|Thursday, April 26, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये घर बांधणी, दुरुस्तीस सूट

इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये घर बांधणी, दुरुस्तीस सूट 

कणकवलीमहाराष्ट्रासह पश्चिम घाटाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येणाऱया सहा राज्यांमधील इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यानुसार कस्तुरीरंगन समितीने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने सिंधुदुर्गमधील 192 गावांचा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये खाण, रेती उत्खनन व्यवसायांवर सध्या असलेली बंदी कायम करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रीय वा राज्य प्रदूषण बोर्डाच्या लाल यादीत समावेश असलेल्या उद्योगांनाही या क्षेत्रात बंदी असणार आहे. या झोनमध्ये वृक्षलागवड, कृषीसंवर्धनाचे उद्योग करता येणार असून घर दुरुस्ती, विस्तारीकरण वा नवीन घर बांधणीसाठी सूट देण्यात आली आहे. सिंधुदुर्गमधील देवगड, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी व वैभववाडी तालुक्यातील 192 गावांचा यात समावेश आहे.

दरम्यान, डॉ. माधवराव गाडगीळ कमिटीने इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबतचा अहवाल दिल्यानंतर त्याला झालेल्या विरोधानंतर डॉ. कस्तुरीरंगन समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने डॉ. गाडगीळ कमिटीत नसलेल्या गावांचाही समावेश  इकोमध्ये करताना दोडामार्ग तालुका वगळला. त्यानंतर राजकीयपातळीवर अनेक ‘नाटय़े’ रंगली. मात्र, त्यातून पुढे काहीच झाले नाही. त्यानंतरच्या टप्प्यात इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश असलेल्या गावांनी ग्रामसभा घेऊन आपला आराखडा तयार करून शासनाला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार सर्व गावच्या ग्रामसभा घेऊन आराखडे शासनाला सादर करण्यात आले होते.

आता केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबतची अंतिम अधिसूचना जाहीर केली आहे. पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करण्याच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींच्या बैठकाही झाल्या. त्यात  या संवेदनशील क्षेत्रात निवास करणाऱया नागरिकांचे विस्थापन होणार नाही. तसेच कृषी क्षेत्राशी संबंधीत उद्योग, वृक्षारोपण आदींबाबतही कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या क्षेत्रामध्ये खाणी, उत्खनन, रेतीचे उत्खनन पूर्णतः बंद होणार आहे. तसेच परवाने देण्यात आलेले खनिजपट्टे पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पूर्णतः बंद करण्यात येणार आहेत. औष्णिक विद्युत प्रकल्प वा विस्तारास बंदी असणार आहे. केंद्रीय किंवा राज्य प्रदूषण मंडळाच्या लाल प्रवर्गात येणाऱया सर्व प्रकारच्या उद्योगांना बंदी असणार आहे. मात्र, असे विद्यमान उद्योग मात्र सुरू राहणार आहेत. जलविद्युत प्रकल्पही घालून दिलेल्या अटींच्या आधारावर असणार आहेत. लाल प्रवर्गात येणाऱया उद्योगांना बंदी घालतानाच नारिंगी प्रवर्गात येणाऱया उद्योगांना पर्यावरण संवर्धनाच्या अनुषंगाने अटींची पूर्तता करण्याच्या आधारावर परवानगी देण्यात येणार आहे.

या इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असणाऱया घर दुरुस्ती, विस्तारीकरण तसेच नवीन घर बांधणीत कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील मालकी हक्क तसेच मालकी हक्काचे परिवर्तन करण्यासही कोणतीही बाधा येणार नाही. संवेदनशील क्षेत्रासाठी घालण्यात आलेल्या निर्बंधाची अंमलबजावणी करण्याची पूर्ण जबाबदारी ही राज्य शासनाची असणार आहे. तसेच त्याचे उल्लंघन करणाऱयांवर कारवाई करण्यासंदर्भातही आदेश देण्यात आले आहेत.

या इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये जिल्हय़ातील देवगड तालुक्यातील 21, कणकवली तालुक्यातील 39, कुडाळ तालुक्यातील 48, सावंतवाडी 50, वैभववाडी तालुक्यातील 34 अशा एकूण 192 गावांचा समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्रातील अहमदनगर, कोल्हापूर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा या जिल्हय़ांमधीलही काही क्षेत्राचा समावेश आहे.

 

Related posts: