|Wednesday, August 21, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » 192 गावांमध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन निश्चित

192 गावांमध्ये इको सेन्सिटिव्ह झोन निश्चित 

सावंतवाडी : इको-सेन्सिटिव्ह झोनला विरोध करणाऱया हरकती न आल्यामुळे 192 गावांवर इको-सेन्सिटिव्ह झोनचे शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वनविभागाच्या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने इको-सेन्सिटिव्ह झोनबाबत मार्च महिन्यात तिसऱयांदा अधिसूचना काढली होती. अधिसूचनेनुसार जिल्हय़ात 192 गावे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये पुन्हा दाखविण्यात आली होती. सिंधुदुर्गातील देवगड, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी, वैभववाडी तालुक्यातील एकूण 3 हजार 642 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रापैकी 2 हजार 279 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट होणार आहे.

कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशीनुसार इको-सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर झालेल्या भागातील खनिज उद्योग टप्प्याटप्प्याने पाच वर्षात बंद होणार आहेत. तर रेड कॅटगिरीमधील कुठलेही प्रदूषणकारी प्रकल्प या भागात होणार नाहीत. तसेच 20 हजार स्क्वेअर मीटरच्यावर बांधकामेही या भागात होणार नाहीत.

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने केरळ, तामिळनाडू, गुजराथ, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या सहा राज्यात येणाऱया पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे संवर्धन आणि रक्षण करण्यासाठी प्रथम माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली समिती मार्च 2010 ला नेमली होती. या समितीने सप्टेंबर 2011 च्या अहवालात सिंधुदुर्गातील दोडामार्ग, सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, वैभववाडी या तालुक्यांचा इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश केला होता. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाला केरळ, महाराष्ट्र तसेच अन्य राज्यातून विरोध झाला. त्यामुळे केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2013 ला कस्तुरीरंगन समिती स्थापन केली. या समितीने ऑक्टोबर 2013 ला आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला.

आधीचा अनुभव गाठीशी

अहवालात सिंधुदुर्गातील 192 गावांचा समावेश इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये केला होता. या समितीने दोडामार्ग तालुका इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळला. समितीने देवगड तालुक्याचा इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश करताना देवगडची 21 गावे इको-सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर केली. तर कणकवलीची 39, कुडाळची 48, सावंतवाडीची 50 आणि वैभववाडीची 34 गावे इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट केली. इको-सेन्सिटिव्ह झोन जाहीर झाल्याने वाळू, चिरे उन्खनन, घरबांधणी करता येणार नसल्याने कस्तुरीरंगन समितीच्या या अहवालाला विरोध झाला. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून नव्याने इको-सेन्सिटिव्ह झोनचा गावस्तरावर अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यानच्या काळात सर्व गावांनी इको-सेन्सिटिव्ह झोनला विरोध करण्याचा ठराव केला. तर गावस्तरावर वनरक्षक, तलाठी, कृषी सहाय्यक, सरपंच यांचा समावेश असलेल्या समितीने इको-सेन्सिटिव्ह झोन समावेश असलेल्या गाव स्तरावरचा अहवाल प्रशासनाला सादर केला. शासनाकडे हे सर्व अहवाल असताना केंद्र शासनाने मार्च 2017 ला 192 गावांचा इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश असल्याची अधिसूचना काढली. तसेच यासंदर्भात हरकती मागविल्या. मात्र अगोदरचा अनुभव असल्याने गावस्तरावर
ग्रामस्थांनी हरकती घेतल्या नाहीत.

साधारणतः 90 दिवसात या हरकती येणे आवश्यक होते. अशा हरकती घेण्यात न आल्याने या 192 गावांवर इको-सेन्सिटिव्ह झोनचे शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नव्याने काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत कोणतीही गावे वगळण्यात आली नाहीत.

यापूर्वी हरकती देऊनही 192 गावांची पुन्हा अधिसूचना काढण्यात आली. आज जागतिक स्तरावर पर्यावरण बदलाचे परिणाम जाणवत आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विकसनशील देशावर विकसित देशांचा पर्यावरणसंदर्भात दबाव येत आहे. युनोनेही पश्चिम घाट जैवविविधतेबाबत हॉटस्पॉट असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे लोकांच्या हरकती असूनही इको-सेन्सिटिव्ह झोन वगळण्याबाबत हालचाली होतांना दिसत नाहीत.