|Tuesday, January 23, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » पाणी दरवाढीचे पडसाद !

पाणी दरवाढीचे पडसाद ! 

मुंबईतील दीड कोटी जनतेला मुंबईच्या दोन तलाव आणि 100 ते 200 किमी अंतरावरील ठाणे, नाशिक जिल्हय़ातील पाच तलावातून शुद्ध पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिकेला या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. पालिकेला एक हजार लिटर पाणी शुद्ध करण्यासाठी 11 रुपये खर्च येतो. मात्र, प्रत्येक सामान्य मुंबईकरांच्या घरात किमान एक हजार लिटर पाणी केवळ 6 रुपयांत मिळते. तर इतर घरगुती ग्राहकांना 8 रुपयांत, व्यावसायिक संस्था,  उद्योधंदे, कारखाने यांना 78.70 रुपयांत, रेसकोर्स, पंच तारांकित हॉटेल यांना 118.95 रुपयांत, बाटली बंद पाणी उत्पादक व शीत पेय उत्पादक यांना 165.24 रुपयांत तसेच नियम क्र. 1.6 खाली समाविष्ट ग्राहकांना सर्वात जास्त म्हणजे 237.74 रुपयांत एक हजार लिटर पाणी मिळते.

त्या तुलनेत आम्ही बाजारातून एक लिटर बाटली बंद पाणी तब्बल 15-20 रुपये, केवळ 200 मिली लिटर पाणी 6 रुपये मोजून तर एक लिटर शीतपेय- 30 विकत घेतो आणि आपली तहान भागवतो. जेव्हा की मुंबई महापालिका नागरिकांना तेवढेच शुद्ध एक हजार लिटर पाणी सामान्य लोकांना केवळ 6 रुपयांत पुरवते. म्हणजे अवघ्या 60 पैशात सामान्य नागरिकांना 100 लिटर पाणी मिळते. अवघ्या 6 पैशात 10 लिटर पाणी मिळते. हे गणित सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे. पाण्याची उधळपट्टी करणाऱया प्रत्येक नागरिकाने मग तो गरीब, सामान्य, मध्यमवर्गीय असो किंवा उद्योगपती टाटा, बिर्ला, अंबानी यांच्यासारखा श्रीमंत असो. प्रत्येकाला पाण्याचे, शुद्ध पाण्याचे महत्व समजले पाहिजे.

पाणी हे जीवन आहे. महापालिका मुंबईकरांची तहान भागविण्यासाठी भगिरथ प्रयत्न करून किमान 100-200 किमी अंतरावरून पाणी मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवते. आज आपल्याला इंग्रजांनी दिलेल्या दूरदृष्टीमुळे मुंबईबाहेरील तलावातून पाणी मिळत आहे. त्यामुळेच येथे ‘भगिरथ प्रयत्न’ हा शब्द वापरणे उचित ठरते. मुंबई महापालिकेने गेल्या 15 वर्षात एकमेव मध्य वैतरणा (हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे-मध्य वैतरणा धरण) बांधले. या एका धरणाच्या केवळ परवानगीलाच तब्बल 11 वर्षे भगिरथ प्रयत्न करावे लागले. ज्यांनी हे भगिरथ प्रयत्न केले त्यांना विचारा, तुम्हाला काय आणि किती कष्ट घ्यावे लागले ? हे भगिरथ प्रयत्न पाण्याची उधळपट्टी करणाऱयांना नाही कळणार. आजही मुंबईकरांना मोडक सागर, तानसा, अप्पर वैतरणा, विहार, तुळशी, मध्य वैतरणा, भातसा या सात तलावांमधून दररोज 3900 दशलक्ष लिटर (3900 पैकी 150 दशलक्ष लिटर पाणी ठाणे, भिवंडीला पुरवले जाते) पाणी पुरवठा केला जातो.

मुंबईत दररोज 40-45 लाख लोक नोकरी, धंद्यासाठी ये-जा करतात. त्यांचीही तहान मुंबई महापालिकाच भागवते. त्यामुळे मुंबईला सध्या लोकसंख्येच्या मानाने दररोज किमान 4200 दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. परंतु 300 दशलक्ष लिटर कमी पाणी पुरवठा होतो. तसेच सध्या जो काही पाणीपुरवठा होतो त्यापैकी 27 टक्के म्हणजे तब्बल 1000 दशलक्ष लिटर पाणी चोरी आणि गळती यामुळे वाया जाते. एका छोटय़ा शहराची तहान सहज भागेल इतके शुद्ध पाणी चोरी-पाणीगळती यामुळे वाया जाते. ही बाब खूपच गंभीर असून मुंबई महापालिकेसाठी नक्कीच भूषणावह नाही. पालिकेतर्पे पाणी गळती व चोरी रोखण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. पण, अद्यापही 100  यश आलेले नाही, ही खंत आहे.

अद्यापही मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि वाढती पाण्याची मागणी पाहता मुंबईसाठी आणखीन काही धरणे बांधणे, पाण्याचे नवीन स्त्राsत लवकरात लवकर निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. एव्हाना आतापर्यंत एक-दोन पाणी प्रकल्पांची कामे सुरू व्हायला हवी होती. मुंबईकरांसाठी दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्प-प्रतिदिन 1586 दशलक्ष लिटर क्षमता, पिंजाळ धरण प्रकल्प प्रतिदिन 865 दशलक्ष लिटर क्षमता, गारगाई धरण प्रकल्प प्रतिदिन 440 दशलक्ष लिटर क्षमता असलेले हे तीन पाणी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. हे सर्व पाणी प्रकल्प 2031 पर्यंत मार्गी लागल्यास मुंबईला दररोज 6 हजार दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा होईल. मुंबईची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता 2041 पर्यंत हे पाणी नियमित पुरवले जाऊ शकेल. मुंबईकरांची आगामी 20 वर्षांची पाणी व्यवस्था चांगली होऊ शकेल. मात्र, या सर्व प्रकल्पांना सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळणे, निधीची उपलब्धता होणे आणि प्रकल्पांची कामे समयमर्यादेत होणे हे खूपच गरजेचे आहे. तरच मुंबईकरांना भविष्यात मुबलक पाणी मिळू शकेल.

आता या ठिकाणी पाण्याबाबतची सर्व माहिती येथे मांडण्यासाठी आम्ही हे भगिरथ प्रयत्न का केले? तर मुंबई महापालिकेतील अधिकारी, नगरसेवक आणि पत्रकार वगळले तर सामान्य मुंबईकरांपर्यंत ही माहिती, सत्यता पोहचत नाही अथवा सामान्य लोकांना याबाबतची पुरेशी माहिती नाही. दुसरे कारण म्हणजे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या मागील बैठकीत, पालिका प्रशासनाने 5.39 टक्के पाणी दरवाढीबाबतची माहिती देण्यासाठी एक निवेदन आणले होते. त्यात सामान्य झोपडीधारकांना मूळ पाणी दरात 19 पैसे, प्रकल्पबाधितांना 21 पैसे, व्यावसायिक संस्थांना 1.89 रुपये, उद्योगधंदे, कारखाने यांना 2.51 रुपये, रेसकोर्स, पंचतारांकीत हॉटेल यांना 3.77 रुपये, शीत पेय, बाटली बंद पाणी उत्पादक यांना 5.25 रुपये आणि नियम 1.6 खाली समाविष्ट ग्राहक यांना 7.54 रुपये दरवाढ 16 जूनपासून आयुक्त यांच्या अधिकारात लागू करण्याचे म्हटले होते. पण, भाजपा, विरोधी पक्षांनी या पाणी दरवाढीला तीव्र विरोध दर्शवला आणि प्रशासनाचा निषेध करीत सभात्याग केला होता. मुंबईकरांवर कोणतीही दरवाढ लादू देणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. त्यामुळे ती बैठक गाजली.

वास्तविक प्रशासनाने पाणी शुद्धीकरण, वितरण, व्यवस्थापन यावर होणारा आणि वाढणारा खर्च भागविण्यासाठी आणि पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता पाणी दरात दरवर्षी 8 टक्के दरवाढ करण्याबाबत आयुक्तांना अधिकार बहाल करण्यासाठी स्थायी समितीची 2012 ला परवानगी घेतली होती. त्यास सर्वपक्षीय गटनेते यांनीही परवानगी दिली होती. मात्र, आता पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत दरवाढीबाबत माहितीसाठी आणलेल्या निवेदनाला विरोध झाल्यानंतर लगेचच विरोधी पक्षनेते रवि राजा यांनी पाणी दरवाढीबाबत आयुक्तांना दिलेले अधिकार रद्द करणे आणि 5.39 टक्के पाणी दरवाढ रद्द करण्यासाठी 2012 चा प्रस्ताव पुन्हा खुला करण्याचा निर्णय घेतला. तसा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मागील बैठकीत आणला असता, समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी तातडीने सदर प्रस्ताव नामंजूर केला. त्यामुळे विरोधक आणि भाजपा सदस्य यांना सदर प्रस्तावावर काहीच बोलण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे भाजपासह विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला आणि समिती अध्यक्ष व सेनेच्या नावाने बोटे मोडली. मात्र, शिवसेनेचे म्हणजे सभागफहनेते यशवंत जाधव यांचे म्हणणे होते की, मुंबईकरांवर नव्याने पाणी दरवाढ लादण्यास आमचाही विरोधच आहे. परंतु, ही दरवाढ मागील पाच वर्षात 8 टक्के होती ती आता कमी करून 5.39 टक्के इतकी झाली असून ती जुनीच दरवाढ आहे. नवीन दरवाढ नाही. तसेच यापूर्वी भाजपा, विरोधक यांनीच पाणी दरवाढीबाबतचे अधिकार आयुक्त यांना बहाल केले होते. तर मग आज जर या दरवाढीला विरोध करायचा होता तर विरोधी पक्षनेते यांनी आम्हा सर्वपक्षी गटनेते यांना पूर्व कल्पना देणे गरजेचे होते. ते तसे न केल्याने एक वेगळी प्रथा पडू नये यासाठीच आम्ही त्यांना साथ दिली नाही. आता विरोधी पक्षनेते पुन्हा एकदा सदर प्रस्ताव खुला करणार आहेत.

प्रश्न असा आहे की, ही पाणी दरवाढ आवश्यक आहे का? तर ही दरवाढ मागील 8 टक्केच्या तुलनेत 5.39 टक्के म्हणजे कमी आहे. तसेच प्रशासनाने 2015-16 ला आस्थाना, प्रशासकीय, विद्युत, सरकारी धारणातून (भातसा)पाणी उपसापोटी द्यावी लागणारी पाणीपट्टी, प्रचालन व परिरक्षण यावर 765.32 कोटी रुपये खर्च झाला असून 2016-17 ला हा खर्च 806.56 कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे पाणी दरवाढ करणे गरजेचे आहे.

येत्या जुलैपासून जकात कर रद्द होऊन जीएसटी कर पद्धती लागू होणार असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. भविष्यात महापालिकेची अवस्था आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमासारखी होऊ शकते. आज बेस्टकडे कर्मचारी-अधिकारी यांचे पगार देण्यासाठीही पैसे नाहीत. दर महिन्याला बँकांकडे कर्जासाठी हात पसारावे लागत आहेत. आज पेंद्र आणि राज्य सरकारने तर बेस्टला वाळीत टाकून दिले आहे. ती अवस्था मुंबई महापालिकेची व्हायला नको. मुंबई महापालिका बेस्टला आर्थिक मदत करते आहे. पण् जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेलाही बेस्टला मदत करणे जड़ जाणार आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने पाणी दरवाढीबाबत केलेले निवेदन योग्यच आहे. तसेच जर भाजपा व विरोधक यांना ही दरवाढ कोणावरही नको असेल तर त्याचा लाभ व्यवसायिक संस्था, बाटली बंद पाणी, शीत पेय उत्पादक यांसारख्यांना होणार आहे. दरवाढीतून गरीब, सामान्य यांना वगळता इतर गब्बर कंपनी, कारखाने, व्यावसायिक यांना का सोडायला हवे याचे उत्तर पाणी दरवाढीस विरोध करणाऱयांनी द्यायला हवे. उगाचच पाणी दरवाढीला विरोध करून पुढे आर्थिक संकट वाढायला मदत करू नये, असे कोणाला वाटले तर त्यात गैर काय? जर पाणी दर वाढीस खरच विरोध करायचा होता तर मागील पाच वर्षात हा विरोध का केला गेला नाही. आताच पहारेकरी जागे कसे झाले की पाणी दरवाढीला विरोध करून शिवसेनेला अडचणीत आणायचे काही राजकारण आहे का, असा सवालही कोणाच्या मनात आला तर त्यात गैर काय?

Related posts: