|Saturday, September 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » ‘फिश टँक’ वर केंद्राचे निर्बंध

‘फिश टँक’ वर केंद्राचे निर्बंध 

पूर्णवेळ मत्स्यतज्ञ अत्यावश्यक

158 जातीच्या माशांना संरक्षण

निर्यात व्यवसायालाही धोका

रत्नागिरी / प्रतिनिधी

शोभिवंत मासे विक्रीला भारत सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने बंदी घातली आहे. शोभिवंत माशांच्या 158 जातींची काचपेटीतून विकी किंवा प्रदर्शन यासाठी पूर्णवेळ मासेतज्ञ असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे काचेच्या पेटीत मासे बाळगणारेही कायद्याच्या कचाटय़ात सापडण्याची शक्यता आहे.

प्राण्यांना निर्दयतेने वागवण्यास प्रतिबंध करणाऱया कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे हा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयाला देशातील अनेक राज्यांमधून आक्षेप येत आहेत. वन व पर्यावरण मंत्रालयाने आठवडा बाजारातून कत्तलीसाठी गुरांची खरेदी विक्री करण्यास बंदी घातली आहे. त्या पाठोपाठ शोभिवंत माशांच्या 158 प्रजातींपैकी कोणत्याही प्रजातीचे मासे पाळायचे असतील तर त्यासाठी पूर्ण वेळ मासे तज्ञ अथवा वैद्यकीय अधिकारी यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसे नसल्यास असे मासे पालन बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे.

तज्ञ आवश्यक

मान्यताप्राप्त विद्यापीठातील मत्स्यशास्त्र विभागातील पदव्युत्तर पदवी घेतलेली व्यक्ती तज्ञ म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहे. म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीला काचेच्या पेटीत शोभिवंत मासे पाळायचे असतील तर एमएस्सी फिशरीज् शिकलेल्या व्यक्तीला कायमस्वरुपी देखभालीकरता नियुक्त करावे लागणार आहे.

पाचपट पेटी आवश्यक

शोभिवंत व अन्य मासे जर पाळायचे असतील तर त्यांच्या लांबी किंवा रुंदीच्या पाचपट लांबीचा काचेचा खोका असणे आवश्यक आहे. सध्या खासगी किंवा सरकारी मत्स्यालयामध्ये एवढय़ा लांबी-रुंदीच्या काचेच्या पेटय़ा आढळून येत नाहीत. जर कायद्याची अंमलबजावणी करायची झाली तर खासगी व सरकारी क्षेत्रातील मत्स्यालयांमधील मासे ठेवण्याच्या जागा बदलाव्या लागतील.

कोटय़वधीची निर्यात

भारतातून गतवर्षी 9.5 कोटी रुपयांची शोभिवंत मासे निर्यात झाली होती. वर्षापूर्वीच्या उलाढालीत 40 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली होती. देशांतर्गत शो†िभवंत मासे पालनामुळे 2000 कोटी रुपयांची उलाढाल होऊ शकते, असे हे क्षेत्र आहे. असे असताना सरकारने काढलेल्या संदिग्ध अधिसूचनेमुळे उत्पादक, विक्रेत, निर्यातदार व मासे पालनाचा छंद असणारे लोक यांच्यावर विपरित परिणाम होणार असल्याचे शोभिवंत मासे निर्यातदार संघटनेचे संतोष बेबी यांचे म्हणणे आहे.

कोकणातूनही विरोध

या अधिसूचनेविरोधात केरळ सरकारने पंतप्रधान नरेंद मोदी यांना एक निवेदन दिले आहे. केंद्र सरकार या धोरणावर फेरविचार करेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. कोकणातील अनेक उद्योजकांनी केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला विरोध केला आहे. यापूर्वी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने शोभिवंत मासे पालनाचा व्यवसाय वाढावा म्हणून सातत्याने प्रशिक्षणे घेतली आहेत. अनेक लोकांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन शोभिवंत मासे विक्रीचा व्यवसाय सुरु केला आहे. या व्यवसायावर अनेक कुटुंबे गुजराण करत आहेत. या व्यवसायिकांनी सरकारच्या अधिसूचनेचा विरोध केला आहे.

अंमलबजावणी करु ः डॉ. आर. पै

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या शिरगाव येथील मत्स्य महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. आर. पै यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने जारी केलेली अधिसूचना वाचनात आली आहे. त्याची उचित प्रकारे अंमलबजावणी होईल. विद्यापीठाच्या मत्स्यालयात आवश्यक बदल करण्यात येतील. ज्या लोकांना अधिसूचनेविषयी काही म्हणायचे आहे त्यांनी सरकारी पातळीला आपली मते सक्षम अधिकाऱयांकडे नोंदवावीत.

Related posts: