|Friday, September 21, 2018
You are here: Home » उद्योग » बँकांच्या विलिनीकरणास 1 एप्रिलपासून प्रारंभ

बँकांच्या विलिनीकरणास 1 एप्रिलपासून प्रारंभ 

भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठे विलीनीकरण ठरणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतीय स्टेट बँकेमध्ये सहयोगी पाच बँकांच्या विलिनीकरण्याच्या प्रक्रियेला 1 एप्रिलपासून सुरुवात करण्यात येणार आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे विलीनीकरण ठरेल. स्टेट बँक ऑफ बिकानेर ऍन्ड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद या पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी 1 एप्रिल 2017 पासून प्रारंभ करण्यात येणार आहे, असे एसबीआय रेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये म्हटले.

या पाच सहयोगी बँकांची एसबीआयमध्ये विलीनीकरण करण्यात आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बँक बनण्यास मदत होईल. विलिनीकरणानंतर एसबीआयकडे एकूण 37 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता, 22,500 शाखा आणि 58 हजार एटीएम असणार आहेत. याचप्रमाणे ग्राहकांची संख्या 50 कोटीवर पोहोचणार आहे. अन्य बँकांची एसबीआयमध्ये विलीनीकरण करण्यात आल्यानंतर सहयोगी बँकांचे अधिकारी आणि कर्मचारी हे एसबीआयचे कर्मचारी होतील. यामध्ये अन्य बँकांच्य ा संचालक आणि व्यवस्थापकीय ट्रस्टींचा समावेश नाही.

सध्या एसबीआयच्या 16,500 शाखा आहेत. यामध्ये 36 देशातील 191 विदेशी कार्यालयांचा समावेश आहे. एसबीआयच्या पाच सहयोगी बँकांपैकी तीन बँकांची स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये नोंदणी करण्यात आलेली आहे. स्टेट बँक ऑफ पटियाला आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद या सरकारी बँकांची स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये नोंदणी करण्यात आलेली नाही. एसबीआयमध्ये या बँकांचे विलीनीकरण करण्यास बँकेच्या संचालक मंडळाने यापूर्वीच संमती दिली आहे. या सहमतीनुसार स्टेट बँक ऑफ बिकानेर ऍन्ड जयपूरच्या गुंतवणूकदारांकडे 10 समभाग असल्यास त्यांना एसबीआयचे 28 समभाग देण्यात येणार आहेत. याचप्रमाणे स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर आणि स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोरच्या गुंतवणूकदारांकडे 10 समभाग असल्यास त्यांनी एसबीआयचे 22 समभाग देण्यात येणार आहेत. पाच सहयोगी बँकांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास स्टॉक एक्स्चेंजमधून त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे.

स्टेट बँक ऑफ पटियाला आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद यांचे विलीनीकरण करण्यासाठी एसबीआयने स्वतंत्र्या योजना तयार केली आहे. यानुसार समभाग अथवा रोख रक्कम देण्यात येणार नाही. विलिनीकरणाच्या योजनेनुसार, पाच सहयोगी बँकांच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱयांना सध्याच्या वेतन आणि भत्त्यापेक्षा कमी प्रमाणात देण्यात येणार नाही. एसबीआयमध्ये यापूर्वी 2008 मध्ये स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्रचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. हे एसबीआयचे पहिले विलिनीकरण होते. यानंतर दोन वर्षानंतर स्टेट बँक ऑफ इंदोरचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. पाच सहयोगी बँकांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होताच या बँकांच्या ग्राहकांना एसबीआयच्या आंतरराष्ट्रीय जाळय़ाप्रमाणेच सेवा मिळणार आहे. बँकांचे विलीनीकरण पूर्ण झाल्यानंतर सरकारच्या खर्चात कमी येण्याची शक्यता आहे.

2015 मध्ये कोटक महिंद्रा बँकेने खासगी क्षेत्रातील मध्यम आकाराची बँक आयएनजी वैश्य बँकेचा 15 हजार कोटी रुपयांना ताबा घेतला होता. भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील हे सर्वात मोठे विलीनीकरण समजण्यात आले होते. कोटक महिंद्रा बँक ही खासगी क्षेत्रातील आकाराच्या बाबतीत चौथ्या क्रमांकाची बँक आहे. कंपनीचा ताळेबंद 2 लाख कोटी रुपयांचा आहे.

 महिला बँकेचे विलीनीकरण नाही

एसबीआयमध्ये भारतीय महिला बँकेचे विलीनीकरण करण्यात येणार नाही. एसबीआयमध्ये महिला बँकेचे विलीनीकरण करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

Related posts: