|Sunday, January 20, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » राखीव 25 टक्के प्रवेश नाकारणाऱया खासगी शाळांना ताकीद

राखीव 25 टक्के प्रवेश नाकारणाऱया खासगी शाळांना ताकीद 

प्रतिनिधी

रत्नागिरी / Qबालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गंत वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभागाकडून नेमून देण्यात आलेल्या 84 खासगी शाळांना 25 टक्के राखीव कोटा प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या शाळांनी ही प्रवेश प्रक्रिया प्रभावीपणे न राबवल्यास त्या शाळांची मान्यता काढून घेण्याचा इशारा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी दिला आहे.

जिल्हय़ातील 84 खासगी शाळांमध्ये या घटकांतील 957 बालकांना या अंमलबजाणीतून थेट प्रवेश मिळण्यास मोलाची मदत होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून त्यासाठी संबधित शाळांना ही प्रवेश प्रक्रिया प्रभावीपणे राबववावी, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. .जिल्हय़ातील खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे शैक्षणिक शुल्क मोठय़ा प्रमाणात आहे. आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेले पालक आपल्या पाल्यांना अशा शाळांमध्ये प्रवेश देवू शकत नाहीत. ही बाब शासनाच्या समोर आल्यानंतर शासनाने आटीई अंतर्गंत वंचित घटक (एससी, एसटी), आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक आणि अपंगासाठी अशा शाळांमध्ये मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आता शासनाने या बाबत कठोर पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. यासाठी सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षांपासून 25 टक्के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली. एखाद्या शाळेत मर्यादेपेक्षा अधिक प्रस्ताव आल्यास त्यांच्यातून ‘ड्रॉ’ पध्दतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. यासाठी जिल्हय़ातील 84 शाळांची 25 टक्के प्रवेशास पात्र म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ज्या शाळा 1 ली व प्री प्रायमरीपासून सुरू आहेत, अशा शाळांनी 25 टक्के जागा विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्याचे सांगण्यात आले आहे. वर्ष 2017-18 या वर्षासाठी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गंत शाळांमध्ये 25 टक्के राखील जागांसाठी प्रवेशप्रक्रिया राबवली जात आहे. पात्र शाळांनी यासाठी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

त्यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून नुकतेच या शाळांच्या मुख्याध्यापकांसाठी मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन केल होते. या शिबिराला काही मोजकेच मुख्याध्यापक हजर होते. उर्वरित शाळांनी आपले प्रतिनिधी पाठवल्याचे समोर आले. 50 शाळांनी या मार्गदर्शनाकडे पाठ फिरवल्याचे सांगितले जात आहे. 25 टक्के पात्र शाळांना नोंदणी करण्यासाठी 6 फेब्रुवारी अंतिम मुदत देण्यात आली होती. पण या मुदतीतही शाळांनी नोंदणी केलेली नसल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रवेशाच्या फेऱया एप्रिलअखेर पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 5 फेब्रुवारीपासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास प्रारंभ झाला आहे. ही प्रक्रिया 21 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. पण पात्र शाळांच्या या प्रवेश प्रक्रियेसाठी दाखवल्या जाणाऱया उदासीन धोरणामुळे शिक्षण विभागाने सक्त कारवाई करण्याचे फर्मान काढले आहे. प्रवेशासाठी ज्या पात्र शाळाही कार्यवाही प्रभावीपणे राबवणार नाहीत, त्यां शाळांची मान्यता रद्द करण्यासाठी पाऊल उचलण्यात येणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी आंबोकर यांनी सांगितले……

 

 

Related posts: