|Wednesday, September 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » जिह्याच्या मत्स्योत्पादनात वाढ

जिह्याच्या मत्स्योत्पादनात वाढ 

पर्ससिन निर्बंधाचे सकारात्मक परिणाम

10 हजार मे. टनने उत्पादन वाढले

प्रतिनिधी /रत्नागिरी

शासनाने घातलेल्या पर्ससिन मच्छीमारी बंदीचे चांगले परिणाम रत्नागिरी जिह्यात दिसू लागले असून यावर्षीच्या मत्स्योत्पादनात वाढ झाली आहे. पर्ससिन बंदीमुळे 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2017 या कालावधीत जिल्हाच्या मत्स्योत्पादनाता गतवर्षीच्या तुलनेत 10 हजार मेट्रीक टनांनी वाढ झाली आहे. राज्याच्या मत्स्योत्पादनातही याच कालावधी 28 हजार 632 मेट्रीक टन इतकी घसघशीत वाढ झाली असल्याचे सहाय्यक मत्स्यआयुक्त कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

यावर्षी राज्यात 4 लाख 632 हजार 747 मेट्रीक टन इतके मत्स्योत्पादन झाल्याची माहिती राज्याच्या मत्स्यविभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झालेली आहे. 2015 ते 2016 या आर्थिक वर्षात राज्याच्या एकूण मत्स्योत्पादनाबरोबरच जिल्हय़ाच्या मत्स्योत्पादनातही घट दिसून आली होती. गतवर्षी जिल्हय़ाचे मत्स्योत्पादन घटून ते 87 हजार 30 मेट्रीक टन इतके झाले होते. यावर्षी हा आकडा 98 हजार 443 मेट्रीक टनावर पोहचला आहे.

आंदोलनाचे फलित

2015 ते 2016 या मत्स्य हंगामात परराज्यातील हायस्पीड व पर्ससीन ट्रॉलर्स यांच्या विरोधातील पारंपारिक मच्छीमार व स्थानिक पर्ससिन व्यवसायिक संघर्ष सुरू झाला होता. पारंपारिक मच्छीमारांनी पर्ससिननेट मच्छीमारीला बंदी कालावधीत तीव्र विरोध दर्शवला. पर्ससिन मच्छीमारी बंदी काळात होत असल्याच्या तक्रारही मत्स्य खात्याकडे मांडण्यात आल्या होत्या. पारंपारिक मच्छीमार त्याबाबत आक्रमक झाले होते. या पार्श्वभुमीवर पर्ससीन मच्छीमारीवर वर्षातील काही कालावधीसाठी बंदी घालण्याचा आदेश सरकारने दिला होता.

बंदीमुळे महराष्ट्रात होणारे परराज्यातील ट्रॉलर्सचे अतिक्रमण होणाऱया कारवायांमुळे कमी जाले. स्थानिक अनधिकृत पर्ससिननेट मच्छीमारीवरही पारंपारिक मच्छिमारांच्या तक्रारीनुसार कारवाईचे पाऊल मत्स्यविभागाने उचलले होते. पर्ससिनबंदीमुळे मत्स्यदुष्काळजन्य परिस्थितीची तीव्रता कमी होण्यास मदत झाली. त्याचा परिणाम रत्नागिरीच्या मत्स्योत्पादनात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

शासनाने पर्ससिनवरील निर्बंध आणल्यामुळे येथील मत्स्योत्पादन वाढीस सुगीचे दिवस येऊ लागले असल्याचे येथील मच्छीमारांकडून बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पर्यावरणपूरक शाश्वत मासेमारीचा विचार पुढे आणत सोमवंशी समितीचा अहवाल स्वीकारला. 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी सरकारने त्यासंदर्भात अधिसूचना पारित केली. पर्ससिननेटवर निर्बंधही घातले. या निर्णयाचे चांगले परिणाम मत्स्योत्पादनावर होऊ लागले आहेत. एकीकडे किनारपट्टीवरील मत्स्योत्पादनाला काही वर्षांपासून घरघर लागलेली असताना गेल्या 2 वर्षांपासून त्याला सुगीचे दिवस येऊ लागले असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हय़ातील गेल्या 8 वर्षातील मत्स्योत्पादनाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणेः

वर्ष                मत्स्योत्पादन (मे.टन)

2005-6       1 लाख 5 हजार 69

2006-7      1 लाख 9 हजार 55

2007-8      85 हजार 99

2008-9       72 हजार 358

2009-10    75 हजार 122

2010-11     95 हजार 590

2011-12      88 हजार 438

2012-13      87 हजार 690

2013-14     1 लाख 6 हजार 852

2014-15       1 लाख 15 हजार 42

2015-16       87 हजार 30

2016-17       98 हजार 443

Related posts: