|Sunday, August 25, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » सिंधुदुर्गचा 150 कोटीचा वार्षिक आराखडा मंजूर

सिंधुदुर्गचा 150 कोटीचा वार्षिक आराखडा मंजूर 

सिंधुदुर्गनगरी : निवडणूक आचारसंहितेमुळे कोकण विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने राज्य सरकारला सादर केलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाच्या 2017-2018 च्या 150 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक आराखडय़ाला मंजुरी मिळाली आहे. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयामध्ये झालेल्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक आराखडय़ाला मंजुरी देण्यात आली.

सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाचा पुढील वर्षाच्या (2017-2018) वार्षिक आराखडा मंजुरीसाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक 19 जानेवारीला आयोजित करण्यात आली होती. परंतु जि. प. निवडणूक आचारसंहितेमुळे ही बैठक रद्द करण्यात आली होती. आचारसंहितेच्या काळात विभागीय आयुक्तांच्या मंजुरीने शासनाला वार्षिक आराखडा मंजुरीसाठी पाठवता येतो व जिल्हा नियोजन समितीची कार्योत्तर मंजुरी घेता येते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी उदय चौधरी व जिल्हा नियोजन अधिकारी हरिबा थोरात यांनी कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख व उपायुक्त नियोजन विभाग यांच्या मान्यतेने शासनाला तीन प्रकारचे वार्षिक आराखडे पाठवले होते. शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेनुसार 80 कोटी 4 लाखाचा एक आराखडा, 130 कोटीचा एक आणि 150 कोटीचा एक असे तीन प्रकारचे आराखडे सादर करण्यात आले होते.

दरम्यान निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्येक जिल्हय़ाची आर्थिक नियोजनाची बैठक मंत्रालयामध्ये मंगळवारी आयोजित करण्यात आली होती. परंतु मुनगंटीवार यांच्या अनुपस्थितीमुळे अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री केसरकर यांनीच प्रत्येक जिल्हय़ाची बैठक घेतली. त्यावेळी सिंधुदुर्ग जिह्याचा 150 कोटीचा जिल्हा वार्षिक आराखडा मंजूर करण्यात आला. या बैठकीस खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, आमदार निरंजन डावखरे, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा नियोजन अधिकारी हरिबा थोरात व जिल्ह्य़ातील इतर प्रमुख अधिकरी उपस्थित होते.

130 कोटीतून 63 कोटी खर्च

जिल्हय़ाचा 2016-2017 या चालू वर्षाच्या 130 कोटी रुपये खर्चाचा जिल्हय़ाचा वार्षिक आराखडा आहे. या आराखडय़ाच्या खर्चाचाही आढावा घेण्यात आला असता 130 कोटीतून 100 कोटी आतापर्यंत सर्व विभागांना वितरीत करण्यात आले आहेत. पैकी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत 63 कोटी 79 लाख रुपये एवढा खर्च झाला आहे. 49 टक्के एवढा खर्च झाला आहे. आचारसंहितेमुळे कमी खर्च झाला आहे. परंतु बरीच कामे प्रगतीपथावर असल्याने मार्च अखेरपर्यंत शंभर टक्के निधी खर्च होईल, असे जिल्हाधिकाऱयांनी स्पष्ट केले आहे.

  जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीनंतरच नियोजनची बैठक

जिल्हा नियोजन समितीवर जिल्हा परिषदेचे 22 सदस्य निवडून दिले जातात, तर नगर परिषदांमधून दोन नगरसेवक निवडून दिले जातात. जि. प. अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. दरम्यान जिल्हा नियोजन समितीवर सध्या निमंत्रित सदस्यांव्यतिरिक्त विद्यमान 22 जि. प. सदस्य व दोन नगरसेवक सदस्य म्हणून आहेत. परंतु, जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्याने जि. प. सदस्य व नगरसेवकांची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक होऊन जि. प. च्या 50 पैकी 22 सदस्यांची, तर तीन नगर परिषदांमधून दोन नगरसेवकांची नियोजन समितीवर निवड होणार आहे. त्यामुळे लवकरच जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक लागणार आहे. त्यानंतरच जिल्हा नियोजन समितीची सभा घेतली जाणार आहे. त्या जिल्हा वार्षिक आराखडय़ास कार्योत्तर मान्यता दिली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आली.