|Tuesday, July 17, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » भाजपाच्या हत्तीला कर्जमाफीचा अंकुश घालण्याची खेळी

भाजपाच्या हत्तीला कर्जमाफीचा अंकुश घालण्याची खेळी 

सत्ताधारी आणि विरोधक हे खरे धर्म असून सेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या त्याच्या जाती-पोटजाती होय. चार वर्षापूर्वी पृथ्वीराजबाबा खुर्चीवर होते आणि फडणवीस पंत रस्त्यावर कर्जमाफी मागत होते. आता पंत खुर्चीवर आहेत आणि बाबा रस्त्यावर आहेत.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या चार वर्षापासून  राजकीय खेळय़ापेक्षा सामाजिक खेळय़ांना ऊत आला आहे. राज्यातील सत्ताधाऱयांना काबुत ठेवण्याच्या विरोधकांच्या अनेक खेळय़ा अंगलट आल्याचे जाणवते. ‘शेतकरी आत्महत्या’ नावाचा बॉम्ब महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकमेकांच्या अंगावर टाकण्यासाठीच वापरला जातो. संयुक्त चर्चा, दीर्घकालीन आराखडा तयार करून यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना शोधावी अशी तळमळ कोणत्याच पक्षात जाणवत नाही. नोटाबंदीनंतर देशभरातील विरोधकांनी असाच ढोल पिटायला सुरुवात केली. मात्र उत्तर प्रदेशच्या निकालानंतर विरोधकांच्या ढोलाची पिपाणी झाली. राज्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा मेटाकुटीला आलाच आहे. शेतमालाला भाव नाही, निसर्गाच्या अवकृपा या साऱयानंतर शेतकऱयाला योग्य तो दिलासा मिळाला पाहिजे हे सर्वांनाच मान्य आहे, परंतु तामिळनाडू, उत्तर प्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्रातही कर्जमाफी झाली तर त्याचे श्रेय घेण्याची दोन्ही काँग्रेसची संघर्ष यात्रेद्वारा जोरदार तयारी सुरू आहे. नोटाबंदीनंतर महाराष्ट्रातील नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भाजपाला मूठभर मांस चढल्यामुळे सत्तेचा हत्ती वाढला आहे. या भाजपाच्या हत्तीवर कर्जमाफीचा अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधकांचा आटापिटा आणि शिवसेनेची ऊर बडवण्याची खेळी रंगात आली आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधक हे खरे धर्म असून सेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या त्याच्या जाती-पोटजाती होय. चार वर्षापूर्वी पृथ्वीराजबाबा खुर्चीवर होते आणि फडणवीस पंत रस्त्यावर कर्जमाफी मागत होते. आता पंत खुर्चीवर आहेत आणि बाबा रस्त्यावर आहेत. तीन वर्षापूर्वीचे आणि आत्ताचे राजकारण हेच सुरू असून फक्त भूमिका बदलल्या आहेत. पवारांनी केंद्रातून दिलेल्या कर्जमाफीची दशकपूर्ती होताना राज्याराज्यातून या मागणीला बळ आले आहे. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर आले तेव्हा विरोधकांची अवस्था गलितगात्र झाली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी या प्रमुख विरोधी पक्षामध्ये एकजिनसी नसल्यामुळे सत्ताधाऱयांवर कोणताच अंकुश राहिला नव्हता. फडणवीस सरकारला जेरीस आणण्यासाठी ज्या ज्या खेळय़ा केल्या त्या त्या वेळी पक्षीय चेहरे लपवून त्याला सामाजिक मुलामा चढवला गेला. फडणवीस सरकारला सामान्य जनतेचाच प्रखर विरोध आहे, हे भासवण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाला घवघवीत यश आले. आता सरतेशेवटी पवार काका-पुतण्यांनी सामाजिक मुलामे चढवण्यापेक्षा पक्षपातळीवरच लढा उभारण्याचे निश्चित केले. मुंबई महापालिकेवरून सेना भाजपमध्ये पडलेली दरी पवारांना स्वप्नात दिसत होती. स्वप्नात मध्यावधी निवडणुकांसाठी क्लायमॅक्स येत असतानाच योगी आदित्यनाथांनी त्यांना धाडकन जागे केले. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या उन्हाळी अधिवेशनात संसदीय कोंडी करण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी एकत्र येत असतानाच संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापटांनी 19 आमदारांच्या निलंबनाचे हत्यार उपसले. आता विधिमंडळातील आवाज आणखीनच क्षीण झाल्यामुळे रस्त्यावर आरपारच्या लढाईचा एल्गार दिला गेला.

परदेशी माणूस भारतीयांपेक्षा अधिक पर्यटनप्रेमी आहे, असे मानले जाते. वस्तुत: आपल्याकडे ‘रिलीजीयस टुरिझिम’ विदेशापेक्षाही अधिक आहे. मराठी माणूस मधुचंद्रासाठी गोव्याला जात असला तरी देवाच्या नावाखाली ज्योतीबा, महालक्ष्मी, पंढरपूर, वणी-सप्तश्रृंगी अशा दहा यात्रा करतो. नवराबायको जरा वाद झाला तर कुलदैवताला पिटाळण्याची आपल्याकडे प्रथा आहे. यातील धार्मिकता सोडून देवू, व्यावहारिकता ही आहे की, त्या दोन पती-पत्नीला थोडी प्रायव्हसी मिळावी, प्रवासाच्या निमित्ताने एकमेकात सुसंवाद घडावा आणि संसाराची गाडी मूळ पदावर यावी.

कर्जमाफीचे धार्मिक कारण सोडले तर विरोधकांच्या संसाराची गाडी मूळ पदावर यावी, हेच संघर्ष यात्रेचे व्यावहारिक कारण असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.  पृथ्वीराज दिल्लीतून आल्याबरोबर अजित पवारांनी फुगवलेले गाल सुमारे वर्षभर तसेच होते. सत्तेच्या तीन वर्षात हे बाबा-दादा आठ मिनिटे एकमेकां शेजारी धड बसले नाहीत पण संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने आठ दिवस एका रथात बसून आहेत. जे सत्तेत असताना सुचले नाही ते विरोधात असताना आजमावले जाते आहे.

भाजपाचा उधळलेला वारू स्थानिक निवडणुकांनंतर हत्ती बनला आहे. आपण एक झालो नाही तर अस्तित्वही उरणार नाही या भीतीपोटी व कर्जमाफीचे शेय दामटण्यासाठी चाललेला हा खटाटोप आहे. संघर्ष यात्रेला विरोध म्हणजे शेतकऱयांच्या कर्जमाफीला विरोध असा पुन्हा एकदा आभास निर्माण केला जात आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने गावागावीतील कार्यकर्ते चार्ज होतील, पक्ष म्हणून संघटना पुन्हा एकदा मजबूत केली जाईल. विधानसभेपासून पंचायत समितीपर्यंत एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेले कार्यकर्ते संघर्ष यात्रेला रस्त्यावर येत असले तरी काँग्रेस डाव्या बाजूला तर राष्ट्रवादी उजव्या बाजूला उभे रहात आहेत.

तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशची आर्थिक स्थिती महाराष्ट्रापेक्षाही कमी असली तरी तिथे कर्जमाफी देता येत असेल तर आपल्या पंतांना द्यावीच लागेल.  केवळ शिवरायांचे नाव घेवून सरकार चालवता येणार नाही तर शिवरायांची तत्त्वेही अंगिकारावी लागतील. कर्जमाफीला होत असलेल्या विलंबामुळे राज्यातील शेतकऱयांमधला संताप चेतवण्यात विरोधकांना यश आले आहे. संतापलेल्या शेतकऱयाला बैलगाडी शर्यतींना परवानगी देवून खुष करण्याचे प्रयत्न फार काळ टिकणार नाहीत. शेतकऱयांना दिलासा देताना त्याचे पेडिट विरोधकांना जाणार नाही याची राजकीय तजवीज जी करायची ती करावी पण शेतकऱयांचा अंत पाहू नये. संघर्षयात्रेचा अंकुश तयार करून भाजपाचा हत्ती काबूत ठेवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असला तरी शेतकरी हातात चाबूक घेईपर्यंत फडणवीस सरकारने वाट पाहून चालणार नाही, हेच खरे.

Related posts: