|Tuesday, April 23, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » ‘ग्रंथालय सेवकांची वेतनश्रेणी, ग्रंथालय यांना चौपट अनुदान मिळावे’

‘ग्रंथालय सेवकांची वेतनश्रेणी, ग्रंथालय यांना चौपट अनुदान मिळावे’ 

प्रतिनिधी/ विटा

सार्वजनिक ग्रंथालयातील सेवकांना वेतनश्रेणी आणि ग्रंथालयांना 1 एप्रिल 2004 रोजी असणाऱया अनुदानाच्या चौपट अनुदान मिळावे, अशी मागणी खानापूर तालुका ग्रंथालय संघाच्यावतीने करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदनत नायब तहसिलदार एस. डी. पाटील यांना देण्यात आल्याचे ऍड. बाबासाहेब मुळीक यांनी सांगितले. मागण्या मान्य न केल्यास जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा ऍड. मुळीक यांनी दिला आहे.

येथील नगरवाचनालयात खानापूर तालुक्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांची बैठक नुकतीच पार पडली. यावेळी खानापूर तालुका ग्रंथालय संघाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संघाचे अध्यक्ष ऍड. बाबासाहेब मुळीक, उपाध्यक्ष बाळासाहेब जाधव, सचिव नितांत तांबडे यांच्या निवडी करण्यात आल्या, अशी माहिती ऍड. मुळीक यांनी दिली.

याबाबत ग्रंथालय संघाच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे, महाराष्ट्रात ग्रंथालय कायदा 1 मे 1967 रोजी लागू झाला. त्याला आता 50 वर्षे झाली आहेत. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक जडणघडणीत ग्रंथालय चळवळीचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्र शासनाने ग्रंथालयांना दिल्या जाणाऱया अनुदानात 22 सप्टेंबर 1980 रोजीच्या शासन निर्णयाने 1 एप्रिल 1980 पासून अनुदान दुप्पट, 26 नोव्हेंबर 1989 च्या शासन निर्णयाने 1 एप्रिल 1989 पासून अनुदान दुप्पट, 23 डिसेंबर 1994 च्या शासन निर्णयाने 1 जानेवारी 1995 पासून अनुदान दुप्पट, 22 जानेवारी 1998 च्या शासन निर्णयाने 1 जानेवारी 1998 पासून अनुदान दुप्पट, 10 मार्च 2005 च्या शासन निर्णयाने 1 एप्रिल 2004 पासून अनुदानात दुप्पट वाढ केलेली आहे.

वरील शासन निर्णय पाहता 1980 पासून 2004 पर्यंत 24 वर्षात साधारण दर सहा वर्षांनी अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. 2004 नंतर 2010 च्या दरम्यान अनुदान दुप्पट आणि 2016 च्या दरम्यान 2004 च्या चौपट वाढ होणे आवश्यक असताना 21 फेब्रुवारी 2012 च्या शासन निर्णयाने 1 एप्रिल 2012 पासून अनुदानात केवळ 50 टक्के वाढ करण्यात आली. त्यानंतर ग्रंथालय संघ कर्मचारी संघटना यांनी वेळोवेळी मागणी करूनही अनुदानात अद्याप वाढ करण्यात आलेली नाही.

ग्रंथालयाच्या कर्मचाऱयांना वेतनश्रेणी, ग्रंथालयांना मिळणारे अनुदान, गाव तेथे ग्रंथालय अशा विषयावर शिफारशी करण्यासाठी शासनाने प्रभाराव आणि व्यंकाप्पा पत्की अशा दोन समित्या नेमल्या होत्या. या दोन्ही समित्यांच्या शिफारशी शासनाने अद्याप स्विकारल्या नाहीत. त्यामुळे ग्रंथालये आणि ग्रंथालय कर्मचाऱयांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. ग्रंथ किंमत, वृत्तपत्र आणि नियतकालिके यांच्या किंमतीतील वाढ, वीज दरवाढ, अन्य सर्व ग्रंथालयांना आवश्यक असणाऱया बाबींतील दरवाढ तसेच महागाई यामुळे कर्मचाऱयांना अपेक्षित असणारे वेतन याचा विचार करता ग्रंथालय चालविणे अत्यंत जिकीरीचे झाले आहे.

व्यंकाप्पा पत्की समितीच्या शिफारशी तात्काळ स्विकाराव्यात, सर्वच ग्रंथालयांची अनुदान 2004 च्या चौपट करण्यात यावीत, ग्रंथालय सेवकांना वेतनश्रेणी आणि सेवाशर्ती विनाविलंब लागू करण्यात याव्यात, नवीन ग्रंथालयांना मान्यता मिळावी, नियत कालाप्रमाणे वर्ग वाढीचे प्रस्ताव स्विकारावेत, अशा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आल्याचे ऍड. मुळीक यांनी सांगितले. निवेदनावर ऍड. बाबासाहेब मुळीक, प्रकाश जोशी, बाळासाहेब जाधव, रघुराज मेटकरी, गुणवंत नलवडे यांच्यासह इतर जणांच्या सह्या आहेत.

Related posts: