|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » डॉ. आंबेडकर स्मारकाचा मार्ग मोकळा

डॉ. आंबेडकर स्मारकाचा मार्ग मोकळा 

इंदू मिलची जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत

केंद्रीयमंत्री स्मृती इराणींनी कागदपत्रे केली सुपूर्द

ब्लर्ब : महामानवाच्या स्मारकाला येणार गती

मुंबई / प्रतिनिधी

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचा मार्ग शनिवारी मोकळा झाला. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाने (एनटीसी) शनिवारी दादर येथील इंदू मिलच्या साडेबारा एकर जमिनीचा ताबा राज्य सरकारला दिला. केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांनी यासंदर्भातील कागदपत्रे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केली. जागा सरकारच्या ताब्यात आल्याने डॉ. आंबेडकर स्मारकाच्या कामाला गती येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन होऊन जवळपास वर्ष उलटत आले तरी काम पुढे सरकले नव्हते. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाने इंदू मिलची जागा सरकारच्या ताब्यात दिली नसल्याने  स्मारकाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करणे सरकारला शक्य होत नव्हते. नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीत बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे काम रखडल्यावरून शिवसेनेने भाजपवर टीका केली होती. यापार्श्वभूमीवर शनिवारी विधानभवनात बैठक होऊन राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून जागा हस्तांतरणाची औपचारिक ताबा पावती राज्य सरकारला देण्यात आली. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले उपस्थित होते.

इंदू मिलची जागा सरकारच्या ताब्यात आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात शनिवारी विधानसभेत निवेदन केले. बाबासाहेबांच्या  स्मारकासाठी संघर्ष होऊनही तत्कालीन केंद्रातील सरकारने एक इंचही जागा दिली नाही. आमचे सरकार आल्यानंतर डॉ. आंबेडकर स्मारकाच्या कामाला वेग आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अवघ्या तीन दिवसात इंदू मिलची जागा महाराष्ट्र सरकारला हस्तांतरीत करण्यास तत्त्वत: मंजुरी दिल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.

जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया अशी पार पडली

  • केंद्र सरकारने ऍटर्नी जनरलचे मत घेऊन जागा हस्तांतरणाचा निर्णय घेतला
  • जागा हस्तांतरणासाठी वस्त्रोद्योग मंत्रालय, एनटीसी आणि राज्य सरकार यांच्यात त्रिपक्षीय करार
  • जागेच्या मोबदल्यात राज्य सरकार एनटीसी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देणार
  • ऑगस्ट 2016 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाची इंदू मिलची जागा हस्तांतरणाला मान्यता
  • केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने स्मारकाच्या अनुषंगाने सीआरझेडच्या अधिसूचनेत सुधारणा

Related posts: