|Saturday, July 21, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » गोव्यावर दारू दुकान बंदीचे सावट

गोव्यावर दारू दुकान बंदीचे सावट 

गोव्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी संपली. 4 फेब्रुवारीला मतदान झाले आणि आता सर्वांनाच प्रतिक्षा लागून राहिली ती निकालाची!  ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या काळातच सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गाच्या बाजूची पाचशे मीटरमधील बार व दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे गोव्यातील बार व दारू दुकानदारांना जबरदस्त धक्का बसला आहे. या विषयावरून गोव्यात आंदोलनाची भाषा सुरू झाली आहे, त्यामुळे हे राज्य पुन्हा एकदा ढवळून निघणार आहे.

 

गोवा हे देशातील प्रमुख पर्यटन स्थळ असल्यामुळे या ठिकाणी बार व दारूची दुकाने पावलोपावली सापडतात. आज 15 हजार कुटुंबे या व्यवसायावर प्रत्यक्ष अवलंबून आहेत. (राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूला व्यवसाय करणारे बार  व दारूचे विक्रेते) हा व्यवसाय बंद झाला तर त्याचा थेट परिणाम किमान 45 ते 50 हजार लोकांवर होण्याची शक्यता आहे. बार व दारूच्या दुकानांमुळे अनेकांना रोजगार प्राप्त झालेला आहे. हे बार व दारूची दुकाने बंद केली तर मोठय़ा प्रमाणात बेरोजगारी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा हा केवळ एका राज्यासाठी नाही तर तो संपूर्ण देशासाठी आहे. त्यामुळे तो रद्द होण्याची शक्यता देखील नाही. हा निवाडा देण्यामागचे मुख्य कारण होते ते म्हणजे ‘दारू पिऊन वाहने चालविणे व त्यामुळे अपघात होऊन अनेकांचे बळी जाणे’.. महामार्गाशेजारी बार व दारूची दुकाने असल्याने प्रवास करताना वा रहदारी चालू असताना वाहन चालक सर्रास दारू पिऊन वाहने चालवितात व त्यामुळे अपघात होतात, हे एक प्रमुख कारण मानून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा दिलेला आहे.

एका बाजूने या निवाडय़ाचे स्वागत होत आहे, कारण आजवर जेवढे अपघात झाले, त्यातील बहुसंख्य अपघात हे वाहन चालकाने दारूच्या नशेत वाहन चालविल्यानेच झाल्याचे आढळून आले आहे. देशभरात वर्षाला किमान दीड लाख लोक रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडतात, देशात दर दिवशी किमान 400 अपघात होतात व दर तासाला 17 जणांचा बळी जातो. याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. या आदेशामुळे निश्चितच रस्ते अपघाताचे प्रमाण घटेल व मृत्यूचे प्रमाण देखील कमी होण्यास मदत होईल असा विश्वास देखील व्यक्त केला जात आहे.

पंजाब सरकारने या बंदीवर फेरविचार करावा व दारू दुकानांवर बंदी आणू नये अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली असता, न्यायालयाने वरील आकडेवारीवर बोट ठेवून पंजाब सरकारलाच धारेवर धरले. या राज्यात मोठय़ा प्रमाणात दारूची दुकाने आहेत. त्यामुळे दारू विक्रेत्यांची मोठी लॉबी आहे. त्यामुळे राज्याचे अबकारी खात्याचे मंत्री तसेच अधिकारी खूष आहेत, पण रस्ते अपघातात मृत्यू होतात, त्याचे कुणाला काही वाटत नाही. मयताच्या कुटुंबाला एक लाख ते दीड लाख रूपयांची मदत दिली की काम संपले का? असा सवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

महामार्गाच्या बाजूची पाचशे मीटरमधील बार व दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिल्यामुळे एकटय़ा महाराष्ट्र राज्याला सुमारे 6000 कोटी रूपयांच्या महसूलाला मुकावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर महसूलाचा मुद्दा आला असता, न्यायालयाने ‘महसूल’ हे कारण असूच शकत नाही अशी टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने हा निवाडा दिला आहे.

गोव्यासहीत संपूर्ण देशातच या निवाडय़ामुळे प्रचंड खळबळ माजली आहे. काही राज्यांनी तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे. महामार्गाच्या बाजूची पाचशे मीटरमधील बार व दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक राज्याच्या मुख्य सचिवांवर, जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षकांवर देण्यात आलेली आहे.

गोव्यातील अर्धा अधिक व्यवसाय ठप्प होणार

गोवा हे छोटेसे राज्य, त्यामुळे जेव्हा प्रत्यक्षात या आदेशाची अंमलबजावणीला प्रारंभ होईल, तेव्हा गोव्यातील बार व दारू विक्रीचा अर्धाअधिक व्यवसाय ठप्प होणार आहे. 15 डिसेंबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निवाडा दिला, त्यावेळी फार मोठा गाजावाजा झाला नाही. त्यानंतर सर्वजण विधानसभा निवडणुकीच्या कामात मग्न राहिले. निवडणूक संपल्यानंतर सर्वजण खडबडून जागे झाले. शनिवार दि. 11 रोजी गोवा मद्य व्यापारी संघटनेची बैठक झाली व त्यात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आम्हाला मान्य नसल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले. हा निवाडा देण्यापूर्वी न्यायालयाने गोवा मद्य व्यापारी संघटनेचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक होते, असे मत देखील संघटनेने व्यक्त केले.

गोवा मद्य व्यापारी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतलीय खरी पण त्यातून फार मोठे काही साध्य होणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर गोवा वगळता पंजाब व हरियाणा या राज्यांनी फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. गोवा सरकारने अद्याप याविषयी ठाम भूमिका घेतलेली नाही. राज्यात नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच या संदर्भात ठोस निर्णय घेतला जाऊ शकतो. राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 11 मार्च रोजी होणार आहे. त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन होईल. तोपर्यंत 15 मार्च उजाडेल. नंतरच या आदेशावर सरकार आपली भूमिका घेईल. दुसऱया बाजूने 1 एप्रिल 2017 पासून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाचे पालन व्हायलाच पाहिजे अशी अट घातली आहे. त्यामुळे गोव्यातील दारू विक्रीच्या दुकानांवर आलेले संकट टळणार का ? हाच खरा लाख मोलाचा प्रश्न आहे.

गोव्यात गेल्या पाच वर्षापूर्वी खनिज व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला होता. राज्यात व केंद्रात भाजपचे सरकार असताना देखील बंद झालेला खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू होऊ शकला नव्हता. गोव्यातील खनिज व्यवसाय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. खनिज व्यवसाय बंद झाल्यामुळे गोव्याचा आर्थिक कणाच मोडला होता. आत्ता दारू दुकानांवर बंदी येत आहे. त्यामुळे गोव्यावर येत असलेले हे दुसरे मोठे संकट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जर महामार्गाच्या बाजूची पाचशे मीटरमधील बार व दारूची दुकाने बंद करण्याची वेळ आली तर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या चार लाख लोकांच्या रोजीरोटीचा सवाल निर्माण होणार आहे हे मात्र, नक्की…!

Related posts: