|Friday, March 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव वाढला

कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव वाढला 

कर्जमाफीची योग्य वेळ कोणती ते विरोधी पक्षालाही ठाऊक आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी फडणवीस सरकारकडून कर्जमाफीचा निर्णय होऊ शकतो. निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी झाली तर त्याचा फायदा भाजपलाच होईल हे माहीत असल्याने विरोधी पक्ष आतापासूनच श्रेय घेण्यासाठी वातावरण निर्मिती करीत आहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱयांचे कर्जमाफ करण्याचे आश्वासन देणाऱया भाजपने महाराष्ट्रात कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, या मागणीने विधिमंडळात परत एकदा जोर धरला आहे. राज्य सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही ही विरोधी पक्षाची भूमिका अन्य अधिवेशनांप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा दिसली. यापूर्वीच्या अधिवेशनातही काँग्रेस-राष्ट्रवादीने कर्जमाफीची मागणी केली होती. परंतु, यावेळी  सत्ताधारी शिवसेनेची साथ मिळाल्याने दोन्ही काँग्रेस पक्ष अधिक आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ात दोन्ही सभागृहांचे कामकाज होऊ शकले नाही. कर्जमाफीच्या मागणीचा तिढा कायम असल्याने अधिवेशनाचे चार दिवस वाया गेले. परवा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. उत्तर प्रदेशात ‘कमळ’ फुलल्याने तेथील भाजप सरकारला निवडणुकीतील आश्वासनाला जागून आज ना उद्या शेतकऱयांना कर्जमाफी द्यावी लागेल. कृषी कर्जमाफीचे आश्वासन हे भाजपने ‘चुनावी जुमला’ ठरवले नाही तर नजीकच्या काळात महाराष्ट्र सरकारवर कर्जमाफीसाठी दबाव वाढणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱयांच्या कर्जमाफीची मागणी फेटाळलेली नाही. कर्जमाफी ही तर भाजपच्या ‘मन की बात’ असल्याचे भाजप नेते सांगत आहेत. कर्जमाफीचा निर्णय योग्यवेळी होईल, असे फडणवीस यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. तरीही विरोधी पक्षांनी गेल्या दोन वर्षापासून सातत्याने कर्जमाफीची मागणी रेटून धरली. योग्यवेळेबाबत सरकार काहीच स्पष्टता देत नसल्याने राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे परवा चांगलेच संतापले. योग्यवेळ म्हणजे कधी? शेतकरी वर गेल्यावर योग्यवेळ येणार काय असा सवाल त्यांनी केला. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी तर विधानपरिषदेत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडले. विरोधी पक्षाकडून कर्जमाफीसाठी प्रचंड आकांडतांडव सुरू असताना मुख्यमंत्री हे नेहमीप्रमाणे शांत आहेत. कर्जमाफीची योग्य वेळ कोणती ते विरोधी पक्षालाही ठाऊक आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी फडणवीस सरकारकडून कर्जमाफीचा निर्णय होऊ शकतो. निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी झाली तर त्याचा फायदा भाजपलाच होईल हे माहीत असल्याने विरोधी पक्ष आतापासूनच निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी वातावरण निर्मिती करीत आहे.

1999 ते 2014 अशी सलग 15 वर्ष विरोधी बाकावर असताना शिवसेना-भाजपचे आमदार सातत्याने शेतकऱयांना कर्जमाफी आणि शेतीमालाला योग्य दर देण्याची मागणी करीत होते. ही मागणी करण्यात भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हे आघाडीवर असायचे. शेतमालाला किती भाव मिळायला हवा याबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते काय म्हणाले होते याचा व्हिडीओ आजही सोशल मीडियावर अधूनमधून फिरत असतो. ऑक्टोबर 2014 मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला. कर्जमाफीची मागणी करणारा विरोधी पक्ष सत्तेत आला आणि तिजोरीकडे पाहून मागणी फेटाळणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधी बाकावर जाऊन बसले. जागा बदलल्यानंतर दोघांची भाषा बदलली आहे. सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे हे नेहमीच शेतकऱयांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी करत आले आहेत. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी शिवसेनेने तेव्हाच्या काँग्रेस नेतृत्वाखालील युपीए सरकारच्या विरोधात कर्जमाफीसाठी ‘देता की जाता’ हे आंदोलन सुरू केले होते. आता केंद्र आणि राज्य सरकारचा भागीदार असल्याने शिवसेनेवर मर्यादा आल्या आहेत. तरीही गेल्या आठवडय़ात मर्यादा ओलांडून अर्जुन खोतकर, दादा भुसे, दीपक केसरकर हे शिवसेनेचे राज्यमंत्री कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शिवसेना आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱयांवर केलेल्या आंदोलनात सहभागी झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रमाणे शिवसेनेने कर्जमाफीची मागणी उचलून धरल्याने भाजपच्या आमदारांनाही कर्जमाफीसाठी आपला आवाज बुलंद करावा लागला. शेतकरी कर्जमाफीवर सर्वच पक्ष सहमत असल्याने ही मागणी पक्षातीत बनली आहे. त्यामुळे आता प्रतीक्षा राहील ती मागणीच्या पूर्ततेची.

सरकारच्या तिजोरीवर पहिला हक्क हा शेतकऱयांचा असल्याचा पुनरूच्चार वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अनेकदा केला आहे. परंतु, हे बोलण्यासाठी किंवा वेळ मारून नेण्यासाठी ठीक आहे. प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा निर्णय हा थेट सरकारच्या तिजोरीशी संबंधित आहे. आधीच सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. राज्याचा गाडा चालवण्यासाठी सरकारला दररोज 100 कोटीच्या आसपास कर्ज घ्यावे लागते. आजच्या घडीला सरकारवर साडेतीन लाख कोटीहून अधिक कर्ज आहे. कर्जाची मुद्दल आणि हप्ते फेडताना सरकारच्या नाकी नऊ येतात. ‘आमदनी अठ्ठनी और खर्चा रुपय्या’ अशी सरकारची स्थिती आहे. अशातच नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सरकारच्या महसूल वाढीचा वेग मंदावला आहे. गेल्यावेळी मुनगंटीवार यांना साडेतीन हजार कोटीच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागला होता. राज्याची आर्थिक प्रकृती तोळामासा असल्याने कर्जमाफीची मागणी नजीकच्या काळात मान्य होणे संभवत नाही.

गेल्या वर्षी खरीप आणि रब्बी मिळून जवळपास 33 हजार कोटीहून अधिक कृषी कर्जाचे वाटप झाले आहे. यात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा 13,497 कोटींचा तर जिल्हा बँकांचा 11,383 कोटींचा आहे. याशिवाय 8,000 कोटीच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले होते. शेतीचे कर्ज हे चालू आणि थकित अशा दोन प्रकारचे असते. सरसकट कर्जमाफी द्यायची झाल्यास अंदाजे 60 हजार कोटी लागतील, असे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे. तर शेतकऱयांना कर्जपुरवठा करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱया सहकार विभागाच्या मते कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यास सरकारी तिजोरीवर 22 हजार कोटींचा बोजा पडेल.

राज्यात खातेधारक शेतकऱयांची संख्या जवळपास 1 कोटी 36 लाख इतकी आहे. यापैकी 60 टक्के शेतकरी हे नियमित कर्ज फेडतात. सलग चार वर्षाच्या दुष्काळानंतर यावर्षी चांगला पाऊस झाला. पावसामुळे शेतकऱयांना खरीप हंगाम उत्तम गेला. पीकपाण्याचा पैसा हातात आल्यामुळे शेतकऱयांनी कर्जाचे हप्ते भरण्याची मानसिकता केली होती. परंतु, कर्जमाफीच्या मागणीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी योग्यवेळी कर्जमाफी देऊ, अशी ग्वाही दिल्याने आज शेतकरी कर्ज भरायला तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर पुढील विधानसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून सरकारला शेतीच्या कर्जाबाबत निर्णय घ्यायचा झाला तरी सर्वच शेतकऱयांना कर्जमाफी देणे शक्य होणार नाही.

Related posts: