|Wednesday, July 18, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » रोशन बेग यांच्याकडून घटनाभंग

रोशन बेग यांच्याकडून घटनाभंग 

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कर्नाटक सरकारला पत्र लिहून व्यक्त केली नाराजी

प्रतिनिधी / मुंबई

सीमाभागातील मराठी भाषिकांची गळचेपी करणाऱया कर्नाटक सरकारने टोकाचे पाऊल उचलले आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ अशी घोषणा देणाऱया लोकप्रतिनिधींचे पदच रद्द करण्यासाठी कर्नाटक सरकार कायदा करणार असल्याची दर्पोक्ती  नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांनी सोमवारी केली. बेग यांच्या या विधानासंदर्भात महाराष्ट्राचे महसूल तथा सीमाभागाचा कार्यभार असणारे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कर्नाटक सरकारला पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच कर्नाटकाच्या बेलगाम प्रवृत्तीला महाराष्ट्राने सुसंस्कृत उत्तर दिले आहे.

 कोणत्याही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक कार्यक्रमात, सभागफहात ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटल्यास किंवा कर्नाटक राज्यविरोधी घोषणा दिल्यास त्यांचे पद वा सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी असा नवीन कायदा कर्नाटक सरकार आगामी अधिवेशनात संमत करण्याच्या विचारात आहे. बेळगाव महापालिका सभागफहात याबाबत मंगळवारी बैठक घेऊन मराठी नगरसेवकांना आपण सूचना देणार असल्याचे देखील बेग यांनी स्पष्ट केले. सीमाभागात सार्वजनिक कार्यक्रमात मराठी लोकप्रतिनिधी संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा देत असतात. ‘जय हिंद, जय महाराष्ट्र’ असे म्हणत असतात. त्यामुळे मराठीची गळचेपी करण्यासाठी कानडींची अरेरावी वाढविण्याचा हा प्रकार आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया बेळगाव परिसरातील मराठी भाषिकांतून व्यक्त होत आहे. बेग यांच्या वक्तव्याचा बेळगावातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आणि मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत निषेध करण्यात आला.

कर्नाटकचे हे वक्तव्य बालिशपणाचे असल्याने गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. कोणाच्या मनावर कायदा करता येत नाही. असे विधान करणाऱयांची सार्वजनिक जीवनातील पात्रता काय आणि त्यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया दिली तर कोणी तरी दखल घेतली असा कर्नाटक सरकारचा भ्रम होईल. कर्नाटकात जय महाराष्ट्र म्हणणाऱया लोकप्रतिनिधींचे लोकप्रतिनिधित्व रद्द करण्याचा कायदा करण्याबाबत कर्नाटक सरकारची नेमकी काय भूमिका आहे हे जाणून घेण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवतील, असे आश्वासन सभागफहाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिले होते. त्यानुसार पाटील यांनी आज कर्नाटक सरकारला पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

डॉ. नीलम गोऱहे यांनी एका निवेदनाद्वारे या विषयाकडे सभागफहाचे लक्ष वेधले होते. रोशन बेग यांनी बेळगावमध्ये प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना सरकार अशा स्वरूपाचा कायदा करणार असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्राचा अवमान करणाऱया या गंभीर मुद्दय़ाची दखल घेऊन राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी डॉ. गोऱहे यांनी केली होती. त्यावर सरकारची भूमिका मांडताना पाटील यांनी हे आश्वासन दिले. वकिलांकडून कायदेशीर बाजू समजून घेऊन हे पत्र पाठविले जाईल असेही ते म्हणाले होते.

भारतीय संविधानाच्या तरतुदींचा भंग

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याविषयी कोणीही कोणतेही भाष्य करू नये. बेग यांनी केलेले वक्तव्य असंवैधानिक असून त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या तरतुदींचा भंग होत आहे. जर जबाबदार मंत्र्यांकडून निरर्थक, बेकायदेशीर कृती आरंभण्यात आली असेल तर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी लागेल. दोन्ही राज्ये विद्यमान समस्या न्यायिक रितीने हाताळून राष्ट्र हिताकडे लक्ष देतील, असे चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

कर्नाटक सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निर्वाचित प्रतिनिधी आणि कर्नाटकचे आमदार यांना विधानसभेत किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात ‘जय महाराष्ट्र’ असे म्हणण्यास प्रतिबंध करण्यात येईल. कर्नाटक सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निर्वाचित प्रतिनिधी आणि कर्नाटकच्या आमदारांनी सभागफहामध्ये वा सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये ‘जय महाराष्ट’ असे म्हटले तर निवडून आलेल्या पदावरही ते अनर्थ ठरतील अशी कायद्यात तरतूद करण्याचे कर्नाटक सरकार प्रस्तावित करीत असल्याचे विधान केले आहे.

विधान अत्यंत चुकीचे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न अनेक दशकांपासून प्रलंबित असून या प्रश्नात इतरही अनेक मुद्यांचा समावेश आहे. हा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. दोन्ही राज्यांनी यावर जोरदार दावा करताना न्यायालयाने कोणताही अंतिम निर्णय अधिघोषित करेपर्यंत यावर कोणतेही भाष्य करू नये. त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या अशा जबाबदार पॅबिनेट मंत्र्यांनी असे विधान करणे अत्यंत चुकीचे आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत महाराष्ट्र राज्याचा समन्वयक मंत्री म्हणून मी या विधानाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून कर्नाटक सरकारच्या पॅबिनेट मंत्र्यांच्या या असंवैधानिक कृतीकडे लक्ष वेधत असल्याचे पाटील यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

आपण या देशाचे नागरिक असून हा देश विविध प्रकारची संस्कृती व विविधतेत एकता यासाठी ओळखला जातो. राष्ट्राच्या एकात्मतेवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही तसेच अशा प्रकारच्या विधानामुळे जनक्षोभ होण्यास वाव मिळून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागात शांतता व ऐक्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या तरतुदींचा तो भंगच म्हणावा लागेल असा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. कर्नाटक सरकार या बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष घालून शांतता व सलोखा यास बाधा पोहोचेल असा कोणताही अधिनियम अधिनियमित करण्याची परवानगी देणार नाही. महाराष्ट्र सरकार आपले कायदेशीर कर्तव्य म्हणून आणि स्नेह व जबाबदारी यामुळे पाणी पुरवठा, उर्जा इ. क्षेत्रामध्ये कर्नाटक सरकारला सहकार्य करते. ज्यामुळे आपले सांस्कृतिक व सामाजिक प्रयत्न वाढीस लागतील असे अधिकाधिक विश्वासाचे संबंध निर्माण होतील, दोन्ही राज्यांची आर्थिक उन्नती होईल या गोष्टींकडे लक्ष वेधत बेग यांचे हे विधान त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे मला वाटते. कर्नाटक सरकार निश्चितपणे या विधानाचे खंडन करेल अशी खात्री पाटील यांनी ग्नपत्रातून स्पष्ट केली.

Related posts: