|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीचा प्रश्न ‘जैसे थे’

पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीचा प्रश्न ‘जैसे थे’ 

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोल्हापूरचासुध्दा विचार करण्यात आला आहे. कुशल औद्योगिक कर्मचारी निर्माण करणाऱया औद्योगिक संस्थांची उभारणी व पंचगंगा प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी कोणताच विचार केलेला नाही, अशी खंत
अर्थतज्ञ प्रा. डॉ. विजय ककडे यांनी व्यक्त केली.

माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयाच्या विभागीय माहिती कार्यालय व जिल्हा माहिती कार्यालय कोल्हापूर यांच्यावतीने आयोजित ‘अर्थसंकल्प राज्याचा, संकल्प विकासाचा’ या विषयवरील चर्चासत्रात ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. मंगळवारी शाहू स्मारक भवनमधील मिनी सभागृहात हे चर्चासत्र झाले. या चर्चासत्रात कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष ललित गांधी, भारती विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ूटचे संचालक डॉ. नितीन नायक, ज्ये÷ संपादक दशरथ पारेकर, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक जार्ज क्रूझ, ज्ये÷ पत्रकार डॉ. सुभाष देसाई यांनी भाग घेतला.

राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबत प्रा. डॉ. विजय ककडे यांनी आपले मत व्यक्त करताना, कोल्हापूरचाही विचार केला आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. कोल्हापूरचे रस्ते, एस.टी. आगार विकास, शाहू वैद्यकीय हॉस्पिटल, विमानतळ, शाहू जन्मस्थळ, जोतिबा पर्यटन विकासासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये निधी देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु त्याच बरोबर कोल्हापूरच्या औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण देणाऱया संस्थांचा व पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणताच विचार झालेला नाही.

राज्याचा विचार केल्यास, या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीसाठी भरीव योजना जाहीर केल्या आहेत. शेती परीक्षण योजना प्रथमच जाहीर केली आहे. शेती मालाच्या दराला स्थैर्य व हमी दिल्यास चांगला रोजगार मिळून देश आघाडीवर जाईल. यासाठी शेतकऱयांच्या अडचणींबाबत अधिक तरतूद करण्याची गरज असल्याचे ककडे यांनी स्पष्ट केले.

राज्यावर चार लाख कोटी रूपयांचे कर्ज असून, त्यावर 28 हजार कोटी रूपयांचे व्याज भरावे लागते, हे ककडे यांनी निदर्शनास आणून देताना राज्यावर किती कर्ज असावे? याचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. सध्या राज्य कर्जाच्या सापळय़ात नाही, ही बाब चांगली आहे.

येणाऱया जीएसटीमुळे राज्यावर कर्ज वाढण्याची भीती आहे. याची तरतूद करण्याची गरज आहे. सातवा वेतन व शेती कर्जाबाबत सरकारला आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे. महसूली तूट शुन्यावर आणावी, शिक्षण, आरोग्याचा प्रश्न अग्रक्रमाने सोडण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ज्ये÷ पत्रकार दशरथ पारेकर यांनी, यापूर्वी राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱयांचा विचार केलेला नव्हता. शेतकरी कर्जाच्या फेऱयात अडकून आत्महत्त्या करत आहेत. शेतीमालाला दर मिळत नसल्याने उत्पादनाचा खर्चही निघत नाही. शेतकऱयांच्या योजना शेतकऱयांपर्यंत न पोहोचता हितसंबंधांकडे पोहोचत आहेत. एकीकडे उद्योजक बँकांचे हित जपत असून, शेतकऱयांना मात्र बँका जवळ करत नाहीत, ही बाब खेदजनक आहे. शेतीमालाला योग्य दर मिळावा, तसेच अर्थसंकल्पामध्ये शेतीसाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

डॉ. नितीन नायक यांनी प्रमोद महाजन स्कील डेव्हलपमेंट योजना अर्थसंकल्पात आणली आहे. ही योजना यापूर्वीच यावयास हवी होती. सरकारला याची आता जाणीव झाली असल्याचे सांगितले. या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने व्यापार-उद्योग क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष व दुजाभाव केले असल्याचे चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी स्पष्ट केले.

जार्ज क्रूझ यांनी हा अर्थसंकल्प राज्याचा आरसा आहे, शेती कर्जे माफ करण्याची सवय होऊ नये, सावकरांची संख्या वाढत असल्याने शेती कर्जाचे व्याज कमी करावी, कृषी विद्यापीठ, सैनिकी स्कूल व कुशल कामगार वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रास्ताविक जिल्हा माहिती अधिकारी वर्षा पाटोळे यांनी तर आभार साहाय्यक संचालक एस. आर. माने यांनी मानले. यावेळी डॉ. रत्नाकर पंडित, उपसंचालक (माहिती) सतीश लळीत  व मान्यवर उपस्थित होते.

Related posts: