|Monday, August 20, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » कावेरी प्रश्नी कर्नाटकाची पिछेहाट

कावेरी प्रश्नी कर्नाटकाची पिछेहाट 

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यात भीषण पाणी टंचाई असताना सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरी नदीतील पाणी सोडण्याचा आदेश कर्नाटकाला दिला आहे. पूर्वी प्रमाणेच 11 जुलैपर्यंत प्रति दिन 2 हजार कुसेक्स पाणी सोडण्याची नामुष्की कर्नाटकावर ओढवली आहे.

कावेरी जललवादाने 5 फेब्रुवारी 2007 रोजी दिलेल्या निकालावर आक्षेप घेऊन कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांनी दाखले केलेल्या याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कर्नाटकातर्फे युक्तीवाद मांडताना वकील फली नरिमन यांनी, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये पाणी वाटपाबाबत झालेला करार योग्य आहे का? तेव्हा ठरविलेले निकष कोणते? अलिकडील आकडेवारी विचारात घेऊन पुन्हा सर्व्हे का केला जात नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले. तसेच कर्नाटकातील कावेरी खोऱयामधील जनतेला पाणी उपलब्ध नसताना तामिळनाडूसाठी प्रति दिन 2 हजार क्युसेक्स पाणी सोडणे कठीण होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

त्यावर आक्षेप घेत तामिळनाडूचे वकील शेखर नफाडे यांनी, कर्नाटक राज्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत नाही, असा आरोप केला. कायदेशीर त्रुटी दूर करण्यासाठी याआधीपासूनच दावे-प्रतिदाव्यांची उलटतपासणी केली जात आहे. 15 ऑक्टोबर 2016 रोजी देण्यात आलेला आदेश 11 जुलैपर्यंत यशास्थिती ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक मिश्र यांच्या नेतृत्त्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिला.

Related posts: