|Thursday, May 23, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » नवा गडी, पण राज्य…?

नवा गडी, पण राज्य…? 

एक देश एक कर या दिशेने पहिले पाऊल पडण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. लोकसभेने जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा करासंबंधीच्या चार विधेयकांना बुधवारी मान्यता दिली. आता ही करप्रणाली एक जुलैपासून लागू होऊ शकेल. यामुळे सर्व देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अधिक सुसूत्रता येईल व अधिक वेगाने विकास होईल असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. ते कितपत योग्य ठरते हे ताडून पाहण्याची  संधी आता या कराच्या अंमलबजावणीमुळे मिळू शकेल. 1950 सालातील राज्यघटनेद्वारे आपला देश एका संविधानिक सूत्राने बांधला गेला. परंतु राज्यांच्या अर्थव्यवस्था बऱयाच प्रमाणात स्वायत्त राहिल्या. तसे होणे स्वाभाविक व गरजेचे होते. कारण सर्व राज्ये सारख्याच प्रमाणात विकास पावलेली नव्हती. महाराष्ट्र वा गुजरात राज्यांच्या तुलनेत ओडिशा किंवा बिहार ही राज्ये तेव्हाही मागासलेली होती व अजूनही काही प्रमाणात आहेत. यास्तव त्या त्या राज्य सरकारांना आपल्या राज्यातील विकासासाठी स्वतःला योग्य वाटतील ते कर लावण्याची मुभा होती. उदाहरणार्थ, हरियाणा हे आजवर मागास राज्य होते. तेथे वाहनांची खरेदी वाढावी यासाठी रस्ता कर कमी होता. त्यामुळे कर्नाटक किंवा महाराष्ट्राच्या तुलनेत तेथील वाहनखरेदी स्वस्त असे. या रीतीने प्रत्येक राज्याला प्रोत्साहनासाठी
कमी अधिक करदरांची आकारणी करण्याची मुभा होती. मात्र यामुळे काही राज्यातील कच्चा वा पक्का माल इतरांच्या तुलनेत कमालीचा स्वस्त तर काही ठिकाणी तो कमालीचा महाग होता. परिणामी एकूण अर्थव्यवहारांमध्ये असमतोल निर्माण होत होता. दुसरे म्हणजे एका राज्यातून दुसरीकडे माल वाहून नेतेवेळी प्रत्येक राज्याच्या सीमेवर विभिन्न दराने जकात वा आयातकर द्यावा लागत असे. यासाठी असंख्य कागदपत्रे बाळगावी लागत. यातून प्रचंड लाचखोरीला वाव मिळे. शिवाय वेळेचा अपव्यय होई तो वेगळाच. हे सर्व टाळण्यासाठी सर्वत्र एकसमान कराची कल्पना गेल्या अनेक वर्षांपासून मांडली जात होती. याची सुरुवातच म्हणायची तर व्ही.पी. सिंग यांनी अर्थमंत्री असताना 1986 साली मॉडव्हॅटची जी कल्पना मांडली ती याची सुरुवात म्हणावी लागेल. नंतर व्हॅट आला. त्यानंतर यशवंत सिन्हा यांनी अर्थमंत्री असताना  देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये एकच एक विक्रीकर असावा असा प्रस्ताव पुढे आला. त्याच्या पुढचा टप्पा म्हणजे वस्तू व सेवा कर. त्याची चर्चा गेली दहा वर्षे सुरू होती. 2009 नंतर नरेंद्र मोदींचा गुजरात व मुलायमसिंग यादव यांचा उत्तर प्रदेश यांनी विरोध केल्याने तो रखडला. परंतु पंतप्रधानपदी आल्यावर मोदी यांच्या सरकारनेच त्यात पुढाकार घेऊन अखेर तो मार्गी लावला आहे. अर्थात संसदेत करप्रस्ताव झाला असला तरी खरे आव्हान त्यांच्या अंमलबजावणीमध्येच आहे. मुळात सर्व वस्तू व सेवांवर एकसमान दर असावेत अशी काही जाणकारांची अपेक्षा होती. परंतु अर्थव्यवस्थेचे व्यामिश्र रूप लक्षात घेता ते शक्य नव्हते. तेल-तूप-मीठ-मिरची इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंवर आणि मोबाइल, लॅपटॉप किंवा मोटारगाडय़ा इत्यादींवर एकाच प्रकारचा कर असावा असे म्हणणे हे मुळातच अतार्किक व अशास्त्रीय आहे. भारतासारख्या गरीब देशामध्ये सब घोडे बारा टक्के हे सूत्र न्याय्य ठरू शकत नाही. त्यामुळे सध्या जीवनावश्यक वस्तूंना करामधून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तो स्वागतार्ह आहे. त्यापुढे पाच, बारा, अठरा व अठ्ठावीस अशा चार भिन्न दरश्रेणी प्रस्तावित आहेत. भविष्यात त्या आणखी कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. तूर्तास कोणत्या वस्तूंना किती कर लावावा हे विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी कौन्सिलमध्ये देवाणघेवाण करून ठरवायचे आहे. तूर्तास असे दर निश्चित करणे चालू आहे. मात्र त्यांचा बाजारात काय परिणाम होईल याबाबत भल्याभल्यांना अंदाज आलेला नाही. अनेक जाणकारदेखील याबाबत सावधपणे मतप्रदर्शन करीत आहेत. त्यामुळे नवीन करव्यवस्था बाजारात रुळण्याला किमान एक-दोन वर्षे जाऊ द्यावी लागतील. अनेकदा करआकारणी करताना प्रत्यक्ष जाग्यावरच्या अधिकाऱयाच्या हाती मोठे अधिकार राहतात. कोणती वस्तू कोणत्या करश्रेणीत घ्यायची हे त्यांच्या मर्जीनुसार बदलू शकते. यातूनच मोठा भ्रष्टाचार होत असतो. हे प्रकार नव्या व्यवस्थेत किती व कशा प्रकारे टाळले जातात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसे झाले नाही तर सर्वत्र एकच कर लागू होण्याला काही अर्थ उरणार नाही हे लक्षात ठेवायला हवे. कर आले की त्यासंबंधीचे वादविवादही सुरू होतील. अशा वादांवर निवाडे करणारी कार्यक्षम यंत्रणा उभी करण्यालाही सरकारला आता प्राधान्य द्यावे लागेल. शिवाय अपिलांसाठी योग्य तरतूद असायला हवी. असे झाले तरच उद्योजक व व्यापारी यांच्या मनात या करप्रणालीबाबत विश्वास निर्माण होऊ शकेल. नवीन प्रणालीमध्ये नोंदणी नसलेल्या पुरवठादारांकडून माल खरेदी केला तर विक्रेत्यांना नव्हे तर खरेदीदारांना कर भरावा लागणार आहे. याचा मोठा फटका लघुउद्योगांना वा छोटय़ा व्यावसायिकांना बसण्याची भीती आहे. उदाहरणार्थ हॉटेलसाठी लागणारे दूध, भाज्या किंवा खाद्यपदार्थ हे छोटे व्यावसायिक पुरवत असतात. या खरेदीत हॉटल्सना हा कर भरावा लागेल. ते तो आपल्या गिऱहाईकांकडून वसूल करतील हे खरे असले तरी असे व्यवहार हे आरंभी तरी गुंतागुंतीचे ठरणार आहेत. या व अशा इतर प्रकरणांमध्ये सरकारी यंत्रणेने अडवणुकीची नव्हे तर सहकार्याची भूमिका घेणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तरच नवीन करप्रणालीकडे जाणे हे सर्वांसाठी सुसह्य होईल. नव्या व्यवस्थेमध्ये राज्य सरकारे व बडय़ा पालिकांच्या उत्पन्नाचे मोठे नुकसान होणार आहे. मुंबई महापालिकेचे जकातीचे उत्पन्न सात हजार कोटी आहे. नव्या प्रणालीमध्ये ते बुडणार आहे. त्या बदल्यात तिला सरकारकडून भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी अशी भरपाई मिळवण्याबाबतचा पालिका व पंचायतींचा अनुभव चांगला नाही. यावेळी हे चित्र बदलेल अशी आशा आहे. अन्यथा नवा गडी आणि जुने राज्य असा दारुण अनुभव लोकांच्या वाटय़ाला येईल.

Related posts: