|Wednesday, November 21, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » शत्रू संपत्ती कायदा दुरुस्तीला मंजुरी

शत्रू संपत्ती कायदा दुरुस्तीला मंजुरी 

पाक, चीनला पलायन केलेल्यांच्या संपत्तीवर येणार गदा : लोकसभेत संमत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

शत्रू संपत्ती कायदा दुरुस्ती विधेयक 2017 ला संसदेने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे. यात युद्धानंतर पाकिस्तान तसेच चीनला पलायन केलेल्या लोकांद्वारे मागे सोडण्यात आलेल्या संपत्तीवर उत्तराधिकारींच्या दाव्यांना रोखण्यासाठी तरतुद करण्यात आली आहे. लोकसभेत शत्रू संपत्ती विधेयक 2017 मध्ये राज्यसभेकडून करण्यात आलेल्या दुरुस्तींना मंजुरी प्रदान करत याला ध्वनिमताने संमत केले. राज्यसभेने याला आधीच मंजुरी दिली आहे.

हे विधेयक यासंबंधी सरकारद्वारे जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाचे स्थान घेईल. कनिष्ठ सभागृहात याविषयी आरएसपीचे एन.के. प्रेमचंद्रन यांच्याद्वारे ठेवण्यात आलेला शत्रू संपत्ती दुरुस्ती आणि विधिमान्यकरण पाचवा अध्यादेश 2016 ला फेटाळण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. कोणत्याही सरकाने आपले शत्रू राष्ट्र किंवा त्याच्या नागरिकांना संपत्ती बाळगण्याचा किंवा व्यावसायिक हितांसाठी मंजुरी देऊ नये. शत्रू संपत्तीचा अधिकार सरकारकडे असावा, असे याविषयी झालेल्या चर्चेवर उत्तर देताना गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटले.

जेव्हा कोणत्याही देशासोबत युद्ध होते, तेव्हा त्याला शत्रू मानले जाते. शत्रू संपत्ती विधेयक 2017 ला 1962 चे भारत-चीन युद्ध, 1965 चे भारत-पाक युद्ध आणि 1971 च्या भारत-पाक युद्धासंदर्भात पाहिले जावे. उल्लेखित युद्धांच्या पार्श्वभूमीत आपली कौटुंबिक संपत्ती सोडून शत्रू देशात जाणाऱया पाकिस्तानी आणि चिनी नागरिकांसंबंधी आणण्यात आलेल्या या विधेयकाला संमत करणे महत्त्वपूर्ण आहे कारण असे न झाल्यास लाखो कोटय़वधी रुपयांच्या संपत्तीचे नुकसान होईल असे राजनाथ यांनी वक्तव्य केले.

या प्रकारचा कायदा पाकिस्तान आणि चीन समवेत जगाच्या अनेक इतर देशांमध्ये आधीपासूनच लागू आहे. हे केवळ पाकला गेलेल्या लोकांच्या संपत्तीचे नव्हे तर 1962 च्या युद्धानंतर चीनला गेलेल्या लोकांच्या संपत्तीचे देखील प्रकरण आहे. यामुळे मानवाधिकार किंवा न्यायाच्या नैसर्गिक तत्वांचा उल्लंघन होत नाही असे स्पष्टीकरण राजनाथ यांनी दिले.

लोकसभेत या विधेयकावर आधी चर्चा झाली होती. परंतु राज्यसभेत या विधेयकात सुधार करण्यात आल्याने लोकसभेत ते पुन्हा चर्चेसाठी मांडावे लागले. यामुळे काही खासदारांनी सरकारच्या धोरणावर टीका करत हे विधेयक आधी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविले गेले पाहिजे होते असे म्हटले. या समितीत दोन्ही सभागृहांचे सदस्य असल्याने विधेयकाबाबत एकमत झाले असते असे खासदारांनी म्हटले.

Related posts: