|Friday, March 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » दोन महासत्ताधीशांची महत्त्वपूर्ण भेट

दोन महासत्ताधीशांची महत्त्वपूर्ण भेट 

जानेवारीमध्ये सत्तेवर आल्या आल्याच अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प यांनी दोन महत्त्वपूर्ण विषयाना हात घातला. त्यांच्या निवडणूकपूर्व स्थलांतरितांविरोधी धोरणानुसार त्यांनी 6 मुस्लीम देशांच्या नागरिकांच्या अमेरिकेतील प्रवेशावर निर्बंध टाकले आणि अमेरिकेतील रहिवासविषयक ज्यांच्याकडे ठोस कागदपत्रे नाहीत अशा सदर देशातील नागरिकांची हकालपट्टी करण्याची मोहीम उघडली. त्यांच्या या निर्णयाविरोधात खुद्द अमेरिकेतच निदर्शने झाली. इतकेच नव्हे तर मेरिलँड, मिन्नेसोटा, न्यूयॉर्क, मॅश्युएट्स, कॅलिफोर्निया आणि परवापरवाच हवाई येथील न्यायालयानी हा निर्णय घटनात्मक नाही, मानवाधिकाराची पायमल्ली करणारा आहे, धार्मिक भेदभावपूर्ण आहे इ. आक्षेप घेत त्याच्या अंमलबजावणीत अडसर निर्माण केला आहे. यामुळे ट्रम्प प्रशासनास यापुढे आपल्या निर्णयाबाबत आपल्याच न्यायालयांशी लढण्याची वेळ आली आहे.

दुसरे असे की, ट्रम्प यानी निवडणूक प्रचारादरम्यान चीन विरोधात टीकेची झोड उठवली होती. चीनचे चुकीचे व पक्षपाती व्यापारी धोरण, चलन व्यवस्थेतील चीनची चलाखी यामुळे अमेरिकेचे मोठय़ा प्रमाणात व्यापारी नुकसान होत आहे अशी त्यांची तक्रार होती. या संदर्भात चिनी मालावरचा आयातकर वाढवण्याचा इशाराही ट्रम्प यानी दिला होता. अशा रीतीने चीनबरोबरील संबंधात ओबामांपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकून ते अधिक आक्रमक करण्याचा पवित्रा ट्रम्प यानी घेतला. तसे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्या कारकिर्दीतही अमेरिका-चीन संबंध तणावपूर्णच होते. दक्षिण चिनी समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जलमार्गासभोवती आपली बेटे निर्माण करण्याच्या चिनी नीतिविरोधात ओबामानी आवाज उठवून चीनच्या अशा हालचालींना आळा घालण्यासाठी वेगळी सामरिक नीतीही अवलंबिली होती. याचबरोबरीने चीनने चालविलेले सायबर हकिंग व अशिया खंडाचा पुनः समतोल साधण्याच्या कार्यात चीनचा अडथळा या विषयीही ओबामांनी चीनचा जाहीर निषेध केला होता.

या पार्श्वभूमीवर जानेवारीमध्ये ट्रम्प प्रशासनातील परराष्ट्र सचिव रेक्स टिलरसन् यांनी, चीनने द. चिनी समुद्रात आपली बेटे निर्माण करण्याचा उद्योग त्वरित थांबवावा व सदर बेटांचा वापर करण्याची परवानगी चीनला मुळीच मिळणार नाही असा ठोस संदेश आम्ही चीनला देऊ इच्छितो अशा आशयाचे वक्तव्य केले होते. अमेरिका-चीन संबंधातील आणखी एक लक्षवेधी मुद्दा म्हणजे उत्तर कोरिया. हा देश कोणत्याही निर्बंधांना न जुमानता आपला अण्वस्त्र साठा वाढवित आहे. दीर्घ पल्ल्यांच्या शक्तिशाली अणू क्षेपणास्त्रांची खुलेआम चाचणी घेऊन शेजारील द. कोरिया व अमेरिकेस उघड आव्हान देत आहे. जागतिक शांतता धोक्मयात आणत आहे. अशा स्थितीत उ. कोरियाचा मुत्सद्देगिरीविषयक आणि व्यापार विषयक क्रमांक एकचा भागीदार व पाठीराखा असलेला चीन उ. कोरियाच्या अणू कार्यक्रमास आळा घालण्यास कोणतीही पावले उचलत नाही ही अमेरिकेची खंत होती व आहे. ती देखील ओबामा व ट्रम्प यांनी वारंवार व्यक्त केली आहे.

ही सारी प्रक्रिया पाहता अमेरिका व चीन या दोन्ही महासत्तातील संघर्ष यापुढे अधिकच तीव्र होऊन त्याचा जागतिक परिणामही तितकाच गंभीर होऊ शकेल असा निष्कर्ष बऱयाच राजकीय निरीक्षकांनी काढला होता. तर काही राजकीय निरीक्षकांचे मत असे होते की, चीनच्या विरोधात अमेरिकेने कितीही आगपाखड केली तरी प्राप्त परिस्थितीत एका मर्यादेपलीकडे अमेरिका चीनशी व्यापारी संबंधाबाबत टोकाचे बदल करणार नाही शिवाय कोणत्याही मुद्यावर सशस्त्र संघर्षाचे पाऊलही उभयता उचलणार नाहीत. ट्रम्प यांचे चीन विषयक आक्रमक धोरण हे चीनला वाटाघाटीच्या मेजावर आणून काही व्यापारी सवलती अमेरिकेच्या पदरात पाडून घेणे आणि दक्षिण चिनी समुद्र व उ. कोरिया यांच्या बाबतीत किमान सहमती घडून आणणे इतपतच मर्यादित आहे.

अशा गुंतागुंतीच्या तणावग्रस्त परिस्थितीत चीनचे अध्यक्ष शी जीनपिंग पुढील आठवडय़ात अमेरिका भेटीवर येणार आहेत. एप्रिलच्या 6 आणि 7 तारखेस फ्लोरिडा येथे अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प व शी जीनपिंग यांच्यात विविध मुद्यांवर वाटाघाटीही होतील. अशारितीने अमेरिकेने आपल्या आक्रमक रणनीतीने चीनला वाटाघाटीच्या मेजावर आणले आहे. त्यामुळे दोन्ही महासत्तांच्या अध्यक्षीय वाटाघाटीतून नेमके काय निष्पन्न होणार याची उत्सुकता साऱयानाच लागून राहिली आहे. शी जीनपिंग यांच्या अमेरिका भेटीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी जे ताजे ट्वीट केले आहे त्यातून अमेरिकेचा आक्रमक पवित्रा कायम असल्याचेच स्पष्ट होते. ट्रम्प म्हणतात, ‘चीनशी व्यापारी संबंधात अमेरिकेस जी प्रचंड व्यापारी तूट सहन करावी लागते आहे ती यापुढे सोसणे आम्हास शक्मय नाही. रोजगार नष्ट होण्याचीही समस्या आमच्यासाठी मोठी आहे. अशा स्थितीत अमेरिकन कंपन्यांनी इतर पर्याय शोधण्याची तयारी दाखवावयास हवी. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या अध्यक्षांशी होणारी भेट ही एक कठीण व अडचणीची भेट आहे असे मी म्हणेन.’

कालच अमेरिकन अध्यक्षांनी एका व्यापारविषयक कार्यकारी हुकमांवर स्वाक्षऱया केल्या आहेत. व्यापारविषयक गैरवर्तन व दुरुपयोग हाणून पाडण्याच्या हेतूने पुढे आलेला हा हुकूमनामा त्याच्या अंमलबजावणीत अमेरिकेची व्यापारी तूट भरून काढण्यास हातभार लावतील असे प्रशासकीय अधिकाऱयांनी जाहीर केले आहे. चीनबरोबरची अमेरिकेची व्यापारी तूट 347 अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे, हे ध्यानात घेता चिनी अध्यक्ष अमेरिकेत येण्याच्या मुहूर्तावरच हा हुकूमनामा जाहीर होणे हीदेखील एकप्रकारे चीनची केंडी करण्याचीच रणनीती आहे. तथापि, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय व्यापार समितीचे संचालक पिटर नॅव्होरा यांनी या माध्यमातून चीनला अखेरचा संदेश देण्याचा आमचा हेतू नाही आणि या हुकूमनाम्यास चिनी कथेचा रंग आपण देऊ नये असे स्पष्टीकरण दिले आहे. अमेरिका-चीन संबंधात हे सारे अमेरिकन स्थिती व बाजूचे पैलू असले तरी चीनचीही काही बाजू आहे. व्यापार, सागरी हद्द, अण्वस्त्रे, तैवान, द. कोरिया या मुद्यांसंदर्भातील अमेरिकन धोरणाबाबत चीनचे काही मूलभूत आक्षेप आहेत. असे असले तरी अमेरिकेशी दृढमूल झालेले संबंध तुटेपर्यंत ताणले जाऊ नयेत अशी चीनची आजपर्यंतची भूमिका आहे. परंतु, अशी भूमिका घेऊनही अमेरिकेस पूर्णतः झुकते माप देऊन स्वतःस घातक ठरणाऱया तडजोडी चीन या टप्प्यात करेल असे वाटत नाही.

Related posts: