|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » कागदपत्रांची सुरक्षा ही शासनाची जबाबदारी!

कागदपत्रांची सुरक्षा ही शासनाची जबाबदारी! 

मालवण  : माहिती अधिकारात मागितलेली कागदपत्रे संबंधित अधिकारी थेटपणे उपलब्ध नाहीत, अशी उत्तरे देत असल्याच्या घटना वारंवार समोर आल्यामुळे अनेक शेतकऱयांना आपऱया जमिनीवरील हक्कांपासून वंचित राहण्याचे प्रकार घडत होते. त्यामुळे गेली तीन वर्षे माहिती अधिकाराचा वापर करून प्रथम आणि द्वितीय सुनावणीसाठी लढा देणारे गजानन पै यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे या प्रकरणी दाद मागितली होती. यावर राज्य माहिती आयुक्तांनी शेतकऱयांना त्यांच्या मूळ जमिनीची कागदपत्रे शासनाकडून उपलब्ध होत नसतील, तर त्यांचे मोठे नुकसान होऊन त्यांना मानसिक तणावास सामोरे जावे लागत आहे. जमिनीची मूळ कागदपत्रे सुरक्षितरित्या ठेवणे हा शासनाच्या जबाबदारीचा भाग आहे, अशा शब्दात शासकीय विभागांना सुनावले आहे.

पै यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 6 (1) नुसार 21 सप्टेंबर 2015 रोजी मालवण तलाठय़ाकडे मालवणमधील एका मिळकतीचे सन 1957 पासूनच्या पीकपाण्याच्या उताऱयांच्या सहीसूद नकलांची माहिती मागितली होती. तलाठय़ाने सन 1980-81 ते 2015-16 च्या प्रती दिल्या. तसेच 1957-58 ते 1979-80 पर्यंतच्या प्रती उपलब्ध नसल्याचे कळविले. त्यामुळे पै यांनी पहिले अपील मंडळ अधिकारी यांच्याकडे दाखल केले. यावर सुनावणी होऊन उपलब्ध माहिती पुरविली असून उर्वरित माहितीसाठी दप्तरातील कागदपत्रे निरीक्षणासाठी उपलब्ध करून द्यावीत व त्यांचा जतन कालावधी अपिलार्थी यांना लेखी कळवावा, असे आदेशात म्हटले होते. यावरही योग्य माहिती न मिळाल्याने पै यांनी द्वितीय अपील आयुक्तांकडे दाखल केले होते. यावेळी झालेल्या सुनावणीस तलाठी डी. व्ही. तेली उपस्थित होते.

थेट प्रधान सचिवांना निर्देश

राज्य माहिती आयुक्त थँक्सी थेकेकरा यांनी आपल्या आदेशात थेट सार्वजनिक प्राधिकरण तथा प्रधान सचिव महसूल विभाग यांना निर्देश दिले आहेत. यात गजानन पै यांच्या प्रकरणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱयांकडून एका विशेष अधिकाऱयामार्फत सदरचे हरविलेल्या अभिलेखाचा शोध घेण्यासाठी योग्य दर्जाच्या अधिकाऱयाकडे जबाबदारी देऊन तीन महिन्यांत अभिलेख शोधण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात व सदर अभिलेख उपलब्ध झाल्यास जन माहिती अधिकारी यांनी पै यांना द्यावा, असे म्हटले आहे.

प्रत्येक तालुक्यासाठी विशेष अधिकारी नेमा

सर्व जिल्हय़ांमधील हरविलेल्या अभिलेखाचा शोध घेण्यासाठी विशेष पावले उचलून हरविलेल्या महसूल अभिलेखाची यादी तयार करून प्रत्येक तालुकास्तरावर विशेष अधिकाऱयांमार्फत सदर अभिलेख शोधून संबंधित योग्य स्तरावर जतन करण्यात यावेत. त्याशिवाय सर्व कार्यालयांतील जीर्ण झालेल्या अभिलेखांची पुनर्बांधणी करून अभिलेख उपलब्ध करून ठेवावेत. जेणेकरून माहितीच्या अधिकारात जनतेला आवश्यकतेप्रमाणे त्यांच्या जमिनीच्या संदर्भात अभिलेख उपलब्ध होईंल, असेही आदेश माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत.

Related posts: