|Friday, October 19, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ब्रिटीश निवडणुकीचा अन्वयार्थ

ब्रिटीश निवडणुकीचा अन्वयार्थ 

गुरूवारी ब्रिटनमध्ये संसदीय निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले आहे. पंतप्रधान थेरेसा मे आणि त्यांचा हुजूर पक्ष यांच्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा (ब्रेक्झिट) निर्णय घेतल्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती, तसेच ब्रिटनमधील वाढता इस्लामी दहशतवाद याची पार्श्वभूमी या निवडणुकीला आहे. भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांसाठीही ती तितकीच महत्त्वाची आहे. एक वर्षांपूर्वी ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय सार्वमताच्या माध्यमातून घेतला. युरोपियन महासंघातील समावेशाचा आर्थिक लाभ काही प्रमाणात ब्रिटनला होत होता, तरीही महासंघाच्या अनेक अटी गळय़ातील लोढणे बनल्या आहेत, असे बहुसंख्य ब्रिटीश जनतेचे म्हणणे पडल्यामुळे सार्वमताचा कौल बाहेर पडण्याच्या पर्यायाच्या बाजूने मिळाला. पुढे ब्रिटीश संसदेनेही त्याला संमती दिल्याने बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ती पूर्णत्वास जाईल की नाही, हे या निवडणुकीच्या निकालावर ठरणार आहे. निकाल हुजूर पक्ष आणि त्याचे मित्रपक्ष यांच्या बाजूने लागल्यास ‘बेक्झिट’ प्रक्रिया वेगवान होईल. मात्र, त्यांचा पराभव झाला तर बेक्झिटचे भवितव्य अधांतरी राहील. कारण हुजूर पक्षाचा प्रतिस्पर्धी मजूर पक्षाचा या निर्णयाला विरोध होता. महासंघात राहणे हेच देशासाठी हितकारक आहे, असे या पक्षाचे मत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालाकडे ब्रिटनच्या जनतेचेच नव्हे, तर साऱया जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. दुसरा मुद्दा दहशतवादाचा आहे. याचा संबंधही मोठय़ा प्रमाणात बेक्झिटच्या निर्णयाशी होताच. युरोपात सध्या सिरीया आणि उत्तर आफ्रिकेतील निर्वासितांचे लोंढे येत आहेत. यात प्रामुख्याने सिरीया, नायजेरिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान इत्यादी देशांमधील मुस्लीम आहेत. निर्वासितांची संख्या वाढली तर आपली संस्कृती धोक्यात येईल अशी रास्त चिंता युरोपातील अनेक देशांमधील स्थानिकांना लागून राहिली आहे. त्यातच महासंघाच्या नियमानुसार प्रत्येक सदस्य देशाने हे निर्वासित ठरावीक प्रमाणात वाटून घ्यायचे आहेत. आर्थिक कारणांबरोबरच या नियमालाही ब्रिटनच्या जनतेचा विरोध असल्याने बेक्झिट घडले.  ब्रेक्झिटचे सार्वमत सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्या धोरणाना अनुकूल ठरल्याने पंतप्रधान मे यांनी संसदेची मध्यावधी निवडणूक घेण्याचे धाडस दाखविले आहे. या निवडणुकीत बेक्झिट आणि दहशतवाद हे प्रमुख मुद्दे असल्याने लोकांचा कौल अनुकूल असेल असा त्यांचा विश्वास आहे. या मुद्दय़ांसमवेतच या निवडणुकीत एक भारतीय ‘अँगल’ आहे. ब्रिटनमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या फार मोठी नसली तरी हे भारतीय वंशाचे (प्रामुख्याने हिंदू) लोक आपल्या बरोबर रहावेत, यासाठी मे यांनी कसून प्रयत्न केलेले आहेत. भारतीय पद्धतीची वेषभूषा धारण करणे, हिंदू मंदिरांना भेटी देणे अशा उपक्रमांमधून त्यांनी या मतदारांना आकृष्ट करून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या मतदारांवर याचा कोणता परिणाम झाला आहे, हे  निवडणूक निकालानंतरच समजणार आहे. तरीही आता भारताबाहेरच्या देशातही भारतीयांचे राजकीय महत्त्व वाढत आहे, ही सुखावह बाब आहे. अमेरिकेतही गेल्या वर्षी झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन आणि डेमॉपेटिक अशा दोन्ही पक्षाच्या उमेदवारांनी भारतीय वंशाच्या मतदारांवर लक्ष केंद्रीत केले होते. भारतापुरते सांगायचे तर ही निवडणूक ब्रिटनशी भारताच्या संबंधांचे पुनर्लेखन करणारी ठरू शकेल. युरोपियन महासंघ अस्तित्वात येण्यापूर्वी भारताचे ब्रिटनशी स्वतंत्ररित्या संबंध तर होतेच, पण राष्ट्रकुल परिषदेच्या माध्यमातूनही ते होते. पुढे युरोपियन महासंघाची स्थापना झाल्यानंतर भारताचे ब्रिटनशी संबंध या महासंघाच्या माध्यमातून राहिले. भारताला ब्रिटनचा, किंवा ब्रिटनला भारताचा स्वतंत्ररित्या विचार करण्याचे फारसे कारण नव्हते. तथापि, आता ब्रिटन महासंघातून बाहेर पडल्याने या संबंधांची समीकरणे पुन्हा बदलली आहेत. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी असे दर्शवितात की महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटन अमेरिकेच्या अधिकच जवळ जाऊ लागला आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्षस्थानी आल्यापासून युरोपियन महासंघासंबंधीच्या अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. यामुळे जर्मनी, फ्रान्स आदी महासंघातील इतर बलाढय़ देश आणि अमेरिका यांच्यात मोठे मतभेद निर्माण झाले नसले तरी पूर्वीसारखे मधुर संबंधही नाहीत. भारताला मात्र ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपातील इतर मोठे देश यांच्याशी मैत्रीचे  दृढ संबंध ठेवावेच लागणार आहेत. म्हणजेच बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत एका बाजूला  युरोपियन महासंघ तर एका बाजूला ब्रिटन आणि अमेरिका असे समीकरण असताना या दोन्ही गटांशी संबंध चांगले राखण्याचे राजकीय कौशल्य भारताला दाखवावे लागणार आहे. ब्रिटनमधील या निवडणुकीच्या निकालातून भारताच्या या कामाची दिशा आणि गती ठरणार आहे. हुजूर पक्ष विजयी झाल्यास आणि त्याने ब्रेक्झिटचा कार्यक्रम पूर्णत्वास नेल्यास भारताला ब्रिटनबरोबरच्या संबंधांची आखणी नव्याने करावी लागेल. मात्र, मजूर पक्ष विजयी झाल्यास तो बेक्झिटबद्दल काय धोरण आखतो, याची वाट पाहून संबंधांचे स्वरूप ठरवावे लागेल. त्यामुळे ही निवडणूक भारतासाठीही महत्त्वाची आहे. ब्रिटनची गुंतवणूक भारतात वाढावी, यासाठी भारत प्रयत्नशील असून ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रातही काही प्रमाणात त्याचे सहकार्य आहे. भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व, तसेच अणुसामग्री पुरवठादार देशांच्या गटाचे सदस्यत्व मिळण्याच्या प्रक्रियेत ब्रिटनचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय, द्विपक्षीय आणि आर्थिक अशा सर्व आघाडय़ांवर भारताचे ब्रिटनशी संबंध भविष्यकाळात कशा प्रकारे विकसित होतील, हे या निवडणुकीच्या निकालावरून ठरेल, असे म्हणता येते. त्यामुळे भारतातील राजकीय वर्तुळाचे लक्षही या निवडणुकीकडे बारकाईने असेल हे निश्चितपणे म्हणता येईल.

Related posts: