|Wednesday, May 23, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » रामजन्मभूमी प्रकरणी मध्यस्थीस सर्वोच्च न्यायालय तयार

रामजन्मभूमी प्रकरणी मध्यस्थीस सर्वोच्च न्यायालय तयार 

सरन्यायाधीश खेहार यांचे मत, सहमतीने तोडगा काढण्याची दोन्ही बाजूंना सूचना

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा मुद्दा अतिसंवेदनशील आहे. त्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमतीने तोडगा काढल्यास ते योग्य होईल. सहमती न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थी करण्यास तयार आहे, असे महत्वपूर्ण मतप्रदर्शन सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. खेहार यांनी केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळी आणि निर्णायक कलाटणी मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तथापि, अशी सहमती होईल काय याबद्दल साशंकताही बोलून दाखविली जात आहे.

रामजन्मभूमी प्रकरणाचा निकाल लवकर लागावा, अशी मागणी करणारी याचिका भाजप नेते सुब्रम्हणियम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 2 वर्षांपूर्वी सादर केली होती. ज्या ठिकाणी पूर्वी बाबरी मशीद होती, ती पूर्ण जागा राम मंदीर बांधण्यासाठी हिदूंच्या आधीन करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी या याचिकेत केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. खेहार यांनी सहमतीने तोडगा काढण्याचे मतप्रदर्शन केले आहे.

स्वामी यांच्या याचिकेवर 31 मार्चपूर्वी सुनावणी केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र तोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी एकत्र येऊन तोडगा काढावा. त्यांना असे करण्यात अपयश आल्यास आपण स्वतः तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थी करण्यात तयार आहोत. मुद्दा अतिसंवेदनशील असल्याने अशा प्रकारे तोडगा काढणेच अधिक व्यवहार्य ठरणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश खेहार यांच्यानेतृत्वातील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर होत आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एस. के. कौल हे खंडपीठातील इतर न्यायाधीश आहेत.

मुस्लीम बाजू साशंक

या प्रकरणी सहमतीने तोडगा निघण्याच्या शक्यतेसंबंधी आम्ही साशंक आहोत, असे बाबरी मशीद कृती समितीने म्हटले आहे. यासंबंधी न्यायालयानेच अंतिम निकाल द्यावा, असे समितीचे म्हणणे आहे. केंद्रात यापूर्वी रालोआ सरकार असताना सहमतीचे प्रयत्न झाले होते. तथापि, त्यावेळीही मुस्लीम बाजूकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नव्हता. संपूर्ण भूमीवर आपलाच अधिकार असल्याचे हिंदू आणि मुस्लीम या दोन्ही संघटनांचे म्हणणे आहे.

2010 चा निकाल

या प्रकरणी 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. त्यावेळी तीन न्यायाधीशांपैकी एका न्यायाधीशांनी पूर्ण जागा रामजन्मभूमी म्हणून घोषित करताना ती हिंदूंना देण्याचा निकाल दिला होता. तर दोन न्यायाधीशांनी या जागेचे तीन भाग करून पूर्वी बाबरी मशिद असलेला भाग (गर्भगृह) रामलल्लासाठी, बाहेरचा भाग मशिदीसाठी आणि उरलेला भाग निर्मोही आखाडय़ासाठी देण्याचा निकाल दिला होता. अशा प्रकारे 2 विरूद्ध 1 निकालानुसार या जागेचे तीन भाग होणार होते. तथापि, नंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहचल्यानंतर या निकालाला स्थगिती मिळाली होती.

मुख्य मध्यस्थ नेमण्याचीही तयारी

सहमतीने तोडगा काढण्यासाठी आपण काही मुस्लीम नेत्यांशी बोलणी केली आहेत, असे स्वामी यांनी खंडपीठाला सांगितले. आपण असे प्रयत्न आणखी करावेत. दोन्ही बाजूंनी आपापले मध्यस्थ नेमावेत. आवश्यकता भासल्यास मी स्वतः या मध्यस्थांबरोबर चर्चेस बसण्यात तयार आहे. माझे सहयोगी न्यायाधीशही हे कार्य पार पाडण्यास तयार आहेत. दोन्ही बाजूंची इच्छा असल्यास मान्यवर व्यक्तीस मुख्य मध्यस्थ म्हणून नेमण्याचीही न्यायालयाची तयारी आहे, असे न्या. खेहार यांनी स्पष्ट केले.

हा भूमीच्या मालकीचा प्रश्न

रामजन्मभूमीसंबंधी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात जे अपील प्रलंबित आहे, ते वादग्रस्त जागेच्या मालकी अधिकारासंबंधी आहे, असे मत एमआयएमचे खासदार असदुद्दिन ओवैसी यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सहमती होणे अशक्य आहे, न्यायालयानेच यावर निकाल द्यावा, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत

सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सहमतीच्या सूचनेचे स्वागत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केले आहे. दोन्ही बाजूंनी असा प्रयत्न झाल्यास उत्तर प्रदेश सरकारही त्याला शक्य ते सर्व साहाय्य करेल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

कलाटणी मिळणार का ?…

ड मुद्दा संवेदनशील असल्याने सहमतीने सोडविण्याची सूचना

ड सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सूचनेचे केंद्र सरकारकडून स्वागत

ड सहमतीच्या प्रयत्नांना उत्तर प्रदेश सरकारचेही साहाय्य होणार

ड मुस्लीम बाजूकडून मात्र सहमतीच्या तोडग्यासंबंधी साशंकता

Related posts: