|Saturday, September 22, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » पर्रीकर तुम्ही सुद्धा!

पर्रीकर तुम्ही सुद्धा! 

संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यात भाजपप्रणीत आघाडी सरकारची स्थापना आता झाल्यात जमा आहे. राज्यपालांकडे 21 आमदारांच्या सह्यांचे निवेदन सादर करून अत्यंत घाईगडबडीत काँग्रेस नेते पोचण्याअगोदरच पर्रीकर यांनी सत्तेसाठी दावा पेश करणे हा प्रकार निश्चितच विचार करण्यासारखा आहे. राज्यातील निवडणुकीचे निकाल शनिवारी जाहीर झाले ते पाहता सत्ताधारी भाजपवर पराभवाची नामुष्की ओढवली आहे. सत्तेपासून भाजप दूर असतानादेखील भाजपने केंद्रात सत्ता असल्याने इतर छोटय़ा पक्षांना सत्तेचे गाजर दाखवून, मंत्रीपदाचे प्रस्ताव दाखवून  सत्तास्थापनेसाठी जी घाई केलेली आहे ती नैतिकतेला धरून निश्चितच नाही. वास्तविक लोकशाही नियमानुसार काँग्रेस हा पक्ष सत्तेच्या काठावर पोहोचलेला पक्ष होता. काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी केवळ 4 सदस्य कमी पडलेले होते. काँग्रेसला 17 तर भाजपला केवळ 13 जागांचेच बळ प्राप्त झाले होते. अशावेळी सर्वात मोठा राजकीय पक्ष या नात्याने राज्यपाल काँग्रेस पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देत असतो व तसे निमंत्रण देण्याअगोदर पक्षाला राज्यपालांकडे जाऊन सत्ता स्थापनेचा दावा पेश करायला हवा. मात्र काँग्रेस पक्ष आपला नेता निवडण्यातच अडकून बसला. काँग्रेसमध्ये चार माजी मुख्यमंत्री निवडून आलेले आहेत. कोणाच्या हाती नेतृत्व द्यावे हा प्रश्न काँग्रेससाठी फार मोठा अडचणीचा ठरला व पक्षाला अंतर्गत संघर्षात सत्ता स्थापण्याचे अच्छे दिनकडे नेऊ शकला नाही. काँग्रेसमध्ये भांडण हे पाचवीलाच पूजलेले असते. त्याचा पुरेपूर लाभ उठवीत कोणत्याही परिस्थितीत गोव्यात सत्ता मिळवायची या एकमेव उद्देशाने भाजपने सत्ता स्थापनेचा जो दावा पेश केलेला आहे त्यातून भाजप हा देखील सत्तेपासून बाजूला राहू शकत नाही हे दिसून आले. सत्तेची समीकरणे बदलत असतात. तथापि, या देशाचे संरक्षणमंत्रीपद सांभाळत असलेल्या मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे सर्वोच्च पद असताना ते गोव्यासारख्या छोटय़ाशा राज्यात येऊन मुख्यमंत्रीपदाचा दावा पेश करतात हे चित्रदेखील तितके योग्य वाटत नाही. पर्रीकर यांचा राजकीय अनुभव दांडगा आहे व मुख्यमंत्रीपदाला ते योग्य न्याय देतील यात शंकाच नाही. परंतु पंतप्रधानांच्या रांगेत पहिल्या पाच मानकऱयांमध्ये बसणाऱया मनोहर पर्रीकरांना पुन्हा एका छोटय़ाशा राज्यात जाऊन मुख्यमंत्रीपदी बसणे हा प्रकार तसा फारसा उत्साही वा योग्य वाटत नाही. संरक्षणमंत्री या नात्याने मनोहर पर्रीकर हे या देशाचे राष्ट्रीय नेते बनले. जे इतरांना शक्य झाले नाही अशी अनेक महत्त्वाची कामे मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षणमंत्री या नात्याने केलेली आहेत. अशावेळी पर्रीकरांनी राज्यात जाऊन प्रादेशिक राजकारणात पुन्हा सहभागी व्हावे हे खटकणारे वाटते. भाजपला येनकेन प्रकारेण या राज्यात पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन करावयाची आहे. हा उद्देश व उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पर्रीकरांना छोटय़ा मोठय़ा पक्षांना एकत्र आणून राजकीय कसरत करावी लागणार आहे. राष्ट्रीय राजकारणात उतरलेल्या नेत्यांनी पुन्हा स्थानिक राजकारणात त्यातही प्रादेशिक राजकारणात उतरणे ही कल्पनाच तशी कोणाला आवडणार नाही. त्यातच जनतेने या निवडणुकीत भाजपला झिडकारलेले आहे. 15 पेक्षाही कमी संख्येने भाजपचे आमदार निवडून आलेले आहेत. तसेच भाजपचे अनेक मंत्री व खुद्द मुख्यमंत्रीदेखील पराभूत झालेले आहेत. म्हणजेच जनतेने जो काही संदेश दिलेला आहे तो खिलाडूवृत्तीने स्वीकारायला हवा होता. असे असताना देखील सत्तेसाठी आपल्या तत्त्वांना, विचारांना, ध्येयाला आणि पक्षाच्या विचारसरणीला तिलांजली देवून भाजपने गोवा फॉरवर्ड सारख्या पक्षाबरोबर युती करून सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणे हा निर्णय मुळीच अपरिहार्यतेतून आलेला नाही. उलटपक्षी सत्तेची लालसा हाच मुख्य उद्देश ठरतो. तेव्हा खुद्द मनोहर पर्रीकर यांनीदेखील स्थानिक राजकारणात उडी घेताना राष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत महत्त्वाची असलेली जबाबदारी सोडून अस्थिरतेच्या राजकारणावर स्वार होणे हा प्रकार किमान पर्रीकरांसाठी तरी योग्य वाटत नाही. काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजपने खेळलेली खेळी ही काही दिवस भाजपला पचून जाईलही. परंतु, अशा तऱहेच्या राजकीय खेळी काही वर्षानंतर अंगलटही येऊ शकतात. काँग्रेस राज्यात स्थिर सरकार देऊ शकत नाही या एकाच कारणामुळे भाजप नेत्यांनी सत्ता स्थापनेसाठी एवढी घाई करण्याची गरज नव्हती. सरकार स्थापन करण्याची पहिली संधी न्याय हक्काने काँग्रेस पक्षाला मिळाली पाहिजे होती. परंतु काँग्रेसविरोधी सर्वांची मोळी एकत्रित बांधून विधानसभा निवडणुकीत कमी जागा मिळविलेला एखादा राजकीय पक्ष जेव्हा सत्तेचा दावा पेश करतो त्यावेळी खरोखरच नैतिकता उरली आहे का, हा सवाल उपस्थित होतो. ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ म्हणून सांगणाऱया पक्षाच्या नेत्यांकडून अशी अपेक्षा मुळीच नव्हती. पक्ष केंद्रात सत्तेवर आहे. राज्यात गेली 5 वर्षे सत्तेवर होता. जनतेने तुम्हाला सत्तेवरून उतरवले आहे. आता विरोधी पक्षात बसून काम करा. जनतेची सहानुभूती तुम्हालाच मिळणार होती. परंतु आता अशा मागील दाराने केलेल्या या प्रयत्नांने भाजपला मिळावयाची सहानुभूती देखील जाऊ शकते. प्रश्न निश्चितच नीतीमत्तेचा आहे. काँग्रेसने भले एवढी वर्षे ती पाळली नसेलही, म्हणून भाजपनेही त्याच मार्गाने जावे? मग काँग्रेस व भाजपमध्ये फरक तो काय राहिला? सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे.

Related posts: