|Sunday, August 6, 2017
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » ‘जीएसटी’ लवकरच संसदेत मांडणार



‘जीएसटी’ लवकरच संसदेत मांडणार 

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

1 जुलैपासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याचा मार्ग आता अधिकच सुकर झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी जीएसटीच्या चार सुधारणा विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. आता मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यामुळे ही विधेयके संसदेत मांडण्याची तयारी सरकारकडून केली जाणार आहे. संसदेची संमती मिळाल्यानंतर जीएसटीला कायदेशीर आधार मिळेल आणि ते 1 जुलैपासून लागू करणे सोपे होईल.

बहुचर्चित वस्तू आणि सेवा कर कायद्याची अंमलबजावणी येत्या जुलैपासून देशभर केली जाऊ शकते. 1 जुलैपासून हा कायदा लागू करण्यासंबंधीची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असून सर्व राज्यांनीही त्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यांशी संबंधित असलेले विधेयकही राज्यांकडून प्राधान्याने संमत केले जाऊ शकते.

जीएसटी लागू करण्याआधी त्याच्याशी संबंधित विधेयकांना संसदेची मंजुरी मिळणे अनिवार्य आहे. त्यामध्ये भरपाई कायदा, केंद्रीय जीएसटी (सी-जीएसटी), एकीकृत जीएसटी (आय-जीएसटी) आणि केंद्रशासित जीएसटी (यूटी-जीएसटी) यांचा अंतर्भाव आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे आता या विधेयकांना संसदेसमोर ठेवले जाईल. या विधेयकांमधील राज्य-जीएसटी (एस-जीएसटी) ला प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेकडून संमती मिळणे अत्यावश्यक आहे. तर इतर 4 विधेयकांना संसदेची मंजुरी मिळवावी लागणार आहे. यापूर्वी झालेल्या दोन बैठकामंध्ये जीएसटी कौन्सिलने या विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर स्टेट-जीएसटी विधेयकाला देखील कौन्सिलने मंजुरी दिली आहे.

चालू अधिवेशनातच मंजुरीसाठी प्रयत्नशील

सी-जीएसटी, आय-जीएसटी, यूटी-जीएसटी आणि जीएसटी भरपाई कायद्याला संसदेच्या सध्या चालू असलेल्या अधिवेशनातच मंजुरी मिळण्याच्यादृष्टीने केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेकडून देखील एस-जीएसटीला मंजुरी मिळण्याची आशा आहे. यानंतर जीएसटीला 1 जुलैपासून लागू करणे सुलभ होणार आहे.

जीएसटी कौन्सिलने आपल्या मागील बैठकांमध्ये 5 विधेयकांना मान्यता दिली आहे. आता 31 मार्च रोजी होणाऱया बैठकीत नियम आणि दिशानिर्देशांना मंजुरी दिली जाईल. कोणती वस्तू आणि सेवेवर किती जीएसटी लावला जाईल, हे नियम बनल्यानंतर निश्चित केले जाणार आहे. कौन्सिलकडून अजून 4 नियमांना मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे. यात मूल्यांकन, इनपूट टॅक्स क्रेडिट सारखे मुद्दे सामील आहेत. याआधी कौन्सिलने 9 नियमांना मंजुरी दिली असून त्यात नोंदणी, देयक, परतावा यासारखे विषय समाविष्ट आहेत.

कर टक्केवारीत सुलभता

करमंडळाने चार स्तरीय दररचना निश्चित केली आहे. अन्नधान्ये आणि इतर 50 वस्तूंवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. त्यांना ‘शून्य’ करसूचीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. इतर वस्तूंवर आणि सेवांवर 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के अशा प्रमाणात कर लागू केला जाणार आहे. चार स्तरीय कररचना केल्याने सरकारला कोणतीही वस्तू अगर सेवेचे महत्व आणि उपयुक्तता ओळखून कर आकारणी करणे सुलभ होणार आहे.

Related posts:

प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!