|Wednesday, May 24, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » 31 लाख शेतकरी कर्जव्यवस्थेतून बाहेर जाण्याचा धोका



31 लाख शेतकरी कर्जव्यवस्थेतून बाहेर जाण्याचा धोका 

1

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भीती

शेतकऱयांना कर्जमुक्त करण्यासाठी कटीबध्द

मुंबई : शेतकऱयांना कर्ज भरण्याचे आवाहन

मुंबई / प्रतिनिधी

राज्यातील 1 कोटी 36 लाख 42 हजार खातेदार शेतकऱयांपैकी 31 लाख 57 हजार शेतकरी थकीत कर्जामुळे संस्थात्मक कर्जव्यवस्थेतून बाहेर जाण्याचा धोका आहे, अशी भीती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी राज्याचा सन 2017-18 या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केली. या शेतकऱयांना पीक कर्ज मिळायचे असेल तर त्याचे थकीत कर्ज फेडावे लागेल. अशा शेतकऱयांचा सातबारावरील बोजा संपवायचा असेल तर कर्जाचा आकडा 30 हजार 500 कोटी रुपयांचा आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा म्हणून सरकारने शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत संपूर्ण कर्ज फेडायचे ठरवले तर कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर त्याचा परिणाम होईल. शाश्वत शेती व्यवस्था न झाल्याने शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शेतकऱयांचा सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधी पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीने लावून धरली आहे. मात्र, सरकारने सुरुवातीपासून ही मागणी अमान्य करीत योग्यवेळी कर्जमाफी होईल, अशी भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्र्यांनी  शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा यासाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली.

राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. शेतकऱयांच्या मदतीसाठी राज्य सरकार आपला वाटा उचलण्यास पूर्णपणे तयार असल्याचे केंद्राला सांगण्यात आले आहे. असे असेल तरी जे 70 टक्के शेतकरी नियमितपणे कर्ज भरत आहेत त्यांनी कर्ज थकवण्याचा किंवा न भरण्याचा विचार करू नये. कारण, सरकारकडून दिली जाणारी मदत ही केवळ जुन्या थकीत कर्जासाठी असणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा आपल्यालाही फायदा मिळेल, असा विचार करून शेतकऱयांनी कर्ज थकवू नये. कर्ज थकल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम बँकांवर आणि शेती क्षेत्रावर होऊन शेतीच उद्धवस्त होईल, असा इशारा मुनगंटीवार यांनी दिला. थकीत कर्जदारांसाठी योजना करताना नियमित कर्ज भरणाऱया शेतकऱयांना लाभ होईल अशी योजना जाहीर केली जाईल, असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले.

दरम्यान, वित्तमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात कृषि आणि संबंधित क्षेत्राच्या विकासासाठी केलेल्या तरतुदींची माहिती दिली. पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेत महाराष्ट्रातील 26 प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला असून त्यासाठी 2 हजार 812 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर 5 लाख 56 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले.

जलयुक्तसाठी 1200 कोटी रुपये

राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवारसाठी 1200 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याशिवाय या योजनेसाठी केंद्र सरकार तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून निधी दिला जाईल. विहिर आणि मागेल त्याला शेततळे या कार्यक्रमासाठी 225 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ऊसाचे क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली यावे म्हणून शेतकऱयांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्धक रून देण्याची योजना असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.

राज्यातील दहा ठिकाणी ऍग्रो मार्केट उभारणे, संत शिरोमणी सावता माळी आठवडे बाजार अभियान योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. शेतमालाची वाहतूक सुकर व्हावी म्हणून शेतकऱयांना कोल्ड व्हॅन देण्याची नवीन योजना वित्तमंत्र्यांनी घोषित केली.

बळीराजासाठी…

कोकणातील पाच जिल्हय़ात काजू बोंडावरील प्रक्रिया कार्यक्रम

सन 2021 पर्यंत कृषिक्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार

शेतकरी गट आणि उत्पादक कंपन्यांसाठी 200 कोटींचा निधी

शेतीसाठी चार हजार कोटींची नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना

पेठ (जि. सांगली), नाशिक आणि यवतमाळमध्ये कृषी महाविद्यालय

302 तालुक्यात खासगी-भागिदार तत्वावर सघन कुक्कट विकास गट

सिंधुदुर्गात खेकडा उपजकेंद्र सुरू करण्यासाठी 9 कोटी 31 लाख रूपये

दुर्गम भागात 349 फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालयाची स्थापना

Related posts: