|Saturday, August 24, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » जी एस टीमुळे ग्राहकांचा फायदा

जी एस टीमुळे ग्राहकांचा फायदा 

दि. 1 जुलै 2017 पासून देशामध्ये, अप्रत्यक्ष करांची, जीएसटी पद्धत लागू झाली. अबकारी कर, व्हॅट याप्रकारे सतरा अप्रत्यक्ष आणि तेवीस प्रकारचे वेगवेगळे ‘सेस’ एका फटक्यात इतिहासजमा झाले. आता संपूर्ण देशभर एकच कर पद्धत आणि एकच कर असणार. जगातील कित्येक देशांनी विशेषत: युरोपियन देशांनी ही पद्धत सुरू केली. जीएसटीमुळे गुंतवणूक वाढेल, व्यापार उदीमाला चालना मिळेल, वेळ, इंधन यांची बचत होईल इ. फायदे सांगितले जातात. जेएसटीची आपल्या देशाला आवश्यकता यावर एकमत आहे. यामुळे ग्राहकवर्गावर काय परिणाम होणार, महागाई भडकणार की काय असे प्रश्न ग्राहकांच्या मनामध्ये आहेतच. या मुद्दय़ांची माध्यमातून विशेष चर्चा होत नाही.

वस्तु महाग की स्वस्त?

जीएसटी आल्यामुळे देशाचे, आर्थिक क्षेत्रामध्ये अनेक फायदे होणार असले तरी त्यामुळे आपल्यासाठी वस्तु महाग होणार की स्वस्त हा प्रश्न ग्राहकांच्या मनामध्ये असणारच. तसे पाहता आपल्यापैकी प्रत्येकजण ग्राहकच असतो. अगदी व्यापारी सुद्धा एका प्रकारच्या वस्तूंचा विक्रेता तर इतर सर्व वस्तूंचा ग्राहकच असतो. जीएसटीमध्ये काय तरतुदी आहेत हे पाहू

  1. गहू, तांदूळ, दूध इ. अत्यावश्यक वस्तूवर जीएसटी माफ (शून्य टक्के) आहे.
  2. ग्राहकांच्या नित्योपयोगी आणि आवश्यक अशा एकूण 45 वस्तूंपैकी सर्वच्या सर्व वस्तूंवर जीएसटीचा दर पूर्वीच्या टॅक्सपेक्षा कमी आहे. (संदर्भ: फायनान्शियल एक्सप्रेस दि. 3/7/17 सर्व यादी पाहता येते.) त्यामुळे यदा कदाचित या वस्तूंच्या किंमती वाढल्या तर ती किंमतवाढ जीएसटीमुळे झाली असे कदाचित म्हणता येणार नाही.
  3. 3. 1 जुलै 2017 आधीच्या करपद्धतीचा महत्त्वाचा दोष म्हणजे त्यामध्ये ‘करावर कर’ येत असे. त्यामुळे एकच कर व त्याची रक्कम अनेक वेळा द्यावी लागत असे. ही सर्व रक्कम ग्राहकांकडून वसूल केली जात असे. परिणामी ग्राहकाला वस्तू अतिशय महाग पडत असे. या प्रकारास इंग्रजीमध्ये ‘कॅस्केडींग इफेक्ट’ (करावर कर) असे म्हटले जाते. जीएसटीमध्ये ‘इनपुट क्रेडीट सिस्टीम’ ही अभिनव पद्धत सुरू केली आहे. या पद्धतीमुळे ‘कॅस्केडींग इफेक्ट’ टळतो, (करावर कर येत नाही.) त्यामुळे ग्राहकास वस्तू (आधीच्या पद्धतीपेक्षा) स्वस्त मिळतात. उदा. असे समजू की एक कपडय़ांचा उत्पादक (कारखानदार) आहे. त्याने 100 रु. देऊन कापड, दोरा, सुई साहित्य खरेदी करून एक शर्ट शिवला. आणि 100 मध्ये त्याने 10 रु. जीएसटी दिला आहे. हे उदाहरण आपण ‘जीएसटी पूर्व’ आणि जीएसटी नंतर या दोन्ही पद्धतीमध्ये वापरून पाहूं! (कराचा दर 10 टक्के आहे असे समजू!)

अ)  जीएसटी पूर्व परिस्थिती :

  1. उत्पादकाने 100 खर्च करून शर्ट शिवला, त्यामध्ये आपला फायदा/मार्जिन 30 रु. मिळविला. त्यामुळे एकूण किंमत 130 रु. त्यावर 10 टक्के कर दिला 13 रु. त्यामुळे उत्पादकाची विक्रीची किंमत 143 रु. झाली.
  2. ठोक व्यापाराने 143 रु. देऊन शर्ट खरेदी केला. त्यामध्ये आपला फायदा 20 रु. मिळविला. त्यामुळे एकूण किंमत 163 रु. झाली. त्यावर 10 टक्के म्हणजे 16रु. 30पैसे कर दिला. त्यामुळे त्याच्या विक्रीची किंमत 179 रु. 30 पैसे झाली. येथे 10 रु. कर दोनवेळा दिला गेला. एकदा उत्पादकाने व नंतर ठोक व्यापाऱयाने हे लक्षात घ्यावे.
  3. किरकोळ व्यापाऱयाने तो शर्ट 179 रु. देऊन खरेदी केला. त्यावर आपला फायदा 10 रु. मिळविला. किंमत 189 रु. 30 पैसे. झाली. त्यावर (10 टक्के कर) 18 रु. 93 पैसे कर दिला. त्यामुळे ग्राहकांसाठी किंमत झाली (189.30 अधिक 18.93) 208 रु. 23 पैसे! एकूण करभरणा (करावरील करामुळे) 48 रु. 23 पैसे होतो.

ब) आता जीएसटी पद्धत : यामध्ये कराची एक रक्कम फक्त एकच वेळ भरावी लागते. पुढच्या टप्प्यामध्ये फक्त वाढीव कर भरावा लागतो. आता उदा. :

  1. उत्पादकाचा उत्पादन खर्च 100 रु. अधिक फायदा 30 रु. अधिक कर 13 रु. एकूण 143! परंतु यापैकी 10 रु. कर आधीच भरला आहे. त्यामुळे उत्पादकास फक्त वाढीव कर 3 रु. भरावा लागतो. त्यामुळे किंमत होते 133 रु.
  2. ठोक व्यापारी 133 रु. देऊन खरेदी, अधिक 20 रु. फायदा + रु. 15.33 परंतु या करापैकी 13 रु. आधीच भरले आहेत. त्यामुळे ठोक व्यापाऱयास फक्त वाढीव कर 2 रु. 33 पैसे एकूण 155.33 पैसे.
  3. किरकोळ व्यापारी 155 रु. 33 पैसे देऊन शर्ट खरेदी करतो. त्यावर फायदा 10 रु.! त्यामुळे किंमत होते 165 रु. 33 पैसे. त्यावर (10 टक्के) कर 16 रु. 53 पैसे! परंतु यापैकी 15 रु. 33 पैसे आधीच करभरणा झाला आहे. त्यामुळे किरकोळ विक्रेता फक्त 1 रु. 20 पैसे वाढीव कर भरतो. त्यामुळे शर्टाची किंमत होते. (165.33 पैसे अधिक वाढीव कर 1 रु. 20 पैसे) एकूण 166 रु. 53 पैसे! हे असे साधे गणित आहे. जीएसटी मुळे ‘करावर कर’ द्यावा लागणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांना वस्तू स्वस्त मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. आपल्या उदाहरणामध्ये एकूण करभरणा (10+3+2.33+1.20 पैसे) 16 रु. 53 पैसे इतका होतो. जीएसटीमुळे एकूण करभरणा कमी झाल्यामुळे वस्तू पूर्वीपेक्षा ‘चार पैसे’ स्वस्त होणे शक्य आहे. तथापि एक इशारा! जर जीएसटीचा दर करावर करांपेक्षाही जास्त असेल तर वस्तू महाग होऊ शकतील. परंतु जीएसटीचा कमाल दर 28 टक्के आहे त्यामुळे वस्तू महाग होण्याची शक्यता कमी वाटते. त्यामुळे जीएसटी पद्धत ग्राहकांच्या फायद्याची आहे असे म्हणावयास हरकत नाही.

पण प्रत्यक्षांत काय?

वरील उदाहरण म्हणजे कागदावरील गणित आहे. प्रत्यक्षामध्ये काय घडेल हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे. किमती वाढण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी अनेक कारणे/सबबी सांगण्यात येतात किंवा येतील. परंतु त्यासाठी जीएसटीला जबाबदार धरता येणार नाही. सुदैवाने ज्या उत्पादन संस्थामध्ये सर्व काही ‘लेखी’ असते अशानी उदा. दोन चाकी, चार चाकी गाडय़ांचे उत्पादक, उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादक  कॉर्पोरेट क्षेत्रातील संस्थानी जीएसटीचा परिणाम म्हणून वस्तूंच्या किंमती कमी करण्याचे ठरविले आहे अशा बातम्या आहेत. त्याचप्रमाणे ‘ऑर्गनाइझ्ड रिटेल’च्या महाकाय दुकानामध्ये बहुतेक सर्व व्यवहार लेखी असल्यामुळे तेथे उपभोग्य वस्तू जीएसटी मोठय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्या दर कमी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेही ग्राहकांचा फायदा होणे शक्य आहे. मात्र या सगळ्या गोष्टी जीएसटीची अंमलबजावणी कशी होते यावर अवलंबून आहे. सरकारवर मोठीच जबाबदारी आहे.