|Wednesday, June 21, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » अन्यायकारक बदली धोरण तात्काळ रद्द करा!



अन्यायकारक बदली धोरण तात्काळ रद्द करा! 

ओरोस : केवळ शिक्षकांसाठीच तयार करण्यात आलेले अन्यायकारक बदली धोरण तात्काळ रद्द करावे, या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्यावतीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. कायदेविषयक प्रशासकीय संकेत पायदळी तुडवून हा निर्णय लादण्यात आला असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला आहे. यावेळी या धोरणाचा निषेध नोंदविण्यात आला.

  प्राथमिक शिक्षक ही जिल्हा परिषद कर्मचारी असूनही त्यांच्या बदल्याचे स्वतंत्र धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळा निश्चित करून त्यानंतर बदल्या करण्याच्या या धोरणाबाबत शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. तसेच या बदल्यांबाबत राज्यात एकवाक्यता नसल्याने याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. याबाबत 29 एप्रिल रोजी आंदोलन होणार होते.
मात्र, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंढे आणि प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी संघटना प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेवेळी सकारात्मक बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यात अद्याप बदल न झाल्याने राज्यव्यापी तीन दिवशीय आंदोलन छेडण्यात आले.

  गुरुवारी सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या पहिल्या दोन दिवशी शिक्षकांनी काळय़ा फिती लावून काम केले. तर शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील सर्व शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत समन्वय समितीच्या झेंडय़ाखाली मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर केले. यामध्ये प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष म. ल. देसाई, सचिव राजन कोरगावकर, निवृत्त प्राथमिक शिक्षक चंद्रकांत अणावकर, प्रकाश दळवी, तसेच विविध संघटनांचे जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार राणे, ए. डी. राणे, संजय कदम, विजय भोगले, के. टी. चव्हाण, किशोर कदम, सचिन जाधव, सुरेखा कदम, विनयश्री पेडणेकर यांच्यासह शेकडो शिक्षक सहभागी झाले होते. शनिवारी दुपारी एक ते पाच यावेळेत हा मोर्चा झाला.

 दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक पतपेढीकडून निघालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर थांबला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष म. ल. देसाई, प्रकाश दळवी व चंद्रकांत अणावकर यांनी मोर्चाला संबोधित केले. शिक्षकांचे हक्क काढून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. सर्व कर्मचाऱयांचे बदली धोरण एकच करावे व 15 जूननंतर बदल्या करू नयेत. आता बदल्या पुढील वर्षीच कराव्यात, अशी मागणी केली. शालार्थ वेतन प्रणालीत एक तारीखला वेतन न होण्यास शिक्षण विभागाचे कर्मचारी जबाबदार आहेत. त्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी पाठिशी घालत असल्याचा आरोप अणावकर यांनी केला. अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करावी व शिक्षकांना विश्वास द्यावा, असे आवाहन केले.

  बदली धोरणाबरोबरच सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. कोणताही भेदभाव न करता सर्व मुलांना मोफत गणवेश द्यावेत. सर्व शाळा डिजिटल करून इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.

 

 

Related posts: