|Saturday, March 23, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » ओणी हायस्कूलच्या शिक्षक भरतीत गोलमाल

ओणी हायस्कूलच्या शिक्षक भरतीत गोलमाल 

अध्यापक संघ सहकार्यवाह मेस्त्राr यांचा आरोप

निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

माध्य.शिक्षणाधिकारी लोहार यांच्या भुमिकेवर संशय

एस.टी. आरक्षित जागी खुल्या उमेदवाराची नियुक्ती

वार्ताहर /राजापूर

राजापूर तालुक्यातील नूतन विद्यामंदिर ओणी या हायस्कूलमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागेवर खोटी कागदपत्रे तयार करून खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराची शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकरणी रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचे सहकार्यवाह आत्माराम जगन्नाथ मेस्त्राr यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत मेसी यांनीच ही माहिती दिली.

नूतन विद्यामंदिर ओणी येथे शुभांगी दिगंबर देसाई (बी.एस्सी., बी.एड) या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराला 3 ऑक्टोबर 2016 च्या पत्राने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी दि. 16 जून 2014 पासून शिक्षण सेविका म्हणून मान्यता दिली आहे. मात्र ही मान्यता शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून देण्यात आल्याचे मेस्त्राr यांचे म्हणणे आहे. हायस्कूलमधील गणित व विज्ञान विषयासाठी शिक्षक भरण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर संस्थेने 21 फेब्रुवारी 2014 रोजी जाहिरात देवून मुलाखत आयोजित केली होती. ही जागा अनुसूचित जमाती (एस.टी.) या प्रवर्गासाठी राखीव होती.

या मुलाखतीला एकही उमेदवार उपस्थित न राहिल्याने 9 मे 2014 ला पुन्हा मुलाखत आयोजित करण्यात आली. यावेळी स्वाती मोहन कवडे या एस.बी.सी. प्रवर्गाच्या उमेदवार उपस्थित होत्या. त्यांची मुलाखतही घेण्यात आली. मात्र ही जागा त्या एस.टी. प्रवर्गासाठी असल्याने त्यांची नियुक्ती होऊ शकली नाही. मात्र दुसरीकडे मुलाखतीसाठी उपस्थित नसतानाही शुभांगी दिगंबर देसाई या त्यावेळी उपस्थित असल्याचे दाखवून संस्थेने त्यांची नेमणूक केली. त्यानंतर वर्षभराने म्हणजे 30 डिसेंबर 2015 रोजी देसाई यांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हा शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला. शाळेचे मुख्याध्यापक रजेवर असताना अन्य शिक्षकाच्या स्वाक्षरीने हा प्रस्ताव पाठविल्याचे मेस्त्राr यांनी सांगितले.

दरम्यान अनुसूचित जातीसाठी पद राखीव असताना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराचा प्रस्ताव आल्याने शिक्षणाधिकाऱयांनी तो फेटाळून लावला. प्रस्ताव फेटाळल्याने संस्थेने देसाई यांना कार्यमुक्त केले. मात्र, देसाई यांनी संस्थेच्या विरोधात शाळा न्यायाधिकरणाकडे अपिल केले. दरम्यानच्या काळात संस्थेने शिक्षण विभागाच्या अव्वर सचिवांकडून देसाई यांना शिक्षण सेवक म्हणून सेवेत घेण्यासंदर्भात पत्र मिळविले. त्यानंतर देसाई यांनी शाळा न्यायाधिकरणाकडे दाखल केलेली केस विनाअट मागे घेतली. याचाच अर्थ संस्थेने केलेली सेवासमाप्ती श्रदेसाई यांनी मान्य केली. मुख्याध्यापकांनी पत्रात ही बाब स्पष्टपणे नमूद केलेली असताना व नव्याने कोणताही प्रस्ताव सादर केलेला नसताना 31 डिसेंबर 2015 रोजी फेटाळलेल्या प्रस्तावाआधारेच शिक्षणाधिकाऱयांनी देसाई यांच्या नियुक्तीला 3 ऑक्टोबर 2016 पासून मान्यता दिली.

अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातून भरती करू नये असे आदेश शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले असतानाही माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱयांनी सर्व आदेश धाब्यावर बसवत सदरची मान्यता दिली. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांची चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी राज्याचे शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, उपसंचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रत्नागिरी यांच्याकडे तक्रार अर्जाद्वारे करण्यात आली होती. मात्र संबंधितांनी कोणतीच दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्यासह संस्थाध्यक्ष, उमेदवार देसाई तसेच संचालक, उपसंचालक यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे आत्माराम मेस्त्राr यांनी सांगितले.

Related posts: