|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » निवडणुकीची माहिती मराठीमधून द्या

निवडणुकीची माहिती मराठीमधून द्या 

@ प्रतिनिधी / बेळगाव

मराठी भाषिक नगरसेवकांना मराठीमधून नोटीस भाषांतर करून देण्याची सूचना महापौर सरिता पाटील यांनी कौन्सिल विभागाला पत्राद्वारे केली आहे. मात्र महापौर-उपमहापौर निवडणुकीसाठी निवडणूक अधिकारी प्रादेशिक आयुक्त असल्याने त्यांच्याकडून नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत. कौन्सिल विभागाला भाषांतर केलेली प्रत देण्याचा अधिकार नसल्याची माहिती कौन्सिल सेपेटरी लक्ष्मी निपाणीकर यांनी दिली. यामुळे महापौरांनी मराठीमधून नोटीस देण्यासाठी प्रादेशिक आयुक्तांना पत्र दिले आहे.

महापौर-उपमहापौर निवडणुकीच्या नोटीसा फक्त कानडीमधून जारी करण्यात आल्याने नगरसेवकांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मराठी भाषिक सदस्यांना बैठकीच्या नोटिसा आणि कागदपत्रे तसेच इतिवृत्ताची प्रत कानडीसह मराठीमधून देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशाकडे कानाडोळा करून कानडीकरणाचा वरवंटा फिरविण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने चालविला आहे. महापालिकेत मराठी भाषिक नगरसेवकांची संख्या अधिक असूनही महापौर-उपमहापौर निवडणुकीच्या नोटिसा फक्त कानडीमधून देण्यात आल्या आहेत.

 कायद्याच्या चौकटीत काम करण्याची गरज

प्रादेशिक आयुक्त म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱया अधिकाऱयांनी भाषेचे राजकरण न करता कायद्याच्या चौकटीत काम करण्याची गरज आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने आदेश देवूनही याकडे दुर्लक्ष करून अल्पसंख्याकांना सुविधा पुरविण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱयांविरोधात नगरसेवकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. नोटीस व निवडणूक कार्यक्रमाची माहिती तसेच महापौर-उपमहापौर निवडणूक उमेदवारी अर्ज मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्यासाठी महापौरांनी महापालिकेच्या कौन्सिल विभागाला शुक्रवारी पत्र दिले होते. पण मराठीमधून नेटीस देण्याचा अधिकार कौन्सिल विभागाला नसल्याचे स्पष्टीकरण लक्ष्मी निपाणीकर यांनी महापौरांकडे केले आहे. मराठीमधून नेटीसकरिता प्रादेशिक आयुक्तांनी आदेश दिल्यास त्या उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही निपाणीकर यांनी सागितले. यामुळे महापौरांनी शनिवारी प्रादेशिक आयुक्तांना पत्र दिले असून नोटीस व निवडणूक कार्यक्रमाची माहिती तसेच उमेदवारी अर्ज मराठीमधून देण्याची विनंती केली आहे. यामुळे प्रादेशिक आयुक्त याबाबत कोणती भूमिका घेणार याकडे नगरसेवक आणि मराठी भाषिकांचे लक्ष लागले आहे. जर मराठीमधून नोटीस, निवडणूक कार्यक्रमाची माहिती आणि उमेदवारी अर्ज उपलब्ध करून न दिल्यास जिल्हाधिकाऱयांच्या विरोधात अवमानकारक याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

Related posts: