|Friday, July 20, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » ‘अंशदायी पेन्शन’च्या शासन हिश्श्याचे गौडबंगाल काय?

‘अंशदायी पेन्शन’च्या शासन हिश्श्याचे गौडबंगाल काय? 

कणकवली : शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱयांसाठी अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. या योजनेच्या धोरणानुसार कर्मचाऱयांच्या पगारातून जेवढी रक्कम या योजनेसाठी वजावट केली जाणार आहे, तेवढय़ाच रकमेचा हिस्सा शासनाकडून जमा करून व्याजासह कर्मचाऱयाला देण्याचे हे धोरण आहे. त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱयांची शासन हिश्श्याची अंशदायीची रक्कम संबंधीत खात्यांवर जमा होते. जि. प.चे शिक्षक वगळता इतर कर्मचाऱयांची रक्कम जमा होते. शासनाच्या धोरणानुसार त्या-त्या महिन्यातच शासन हिश्श्याची रक्कम जमा होणे आवश्यक असतानाही गेली 10-12 वर्षे शिक्षकांची ही रक्कम जमा न होण्यामागचे कारण काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. ही रक्कम जमा न झाल्याने त्यावरील व्याजासही कर्मचारी मुकणार असून जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी यात लक्ष घालण्याची गरज आहे.

शासनाने जुनी पेन्शन योजना बंद करून 1 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर भरती होणाऱया कर्मचाऱयांसाठी अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. या योजनेला अनेक कर्मचाऱयांचा विरोध आहे. तरीही शासनाच्या निर्धारित धोरणानुसार लागू करण्यात आलेल्या या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱयांच्या पगाराच्या प्रमाणात ठराविक रकमेचा हप्ता कट करून पीएफमध्ये जमा केला जातो. जेवढी रक्कम कर्मचाऱयांच्या पगारातून वजावट केली जाणार, तेवढीच रक्कम त्याच महिन्यात शासनाकडून त्या कर्मचाऱयाच्या खाती जमा करायची असून त्यावर प्रचलित धोरणानुसार व्याजही द्यायचे आहे.

वेगळा न्याय का?

तरीही राज्य शासकीय कर्मचारी व जि. प. कर्मचाऱयांना (शिक्षकांना) या अंशदायीबाबत वेगळा न्याय देण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी जे अंशदायीमध्ये सहभागी आहेत, त्यांच्या पगारातून दरमहा जी रक्कम वजावट होते, तेवढीच रक्कम राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून जमा होते. याबाबतचे वार्षिक विवरणपत्रही त्या कर्मचाऱयांना मिळते. आता तर राज्य सरकारी कर्मचाऱयांच्या मोबाईलवरच याबाबतची सर्व माहिती उपलब्ध होते.  यात राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कमही जमा झाल्याबाबतचा उल्लेख असतो. मात्र, जिल्हा परिषदेचे जे शिक्षक अंशदायीमध्ये सहभागी आहेत, त्यांच्या पगारातून निर्धारित हप्ता वजावट झालेला आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून जो शासनाचा हिस्सा जमा होण्याची गरज आहे, ही रक्कम अद्यापही जमा झालेली नाही. 2005 किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या अनेकांना अद्याप राज्य शासनाच्या हिश्श्यापोटीचा एकही हप्ता मिळालेला नाही. या कर्मचाऱयांना जे वार्षिक माहितीपत्र दिले जाते, त्यात राज्य शासनाचा अंशदायीचा हिस्सा जमा नसल्याबाबत शिक्का मारून कळविले जाते.

जि. प.ची जबाबदारी काय?

राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम जमा नाही, असा शिक्का मारून संबंधीत कर्मचाऱयांना देणे एवढीच जि. प.ची जबाबदारी आहे का? कारण जर राज्य शासकीय कर्मचाऱयांना शासकीय हिश्श्यापोटीची रक्कम जमा होत असेल, तर जिल्हा परिषदा कर्मचाऱयांची जमा होत असेल, तर शिक्षकांची का नाही? यात नेमके गौडबंगाल काय? याबाबतचे धोरण 12 वर्षानंतरही अद्याप जाहीर होऊ नये, यासारखे दुर्दैव नाही. आज अनेक जि. प. कर्मचारी या गोंधळात अडकलेले आहेत.  जिल्हय़ाचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी यात लक्ष घालून जि. प.च्या अंशदायी पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱयांबाबत नेमका काय घोळ आहे, याचा शोध घेऊन या कर्मचाऱयांना न्याय देण्याची गरज आहे.

Related posts: