|Tuesday, September 25, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » ‘फलोद्यान’ जिह्यात ‘रिफायनरी’ ही धोरण विसंगती!

‘फलोद्यान’ जिह्यात ‘रिफायनरी’ ही धोरण विसंगती! 

20 वर्षांपुर्वीच्या घोषणेचा युतीला विसर

कोकणचे प्रतिनिधी दिल्लीत निष्प्रभ,

पुढाऱयांचा धोरणबदलूपणा निसर्गाच्या मुळावर

नाणार रिफायनरी ग्राऊंड रिपोर्ट 5

राजेंद्रप्रसाद मसुरकर /रत्नागिरी

नाणार परिसरातील रिफायनरी व त्याबाबत मंत्री आणि मंत्रालयाच्या भूमिकांमधील विसंगती या बाबींसंबंधी स्थानिक जनतेच्या मनात असणारा संभ्रम दूर होणे ही कोणत्याही प्रकल्पासाठी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट ठरते. मात्र रिफायनरी प्रकल्पाबाबत असा संभ्रम दूर होणे सोडाच तो वाढतानाच दिसत आहे. ज्या शिवसेना-भाजप सरकारने 20 वर्षांपुर्वी रत्नागिरी जिल्हा फलोद्यान जिल्हा म्हणून घोषीत केला तेच सरकार हा प्रदुषणकारी प्रकल्प आणत आहे ही मोठी धोरण विसंगती आहे. राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधींचा हा धोरणबदलूपणा निसर्गाच्या मुळावर आला आहे.

प्रस्तावित ‘रिफायनरी’ ही सरकारी मालकीच्या तीन तेल कंपन्या एकत्र येऊन उभारणार आहेत. सार्वजनिक मालकीची कंपनी असल्यामुळे तिचा ‘सार्वजनिक उपक्रम’ मंत्रालयाशी संबंध असला तरी तीनही तेल कंपन्या ‘पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू’ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. या खात्याचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा हवाला देवून ‘बिझिनेस स्टँडर्ड’ ने 2015 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या लेखात हा प्रकल्प वार्षिक 30 दशलक्ष टन एवढय़ा उत्पादन क्षमतेचा असेल, असा उल्लेख केला होता.

‘अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम’ या पेंद्रीय खात्याचे पॅबिनेट मंत्री अनंत गीते हे अनेक वर्षे रत्नागिरी मतदारसंघाचे दिल्लीत प्रतिनिधीत्व करीत असल्यामुळे ते या प्रकल्पांच्या संकटापासून आपल्याला सोडवतील अशी आशा कोकणातील भाबडय़ा जनतेला वाटत आहे. मात्र अवाढव्य व्याप असणाऱया सार्वजनिक उद्योगांचा कारभार कोणा एका मंत्रालयाकडून सांभाळला जात नाही. देशातील सुमारे पावणेतीनशे सार्वजनिक उपक्रमांची वाटणी अनेक निरनिराळ्या खात्यांमध्ये करण्यात आली आहे. परिणामी ‘सार्वजनिक उपक्रम’ असे नाव लावणाऱया मंत्रालयापेक्षा संबंधित खात्याचा निर्णय अधिक प्रभावी ठरतो. घातक प्रकल्प नको असेल तर संबंधित मंत्रालयाला तसे पटवून देण्याची आवश्यकता आहे. नवी दिल्लीच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्यात महाराष्ट्राचे लोकप्रतिनिधी नेहमीच कमी पडतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. नामदार गीते आणि त्यांच्या मंत्रालयाच्या भूमिकांमधील विसंगती अनाकलनीय असल्याचा पहिल्या भागात जो उल्लेख आहे त्याचे हे रहस्य आहे.

हजारो कुटुंबे, काही हजार हेक्टर जमीन, त्यावरील नैसर्गिक संसाधने, प्राणिजीवन, मानवी संस्कृती, ऐतिहासिक स्थळे अशा अनेक पैलूंवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे प्रकल्प येऊ घातल्यावर त्यांचे स्वागत करावे की नाही याबाबत लोकशाही राष्ट्रांमध्ये नेहमीच मतमतांतरे आढळतात. लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱया राजकीय पक्षांच्या भूमिकाही सतत बदलतात.

जागा बदलली, भुमिकाही बदलल्या

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत शिवसेनेने कडव्या विरोधाची भूमिका घेतली तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने तितक्याच जोरकसपणे त्या प्रकल्पाचे समर्थन केले. आज नाणार रिफायनरीच्या प्रश्नावर मात्र विरोधीपक्षातील काँग्रेसने विरोधाची भूमिका घेतली आहे. जैतापूरच्या आंदोलनात अग्रभागी असलेले राजापूरचे आमदार राजन साळवी मात्र या नव्या प्रकल्पाबाबतही पूर्वीप्रमाणेच विरोधाच्या भूमिकेत आहेत. जैतापूर प्रकल्प कसा आणि किती विनाशकारी असेल याविषयी डिसेंबर 2010 मधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अशिवेशनात जोरदारपणे भाषण करणारे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई आता राज्याचे उद्योगमंत्री आहेत. जैतापूर प्रकल्पापासून फार दूर नसलेल्या टापूमध्ये प्रदूषणाबाबत ‘लाल उद्योगां’चा दर्जा देण्यात आलेल्या रिफायनरीसाठी ‘औद्योगिक क्षेत्र’ म्हणून जमिनी संपादित करण्याची अधिसूचना त्यांच्याच मंत्रालयाने काढली आहे. ‘विनाशकारी प्रकल्प जनतेला नको असताना कशासाठी लादायचा?’ असा प्रश्न साडेसहा वर्षापूर्वी विधिमंडळात विचारणारे सुभाष देसाई आता उद्योगमंत्र्यांच्या खुर्चीत बसून प्रकल्पासाठी लोकांचा सहयोग महत्त्वाचा असे म्हणून लोकांची मने वळवण्यासाठी मुद्दे समजावून सांगू इच्छीत आहेत.

फलोद्यान जिल्हय़ात प्रदुषणकारी प्रकल्प

‘कोकणचा पॅलिफोर्निया’ झाला पाहिजे अशा घोषणा पूर्वी दिल्या जात असत. परंतु अनेक वर्षे काँग्रेसची राजवट होती तेव्हा विकास झाला नाही. मात्र त्याच पक्षातील दूरदृष्टीचे नेते बाळासाहेब सावंत, शामराव पेजे यांसारख्यांनी शाश्वत विकासासाठी सार्वजनिक संस्थांची उभारणी व्हावी यसाकरीता प्रयत्न केले. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यात राज्यातील सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप-युतीच्या सरकारने रत्नागिरी हा ‘फलोद्यान जिल्हा’ घोषित केला. याला वीस वर्षे झाली. त्याच्याही आधी 1990 मध्ये जिह्यात ‘रोजगार हमी योजनें’तर्गत फळबाग लागवड योजना कार्यान्वित झाली. ही योजना येण्यापूर्वी 38 हजार 644 हेक्टर जमीन फळलागवडीखाली होती, योजनेनंतर 87 हजार 931 हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आले. दरवर्षी त्यात 500 हेक्टरच्या आसपास वाढ होत आहे. जिह्यातील 1 लाख 4 हजार शेतकऱयांनी याचा लाभ घेतला आहे. फलोद्यानासाठी घोषित कलेल्या जिह्यात फळे आणि शेतीला मारक कारखाने आणण्याचे धोरणच विसंगत ठरते. गेल्या वीस वर्षात ज्यांना फळे धरु लागली ती झाडे तोडून टाकण्याची वेळ शेतकऱयांवर आली आहे.

…तर विस्तीर्ण किनारा बनेल शाप

जिह्यात एकूण 2 लाख 75 हजार हेक्टर क्षेत्र फळलागवडीसाठी उपलब्ध आहे, त्यातील सुमारे 1 लाख 63 हजार हेक्टर क्षेत्र 2016 पर्यंत लागवडीखाली आले. फळलागवडीमध्ये प्रगती होत असूनही चांगल्याप्रकारचे फळप्रक्रिया केंद्र उपलब्ध नसल्यामुळे विशेषतः आंबा मोठय़ा प्रमाणा परराज्यात पाठवण्यात येतो. सागवे ग्रामपंचायतीने मागील सरकारच्या काळातच 25 वर्षांच्या पर्यावरणीय विकास आराखडय़ात अशा केंद्राची कल्पना मांडली होती. ‘हापूस’ आंब्याला अलिकडेच ‘रत्नागिरी’, ‘देवगड’ असे ब्रॅण्डिंग मिळाले आहे. फलोद्यान क्षेत्रात अशी घोडदौड होत असता फळबागांनाच घातक असे प्रकल्प कोकणात आणण्यात सरकारचा रस वाढू लागला आहे. केवळ भरपूर पाणी उपलब्ध असल्यामुळे समुद्र किनाऱयाची निवड अशा प्रकल्पांसाठी केली जात असेल तर विस्तीर्ण सुंदर किनारपट्टी हे कोकणी जनतेला वरदान वाटण्याऐवजी शापच भासेल अशी भीती निराधार म्हणता येणार नाही.

Related posts: