|Thursday, August 22, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » आश्वासनपूर्तीसाठी राजकीय पक्ष बांधील

आश्वासनपूर्तीसाठी राजकीय पक्ष बांधील 

सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांचे मत : जाहीरनामा कागदी घोडा ठरू नये

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

निवडणुकीदरम्यान विविध राजकीय पक्ष आश्वासनांची खैरात करत असतात. मात्र नंतर त्याकडे अंशतः अथवा पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. ही बाब अत्यंत गंभीर, चिंताजनक आणि काळजी करण्याजोगी आहे. या आश्वासनांची पूर्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित पक्षांची आहे. अन्यथा त्यांना जबाबदार धरण्यात यावे, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांनी व्यक्त केले. ‘निवडणूक प्रक्रियेतील आर्थिक उलाढाली आणि सुधारणा’ या विषयावर बोलताना त्यांनी हे मत मांडले. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.

न्या. खेहार म्हणाले, लोकशाही प्रक्रियेमध्ये निवडणुकीला अतिशय महत्त्व आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये निवडणुकीचा पोत पूर्णपणे बदलून गेला आहे. निवडणुकीदरम्यान देण्यात आलेली आश्वासनेही केवळ कागदोपत्री राहिल्याचीच अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. निवडणुकीपूर्वी जाहीरनामे आणि सभांमधील आश्वासने निवडणूक संपल्यानंतर अल्पावधीतच स्मृतीतून नष्ट झाल्याचे दिसून येते. या सर्वांला राजकीय पक्षांना जबाबदार धरण्याची वेळ आली आहे. जनतेने यासाठी जागृत राहून संबंधित राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना त्याबाबत विचारणा करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

आश्वासनपूर्ती न झाल्याचे कोडगे समर्थन

बहुतांश सर्वच राजकीय पक्ष आपल्या आश्वासनांबाबत अतिशय निष्काळजीपणे वर्तन करत असल्याची टीका करताना न्या. खेहार म्हणाले, निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्ती न झाल्यास त्याचे निर्लज्जपणे अथवा कोडगेपणाने समर्थन करत असल्याचेही चित्र आहे. याबाबत पक्षातील सर्वच सदस्यांचे एकमत असल्याचेही दिसते. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. मात्र त्याकडे पक्षांचे नेतेच नव्हेतर मतदात्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही परिस्थिती धोकादायक ठरू शकते, असेही ते म्हणाले.

जाहीरनामे ठरताहेत कागदाचे तुकडे

निवडणुकीनंतर जाहीरनामा म्हणजे कागदाचा केवळ तुकडाच राहिल्याचे गेल्या काही वर्षांपाहून दिसून येत आहे. केवळ निवडून येण्याची क्षमता या एकाच कसोटीवर उमेदवाराची पक्षाकडून होत असलेली निवडही लोकशाहीच्या सक्षमतेला धोका निर्माण करू शकते. मात्र याची जाणीव असूनही पक्षांकडून त्याकडे कानाडोळा होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, असे ते म्हणाले.

आर्थिक सुधारणा, सामाजिक न्याय कागदावरच

राजकीय पक्षांना टीकेचे लक्ष्य करताना न्या. खेहार यांनी 2014 साली झालेल्या निवडणुकीचेच उदाहरण समोर ठेवले. या निवडणुकीमध्ये बहुतांश पक्षांनी आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम आणि सामाजिक न्याय, समता स्थापनेबाबत आश्वासन दिले होते. मात्र आज सुमारे तीन वर्षांनंतर त्यामध्ये कोणताही ताळमेळ आहे असे दिसत नाही. निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर सूचना केल्यानंतर निवडणुकांमध्ये मतदात्यांना भेटी देणे, मतदारांना भुलवणे अशा बाबींना आळा घालण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे तयार केली आहेत. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी होत आहे. मात्र तरीही याबाबत आयोगाने आणखी कठोर होण्याची गरज सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांनी व्यक्त केली.

धनशक्तीचा धाक धेकादायक : न्या. मिश्रा

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीही निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली. केवळ धनवान व्यक्तीला निवडणूक प्रक्रियेमध्ये वाव असता उपयोगी नाही. धनशक्तीच्या जोरावरच आपण निवडून येऊ शकतो, असे उमेदवाराला वाटणे हे लोकशाहीला मारक ठरणार आहे. निवडणूक म्हणजे गुंतवणूक नाही, तो समाजसेवेचा एक मार्ग आहे, ही भावना जोवर प्रबळ होत नाही तोवर केवळ धनशक्तीचा धाक निवडणुकांमध्ये दिसून येत राहील, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

निवडणुकीचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याचीही गरज निर्माण झाल्याचे सांगून न्या. मिश्रा म्हणाले, मतदात्यांनीच आता यासाठी जागरुक होण्याची गरज आहे. त्यासाठी नैतिकदृष्टय़ा सक्षम आणि सामाजिक जाण, नीतीमूल्यांची जाण असणाऱयांनाच मतदान करावे. ज्या मतदार स्वयंस्फूर्तीने मतदान करेल आणि सक्षम उमेदवाराला निवडून देईल, तोच दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी भाग्यवर्धक ठरेल, असेही न्या. मिश्रा यांनी सांगितले.