बृहन्महाराराष्ट्राच्या मराठी विकासासाठी वेगळे धोरण मांडावे.तसेच राज्य संस्कृती विकास मंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी सबनीस यांनी केली.  सामाजिक अभिसरण या संमेलना घडवून आणत बहुजनांनी नाकारल्या गेलेल्या अभिव्यक्तीचे प्रतिनिधीत्व या संमेलनाने केले, असे मत सबनीस यांनी व्यक्त केले.

बेळगाव सीमाप्रश्न पिचत पडला आहे तो केंद्र आणि राज्य सराकरने सोडवावा. आज स्वतंत्र विदर्भाची घंटा वाजत आहे. महाराष्ट्र दुभंगला तर 105 हुतात्म्यांचा अवमान ठरेल, असे मत मावळते अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी व्यक्त केले. विवेकी महाराष्ट्रात सनातन प्रवृत्ती दहशत वाढत आहे. ती मी अमान्य करतो. आजही पानसरे आणि दाभोळकर यांचे मारेकारी मोकाट आहे. बहुजनांचे जातीवादाचे काय, जेथे नथुराम गोडसे मंदिरे आपल्याकडे उभी करतात आज देशात नक्की कोणती संस्कृती नांदत आहे, असा सवाल श्रीपाल सबनीस यांनी केला.

मराठी साहित्याला विश्वमंचावर नेयचे असेल तर अनुवादाशिवाय पर्याय नाही. लेखकांच्या सुरक्षतेची जबाबदारी वाचकांची आहे तसेच तेवढी सरकारची आहे. लेखकांनी आपल्या कक्षा विस्तृत केल्या पाहिजे असे आवाहन ज्येष्ठ हिंदी कवी विष्णु खरे यांनी केले. या प्रसंगी ज्येष्ठ विष्णु खरे यांनी केले. याप्रसंगी ज्येष्ठ कवी द.भा. धामणस्कर यांचा खरे हस्ते सन्मान करण्यात आला. यावेळी डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार आणि कणगा या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

Related posts: