|Wednesday, June 21, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » बदली धोरणाविरोधात प्राथमिक शिक्षक रस्त्यावर



बदली धोरणाविरोधात प्राथमिक शिक्षक रस्त्यावर 

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढला धडक मोर्चा

जाचक अटी दूर करून पुढील वर्षापासून अंमलबजावणीची मागणी

जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले निवेदन

प्रतिनिधी /रत्नागिरी

प्राथमिक शिक्षकांच्या अन्यायकारक बदली धोरणाविरोधात रत्नागिरीत शिक्षकांच्या सर्व संघटना शनिवारी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी काढण्यात आलेल्या स्वतंत्र शासन निर्णयाची अंमलबजावणी त्यातील जाचक अटी दूर करून पुढील वर्षापासून करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी आहे. तसेच वर्षानुवर्षे शिक्षकांचे प्रलंबित असलेले प्रश्न तत्काळ सोडवण्यात यावेत, अशा
आग्रही मागणीसाठी जिल्हा परिषद ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला.

हा मोर्चा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या माध्यमातून काढण्यात आला होता. प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विलास गुजर, पुरोगामी शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम मोरे, प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विजयकुमार पंडित, प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विकास नलावडे, कास्ट्राईब संघटना जिल्हाध्यक्ष राजेश गमरे, अखिल भारतीय शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष दीपक जगताप, पदवीधर केंद्रप्रमुख सभेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत पावसकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास विभागाने 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी जिल्हा परिषदेतील फक्त प्राथमिक शिक्षकांसाठी बदल्यांचा स्वतंत्र शासन निर्णय काढला. जिल्हा परिषद कर्मचाऱयांमध्ये त्यामुळे भेदभाव केलेला आहे. या शासन निर्णयात अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्र निश्चित करण्याचे कोणतेही निकष ठरवून दिलेले नाहीत. महाराष्ट्राचे भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता काही जिल्हय़ात मोठय़ा प्रमाणात अवघड क्षेत्रातील शाळा निवडल्या गेल्या. तर काही जिल्हय़ात एकही अवघड क्षेत्रातील शाळा दाखवली गेली नाही. त्यामुळे प्रचंड असमानता निर्माण झाली आहे. तसेच शासन निर्णयात कोणत्याही बाबींचा स्पष्ट अर्थ लागत नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे जिल्हानिहाय वेगवेगळा अर्थ लावून कार्यवाही सुरू झालेली आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. समन्वय समितीने ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांच्यासमवेत दोन-तीन वेळा बैठका घेतल्या. शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचे सूचवले. त्यांनी मान्य करूनही कोणताही आदेश काढलेला नसल्याचे शिक्षक नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यातील 19 जिल्हय़ातील 15-20 हजार शिक्षकांनी वेगवेगळय़ा 41 याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयात गेलेल्या शिक्षकांना वगळून बदल्या करण्याचा शासनाने घाट घातला आहे. बदल्या 31 मे 2017 पूर्वी करण्याचा शासन निर्णय असूनही मुदतीत बदल्यांची कार्यवाही न करता 30 जून 2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

तसेच 15 जून 2017 पासून नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात होत असल्याने विद्यार्थी प्रवेशावर, शाळा पूर्वतयारीवर, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंमलबजावणीवर परिणाम होणार आहे. परंतु बदली शिक्षकांच्या स्थलांतराने शिक्षकांच्या मुलांचा शाळा प्रवेश आणि त्यांच्या कौटुंबिक अडचणी निर्माण होणार आहेत. समन्वय समितीने या बाबत 15 जूननंतर कोणत्याही शिक्षक कर्मचाऱयांच्या आस्थापनेत बदल करू नये, त्याची अंमलबजावणी पुढील वर्षापासून जाचक अटी रद्द करून करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. त्यासाठी जिल्हाभरातून शेकडोंच्या संख्येने शिक्षकांची उपस्थिती होती. मागण्यांबाबत समन्वय समितीने जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱयांकडे निवेदन सादर केले.

काही प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणेः

यावर्षी बदल्या स्थगित करण्यात याव्यात.

शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द कराव्यात.

100 टक्के मोफत गणवेश आणि 500 रु. अनुदान द्यावे

सर्व शाळांना डिजिटल करण्यासाठी अनुदान द्यावे.

नोव्हेंबर 2005 नंतर जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

1 ते 7 च्या शाळांना पटसंख्येची अट न ठेवता मुख्याध्यापक पद द्यावे.

वस्तीशाळा शिक्षकांची जुनी सेवा ग्राहय़ धरावी.

सर्व शाळांना मोफत वीज व पाणी मिळावे.

Related posts: