|Saturday, December 15, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱया अधिकाऱयांना राज्य माहिती आयुक्ताकडुन दंड

माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱया अधिकाऱयांना राज्य माहिती आयुक्ताकडुन दंड 

प्रतिनिधी/ सांगोला

सांगोला तालुका कृषी कार्यालयाकडुन माहिती अधिकाराखाली सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर संभाजी उबाळे रा. वाकी(शिवणे) ता. सांगोला, यांनी माहिती मागिविली होती. परंतु सदरची माहिती त्यांना तत्कालीन सहायक जनमाहिती अधिकारी तथा मंडळ कृषी अधिकारी, जवळा ता. सांगोल्याचे सी.पी.जाधव व जनमाहिती अधिकारी तथा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय सांगोल्याचे एस.सी.गस्ते या दोघांनी मुदतीत माहिती न दिल्याबद्दल माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 7(1) चे उल्लंघन केले असल्याच्या कारणावरुन उक्त अधिनियमांच्या कलम 20(1) अन्वये त्यांच्यावर प्रत्येकी रु. 5000 इतका दंड करण्यात आला आहे.

            याबाबतची सविस्तर हकीकत अशी की, वेळेत माहिती न मिळाल्यामुळे अपिलार्थी ज्ञानेश्वर उबाळे यांनी दि. 12/11/2014 रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे व्दितीय अपील सादर केले होते. सदर प्रकरणी दि. 14/03/2016 रोजी पारीत करण्यात आदेशामध्ये तत्कालीन सी.पी.जाधव, सहाय्यक जन माहिती अधिकारी तथा मंडळ कृषी अधिकारी जवळे ता. सांगोला व एस.सी.गस्ते, जनमाहिती अधिकारी तथा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, सांगोला यांना सदरची माहिती अपिलार्थींना न दिल्याबद्दल अधिनियमातील कलम 7(1) चे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अधिनियमातील कलम 20(1) नुसार प्रत्येकी रु.5000 चा दंड का लावण्यात येवु नये याबाबत खुलासा करण्यासंबंधी आदेश जारी केला गेला.

            पण त्या आदेशाची प्रत मिळुनसुध्दा त्यावर सुमारे सात महिण्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटुन गेला तरी संबंधित दोघांकडुन त्या अनुषंगाने आयोगाच्या समोर किंवा टपालाव्दारे खुलासा करण्यात आला नाही. त्यामुळे आयोगाने संबंधिताना दंडाबाबत खुलासा करण्यास तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यात गांभीर्य नसल्याचे दिसुन येते. म्हणुन सी.पी.जाधव, तत्हालीन सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी तथा मंडळ कृषी अधिकारी, जवळा ता. सांगोला व  एस.सी.गस्ते, तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी, कृषी अधिकारी कार्यालय, सांगोला जि. सोलापुर यांना उक्त अधिनियमाच्या कलम 20(1) अन्वये त्यांचेवर रु. 5000 इतका दंड कायम करण्यात आला.

            सदर दंडाची वसुली तालुका कृषी अधिकारी, सांगोला जि. सोलापुर यांनी तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा कृषी अधिकारी एस.सी.गस्ते व तत्हालीन सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी सी.पी. जाधव यांच्या वेतनातुन माहे जानेवारी 2017 पासुन प्रत्येकी 5 समान मासिक हफ्त्यात कपात करुन सदर रक्कम शासनाकडे जमा करावी. व केलेल्या कारवाईचा अहवाल आयोगास सादर करावा. अशा प्रकारचा आदेश राज्य माहिती आयुक्त, खंडपीठ पुणे यांनी दिला आहे.

            एकुनच समाजामध्ये माहिती अधिकार कायद्याबाबत जनजागृती होत असताना प्रशासनातील अधिकारी मात्र त्याकडे जाणुनबुजुन दुर्लक्ष करुन केलेल्या पापावर पांघरुन घालताना दिसतात. याही प्रकरणात अशाच प्रकारचे कृत्य केले आहे. पण यामध्ये सांमाजिक कार्यकर्ते ज्ञानदेव उबाळे यांनी ही लढाई शेवटपर्यंत लढली व या कायद्याकडे दुर्लक्ष करणाऱया अधिकाऱयांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले. यावरुन प्रशासनातील इतरही अधिकारी बोध घेतील व सर्वसामान्यांना न्याय देणाऱया या माहिती अधिकार कायद्याकडे सहानुभुतीने पाहतील असे वाटते.

Related posts: