|Tuesday, September 25, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » कर्जमाफीचे राजकारण

कर्जमाफीचे राजकारण 

उत्तर प्रदेशातल्या शेतकर्यांचे एक लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने माफ केले. त्याचदिवशी मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील सर्व शेतकर्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा असा आदेश अण्णा द्रमूक सरकारला दिला. त्याचवेळी पनवेलमध्ये  काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघर्ष यात्रेच्या समारोप समारंभात शरद पवार आत्महत्या करण्यापेक्षा पेटून उठा असे आवाहन शेतकर्यांना करत होते.  त्याचवेळी चंद्रपुरातल्या कन्नमवार स्मारकाच्या लोकार्पण सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकर्यांच्या अवस्थेवर पोटतिडकीने बोलताना शेतीचे उत्पादन वाढवू. कर्जमुक्तीसोबतच चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देवू अशी आश्वासने देत होते. मात्र तेथून जवळच असलेल्या भादुर्णी गावात उमेश  चायकोटे या पन्नास वर्षाच्या अल्पभूधारक शेतकर्याने आत्महत्या केली होती. पोलीस मुख्यमंत्र्यांच्या बंदोबस्तावर असल्याने चार तास त्याचा मृतदेह झाडावर लटकलेल्या अवस्थेत राहिला. एकाच दिवसाताल्या या चार वेगवेगळ्या घटना. त्यांचा एकत्रीत विचार केला तर शेतकर्यांचे प्रश्नांचे राजकारण, त्यातील विसंगती व वास्तव  याचे चित्र डोळ्यापुढे उभे राहू शकते.  कर्जमाफीसाठी फडणवीस सरकारवर दबाव वाढतो आहे. विधिमंडळात सरकारची कोंडी करण्याचे प्रयत्न काँग्रेस, राष्ट्रवादीने केले. येवढय़ावरच न थांबता संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून रस्त्यावरची लढाई उभारली.  सत्तेतल्या शिवसेनेनेसुद्धा कर्जमाफीचा राग आळवायला सुरुवात केली आहे. मात्र त्यामागे शेतकरीहितापेक्षा  राजकारणच प्रबळ असल्याचे दिसते. खरे म्हणजे कर्जमाफीचा मुद्दा भावनिक न बनविता वास्तव निकषावर त्याचा विचार केला पाहिजे. उत्तर प्रदेशातल्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी भाजप सरकार सत्तेवर आल्यास छोटय़ा शेतकर्यांचे कर्ज माफ केले जाईल असे आश्वासन दिले होते.  योगी सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेवून आपण वचनपूर्तीत किती कार्यतत्पर आहे हेच दाखवून दिले.  कर्जमाफीमुळे उत्तर प्रदेश सरकारच्या तिजोरीवर 30 हजार 729 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. त्याचा परिणाम राज्याच्या विकास कामांवर होईल. तशीच स्थिती महाराष्ट्रात आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. महसुली तूट 14 हजार कोटींवर गेली आहे. विकासकामांसाठी पुरेसा निधी देणे सरकारला शक्य झालेले नाही. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी केल्यास आर्थिक नियोजनच कोलमडून पडणार  आहे. मात्र वस्तुस्थितीपेक्षा राजकीय लाभाची गणिते जास्त महत्वाची ठरत असतात. तीन वर्षापूर्वी लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे पानिपत झाले. सत्तेवरून पायउतार झाल्यापासून काँग्रेस नेत्यांची अवस्था अधिकाधिक दयनीय होत गेली. सलग पंधरा वर्षे राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार सत्तेवर होते. या काळात सरकारने शेतकरी हिताचे किती निर्णय घेतले हा शोधाचा विषय ठरेल. माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री  छगन भुजबळ गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून तुरुंगात आहेत. मात्र सिंचन घोटाळ्यासह इतर अनेक व्यवहारात भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले माजी मंत्री उजळ माथ्याने वावरत आहेत.कर्जमाफीच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र ढवळून काढण्याच्या निर्धाराने चंद्रपुरातून संघर्ष यात्रेची सुरुवात झाली. त्यात हे नेते आघाडीवर होते.  संपुआच्या काळात  शरद पवार केंद्रात कृषीमंत्री होते. त्या काळात पंतप्रधान मनमोहनसिंग यानी शेतकर्यांचे 71 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते. मात्र गेल्या तीन वर्षात शेतकर्यांचे 31 हजार कोटींचे कर्जमाफ करू शकत नाही हे केंद्र आणि राज्य सरकारचे अपयश असल्याचे पवारांना वाटते.  मात्र आजवर कर्जमाफीचा लाभ नेमका कुणाला झाला हेसुद्धा पवार यानी जाहीरपणे सांगावे. संघर्ष यात्रेतून भाजप सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय घेत नाही असे वातावरण निर्माण करण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीला काही प्रमाणात निश्चितच यश आले आहे. विरोधापेक्षा सत्तेतच अधिक काळ राहण्याची सवय लागल्यामुळे असेल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते रस्त्यावरली लढाई विसरुनच गेले होते. गेल्या काही वर्षांत कार्यकर्ते कमी आणि नेते जास्त अशी त्यांच्या पक्षाची अवस्था बनली होती. संघर्ष यात्रेमुळे या नेत्यांना कार्यकर्त्यांचे महत्व नव्याने जाणवले असेल तर ती मोठी जमेची बाजू ठरेल.  तसे पाहिले तर काँग्रेस, राष्ट्रवादीपेक्षा लढावू बाणा शिवसेनेकडे अधिक आहे. पण विरोधात असतानासुद्धा शेतकर्यांचे प्रश्न हातात घेवून सेना नेते कधी रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र  दिसले नाही.  शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी आहे. तरीही भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याना पेचात पकडण्याची संधी उद्धव ठाकरे सोडत नाहीत. उत्तर प्रदेश सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून फडणवीस सरकारने कर्जमाफी जाहीर करून टाकावी असा आग्रह धरण्यामागे त्यांचेही शेतकरी हितापेक्षा राजकारणच दिसून येते. अर्थात कर्जमाफी झाली म्हणजे शेतकर्यांचे प्रश्न संपतील असे नाही याची जाणीव सगळ्याच पक्षाच्या नेत्यांना आहे. पण बळीराजाचे खरे कैवारी आपणच आहोत हे दाखवून देण्याची संधी त्यांना  गमावायची नाही.  काही शेतकरी संघटना संपाची भाषा बोलू लागल्या आहेत. पेरणी बंद आंदोलनाचा इशारा देत आहेत.  सरकारला या असंतोषाची वेळीच दखल घ्यावी लागेल. या सगळ्यात गमतीचा भाग असा की कर्जमाफीला आपला विरोध आहे, असे फडणवीस सरकारने स्पष्टपणे कधीच म्हटलेले नाही. ती कशी आणि कधी द्यायची याचा विचार सरकार करत असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सांगतात. त्याचा एक अर्थ असा होऊ शकतो की ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकार कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ शकते. त्यामागे त्यांचे मतांचे  गणित असेलच. कर्जमाफीच्या गदारोळात शेतकर्यांचे मूळ दुखणे बाजुला पडले आहे. शेतीचे अर्थकारण कोलमडून पडण्याची कारणे काय आहेत याचा शोध पुरेशा गांभीर्याने आजवर घेतला गेलेला नाही. केवळ सिंचन प्रकल्पांचा नीट पाठपुरावा झाला असता तरी महाराष्ट्राचे चित्र बदलले असते. शेतीचे प्रश्न हे पाण्याशी निगडीत आहेत, तसेच ते उत्पादन, वितरण, हमीभाव याच्याशी संबंधीतही आहेत. कर्जमाफीच्या उपाययोजना तात्पुरत्या मलमपट्टीसारख्या आहेत. शेती आणि शेतकरी जगवायचा असेल तर  राजकीय आवेश बाजूला ठेवून दीर्घकालीन परिणामकारक ठरेल असे धोरण निश्चित केले पाहिजे.

Related posts: