|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » महामार्ग चौपदरीकरण पाली बाजारपेठेच्या मुळावर

महामार्ग चौपदरीकरण पाली बाजारपेठेच्या मुळावर 

पर्यायी बाह्यमार्गाच्या अहवालाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

70 निवासी, व्यावसायिक दुकानांसह शेतीही बाधित

45 मीटर रुंदीकरणामुळे 5 हजार जणांचा रोजगार धोक्यात

सागर पाखरे /पाली

मुबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 चे चौपदरीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या महामार्गामुळे वाहतूक सुरक्षित, सुरळीत आणि जलद होणार असल्याने कोकणाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. असे असले तरी महामार्गामुळे कोकणातील काही गावे उद्ध्वस्तही होणार आहेत. रत्नागिरी जिह्यातील पाली गाव हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. नियोजित महामार्ग पाली या संभाव्य तालुका मुख्यालय असलेल्या गावाच्या मुळावरच येणार असून गावाचे अस्तित्वच नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याचे महामार्ग प्रकल्पबाधित कृती समितीचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. महामार्गावरील काही पुलांचे काम पूर्णत्वाकडे आले असून भूसंपादनाचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. महामार्ग पाली (ता. रत्नागिरी) गावातून जातो. गावाची रचना अशी आहे की, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 आणि महामार्ग क्र. 166 हे दोन्ही महत्वाचे महामार्ग याच गावातून जातात. त्यामुळे वाढणारी वाहनांची घनता लक्षात घेता गावात चौपदरी नव्हे तर आठपदरी महामार्गाची आवश्यकता आहे. पण राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणातच 105 वर्षांहून जुनी असलेल्या पाली बाजारपेठेचे अस्तित्वच संपुष्टात येणार आहे. पाली बाजारपेठेतील निवासी व व्यावसायिक जमीनमालकांची जागा अत्यंत अल्प आहे. गावात 70 निवासी आणि व्यावसायिक दुकानांसह काही प्रमाणात शेतीही भूसंपादनामुळे बाधित होणार असून तेथील सर्वांचे विस्थापन होणार आहे. महामार्गासाठी होणाऱया 45 मीटरच्या रुंदीकरणामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 5 हजार जणांचा रोजगार संपुष्टात येणार असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

पाली बाजारपेठेतून पूर्वीचा जिल्हा मार्ग, नंतर राज्य मार्ग आणि सध्याचा राष्ट्रीय महामार्ग जातो. हे रूपांतर होत असताना झालेले 30 मीटरचे भूसंपादन कोणताही मोबदला देऊन झालेले नाही. त्यामुळे बांधकाम विभाग तसेच महसूल विभागांच्या अभिलेखात भूसंपादन व मोबदला वाटपाच्या कोणत्याही नोंदी नाहीत. तरीही 30 मीटरचा रस्ता सध्या अस्तित्वात असून नियोजित 45 मीटरच्या महामार्गासाठी वाढीव 15 मीटर रुंदीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. त्या वाढीव भूसंपादनाचाच मोबदला जमीनमालकांना मिळणार आहे. त्या दृष्टीनेही त्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. पाली बाजारपेठेचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेताच तयार करण्यात आला. तो करण्यापूर्वी स्थानिक जनतेला हरकती व सूचना मागवण्यासाठी प्रसिद्धीच देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यात स्थानिक विस्थापनाचा वस्तूनिष्ठ उल्लेख नाही. भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वी भूसंपादन संयुक्त मोजणीची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून भूसंपादन अधिनियम कलम 3 क पर्यंतच्या प्रक्रियेला प्रकल्पबाधितांनी सक्षम अधिकाऱयाकडे हरकती, आक्षेप नोंदवल्या. त्याला कोणतेही कायदेशीर उत्तर न देताच त्या हरकती फेटाळण्यात आल्या. दुसरीकडे पर्यायी बाहय़ मार्गांसाठी आखणीत बदल करण्याबाबतचा अहवाल राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिलेला अहवाल दुर्लक्षित करून बाजारपेठेतूनच भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येत आहे. याच महामार्गावरील कोठारवाडी, चरवेली (ता. जि. रत्नागिरी) येथील भूसंपादनाबाबतही अन्यायकारक कृती सुरू आहे. तेथील 800 मीटरचा मार्ग डोंगराळ भाग आणि नागरी वस्तीतून जात आहे. तेथे शासकीय निकषाप्रमाणे केवळ 30 मीटर रुंदीचे भूसंपादन आवश्यक आहे. तरीही तेथे 60 मीटर रुंदीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. त्यामुळे तेथे शेतकऱयांची शेतजमीन, निवासी घरे, विहिरी बाधित होत आहेत. तसे न करण्याबाबतचा अहवालही कार्यकारी अभियंत्यांनी दिला आहे. तरीही महसूल विभाग वाढीव जागेतील भूसंपादनाची प्रक्रिया पोलिसी बळाचा वापर करून राबवत असल्याचे येथील महामार्ग प्रकल्पबाधित कृती समितीचे म्हणणे आहे.

रत्नागिरी तालुक्याचा विस्तार मोठा आहे. त्यामुळे तालुक्याचे विभाजन करून स्वतंत्र पाली तालुका तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचे मुख्यालय पाली येथेच असेल. मात्र महामार्गामुळे मूळ पाली गावाचेच अस्तित्व धोक्यात आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या दीक्षाभूमीचा भूखंड तसेच दुर्मीळ पांडवकालीन कातळशिल्पे चौपदरीकरण्यात नष्ट होणार आहेत. विस्थापन टाळतानाच ऐतिहासिक ठेव्याचे जतन करण्यासाठी महामार्ग वस्तीमधूनही नेतानाच वाहतूक विनाअडथळा होण्यासाठी पर्यायी बाह्य मार्गाची आवश्यकता आहे. पाली ग्रुप ग्रामपंचायतीने पर्यायी बाह्य महामार्गाची मागणी विशेष ग्रामसभा घेऊन केली. स्थानिक प्रकल्पबाधितांच्या मागणीनुसार राष्ट्रीय महामार्ग कार्यकारी अभियंत्यांनी पर्यायी बाह्य मार्गाचा सुधारित आराखडा तयार करण्यासाठी वरिष्ठांना अहवाल सादर केला. प्रस्तावित पर्यायी बाह्य मार्ग पडीक, निर्जन जमिनीमधून जाणारा व तेथे कोणतेही मानवी विस्थापन न करणारा असा सुसाध्य मार्ग आहे. तेथील जमीनमालक नवीन पर्यायी मार्गासाठी जागा देण्यासाठी तयार आहेत. या प्रस्तावाकडे महसूल विभागाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. बाह्य मार्ग ज्या भागातून जातो तेथील रेडीरेकनरचा दर प्रतिगुंठा 10 ते 15 हजार रुपये तर सध्याच्या बाजारपेठेतील दर दीड लाख रुपये आहे. त्या दराने शासनाला भरपाई द्यावी लागणार आहे. बाह्य मार्गाचा विचार केल्यास शासनाच्या कोटय़वधींच्या निधीची बचत होणार आहे. तसेच बाह्य मार्गावर नवीन मॉल, हॉटेल, गॅरेज यांसारख्या उद्योगांची निर्मिती होऊन तेथे नवीन बाजारपेठ उदयास येईल. तसेच रोजगार निर्मितीही होईल. या साऱयाचा विचार करावा व पाली बाजारपेठवासियांवरील अन्यायी भूसंपादन थांबवून बाहय़ मार्गासाठी भूसंपादन करावे, अशी महामार्ग प्रकल्पबाधित कृती समितीची मागणी आहे.

जाणिवपूर्वक दुर्लक्षामुळे विरोध कायम

राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी 1 मार्च 2016 ला मुख्य अभियंत्यांना अहवाल देऊन पाली येथे डीपीआरमध्ये बदल करून सुधारित पर्यायी मार्गाचा डीपीआर करण्याचे व या ठिकाणची थ्री-डी अधिसूचना रोखून ठेवण्यासाठी सांगूनही ती जाणिवपूर्वक दुर्लक्षित केली आहे. यामुळे येथे विरोध कायम आहे.

Related posts: